उदाहरण नं. १
ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सचिवहरु सबैजना जेल जानुपर्ने अवस्था आयो तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले उन्मुक्ति पाए ।
उदाहरण नं. २
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका तत्कालीन गृहसचिव अहिलेसम्म जेलमा नै छन् तर उनलाई गलत धन्दा गर्न निर्देशन दिने र उक्साउने तत्कालीन गृहमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ ।
उदाहरण नं. ३
स्थानीय तहका कैयौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा धेरै पालिका प्रमुखहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत किसिमले परिचालन हुँदा कर्मचारीहरुले जागिरे जीवनमा ठूला–ठूला दुर्घटनाको सामना गर्नुपरेका धेरे उदाहरण छन् । ठूलो मिहिनेत, त्याग र समर्पण गरेर लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका निजामती सेवाका राष्ट्रसेवकहरु भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर जेलमा पर्नुपर्दा त्योभन्दा वैराग्यको अवस्था के होला ? त्यसैले हाम्रा राष्ट्रसेवकहरुले यस विषयमा ठण्डा दिमागले सोचेर गलत कर्ममा लाग्नबाट समयमा नै जोगिन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले जे–जस्ता काम गर्न आदेश दिए पनि ‘हवस् हजुर’ भनेर त्यस्ता काम गर्न हौसिने कर्मचारीहरु अन्ततः कारबाहीको भागिदार बन्ने दिन पक्कै आउँछ। माथिको उदाहरण सानो सांकेतिक मात्रै हो । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व नै बढी हाबी हुने र कर्मचारी संयन्त्रले उनीहरुले जे भने त्यही मान्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ। त्यसैका कारण भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक तहका व्यक्तिहरुभन्दा कर्मचारीहरु बढी पर्ने गरेका छन् । कर्मचारी संयन्त्र डर, त्रास तथा लोभलालचका कारण पनि यति धेरै कमजोर र निम्सरो हुन पुगेको छ कि आफ्नो अस्तित्वलाई उच्चो राख्न असफल भइरहेको छ ।
सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्वले धम्क्याएर, झुक्याएर तथा कतिपय अवस्थामा लोभ्याएर प्रशासनिक नेतृत्वबाट स्वार्थ अनुकूलको काम लिने पद्धतिलाई ‘ब्यूरोक्र्याट्स बेसिङ’ भनिन्छ । हामीकहाँ यस्तो प्रवृत्ति तीनवटा सरकारमध्ये केन्द्र र स्थानीय तहमा बढी छ। त्यही भएर भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि केन्द्र र स्थानीय तहकै कर्मचारीहरु बढी तानिदै आइरहेका छन्।
यद्यपि यो रोग पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारमा पनि विस्तार हुने अवस्थामा छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यति धेरै अदूरदर्शी छ कि कर्मचारी संयन्त्रमा सुधारविना राजनीतिक नेतृत्वले भन्ने गरेको विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता शून्यजस्तै हुन्छ । यहाँ वर्षौंदेखि प्रशासनमा हुँदै आइरहेको नाङ्गो हस्तक्षेपका कारण प्रशासनले गतिशील भएर काम गर्न पाएको छैन। प्रशासनले काम गर्न नसक्दा सरकारको प्रभावकारिता पनि देखिन सकेको छैन। जसका कारण दिनानुदिन नागरिकमा चरम असन्तुष्टि छाइरहेको छ र संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा नै विभिन्न खाले चुनौतीहरु देखिन थालेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको गलत निर्देशन मान्दै जाने हो भने .अझै धेरै कर्मचारीले जागिरे जीवनमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरु भोग्दै जानुपर्ने छ । त्यसैले ब्यूरोक्र्याट्स बेसिङको अवस्था आउन नदिन सबै कर्मचारी संयन्त्र एकजुट हुन तथा कानुन, ऐन र नियमको पूर्ण परिधिभित्र रहन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको राजनीति यति धेरै बिग्रिएको छ कि जताततै लथालिंग छ। व्यवस्थापन प्रक्रिया नै भद्रगोल छ। यस्तो अवस्थामा स्याथी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपथ्र्यो। विगतमा यहाँका पूर्वनिजामती प्रशासकहरुले सिंगो सरकार नै चलाएर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुलाई हस्तान्तरण गरेको उदाहरण ताजै छ।
प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले कलम चोप्दा राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा चोप्नुहुँदैन। साथै उनीहरुको लोभ र प्रलोभनमा पर्न पनि जरुरी छैन । तर विडम्बना, जे गर्नु नपर्ने र हुन नपर्ने हो त्यही भइरहेको छ हामीकहाँ। कर्मचारी संयन्त्र सक्षम र योग्य वर्ग हो। यो आफ्नो क्षमताले अघि बढ्न र गति लिन सक्छ। तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा पलाएको लोभ र स्वार्थका कारण उसलाई राजनीतिक नेतृत्वले सजिलैसँग उपयोग गरिरहेको देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्वले धम्क्याएर, तर्साएर भन्दा पनि लोभ्याएर नै कर्मचारी संंयन्त्रलाई आफ्नो वशमा राखेको पाइन्छ। कर्मचारीको एस म्यान प्रवृत्तिले पनि काम गरिरहेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्ने प्रवृत्ति छ कर्मचारीमा। यसैका कारण पछिल्ला दिनमा कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिने क्रम बढ्दो छ। हाम्रा नेताहरु यति पथभ्रष्ट भएका छन् कि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका गैरकानुनी निर्णयहरु र बद्मासीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी कानुन बनाएका छन्। आखिर यस्तोमा फस्ने पनि कर्मचारी संयन्त्र नै हो।
ललितानिवास प्रकरणमा त्यही भएको देखिन्छ। मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लैजाने सचिवहरु भ्रष्ट तर सो प्रस्तावलाई निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु इमानदार ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेको यही हो । ललितानिवास प्रकरणमा भूमाफियाहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गरी कर्मचारी संयन्त्रबाट काम गराएका थिए।
यदि सो कार्यमा कर्मचारी संयन्त्रले साथ नदिएको भए त्यस्तो गलत कर्म हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क पनि एकातिर छ। तर यो कार्यमा मुख्य बद्मासी राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको छ तर उसले उन्मुक्ति पाउने र मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लैजाने सचिव, सहसचिवहरु यस प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा डामिन पुगेका छन्। तर कर्मचारीलाई आदेश दिने, अराउने र त्यसबाट हुने लाभको मुख्य प्राप्तकर्ताका रुपमा रहने राजनीतिक नेतृत्वले हरेक घटनामा एकपछि अर्को गर्दै उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेका छन्। यसले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व अनावश्यकरुपमा शक्तिशाली बन्दै गएको र निजामती प्रशासन सर्वाधिक कमजोर र निम्सरो हुँदै गइरहेको विश्लेषणसमेत गर्ने गरिएको छ।
निजामती प्रशासनमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीले के कुरा विचार पुर्याउनुपर्छ भने, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि उपयोग मात्रै गर्ने तर पेसागत असुरक्षा हुँदा कुनै सहयोग गर्ने र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको उहाहरण खासै छैन। अप्ठ्यारो पर्दा उनीहरु उम्कने र दोष जति सबै निजामती कर्मचारीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले असल, व्यावसायिक प्रवृत्ति देखाउन नसक्ने तर कर्मचारीबाट सहयोग पाइएन भन्दै सधैँ गुनासो मात्रै गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल गिरिरहेको अवस्था छ।
एकातिर राजनीतिक नेतृत्वबाट चरम हस्तक्षेप र अर्कोतर्फ निजामती प्रशासन आफैँमा व्याप्त संक्रामक रोगका कारण यतिखेर निजामती प्रशासन कोमामा पुग्न लागेको त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यो कोमामा पुग्यो भने मुलुकमा झनै बेथिति र कुशासन मच्चिन पुग्ने निश्चित छ।
त्यतिखेर सरकारप्रति नागरिकले कुनै प्रकारको अपनत्वको महसुस गर्न सक्ने छैनन्। कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त विकृतिका कारण यसको विकल्पको बारेमा समेत बहस र टिप्पणीहरु हुने गरेका छन्। तर कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेकै सक्षम, योग्य, इमानदार, पारदर्शी र कामयावी कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । कर्मचारी संयन्त्र आफैँ पनि यहाँ व्याप्त नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, ढिलोपना, काम पन्छाउने, ओठे जवाफ, जनतासँग सहकार्य गर्न नचाहने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनै पर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गलत खालका हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गर्न सक्नुपर्छ। स्वार्थको लागि नेताहरुको घरदैलोमा चहार्ने गैरव्यावसायिक कार्य बन्द गर्नुपर्छ। कर्मचारी संयन्त्र आफ्नो मूल्य मान्यतामा अडिग हुन सकेमा राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक खालका हस्तक्षेपसमेत गर्न सक्दैनन्। कर्मचारी संयन्त्रले यति राम्रो परिवारमा आफैँ राजनीतिक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्नुहुँदैन।
यदि राजनीतिक नेतृत्वबाट स्वार्थका खातिर मुलुक र मुलुकवासीको अहित हुने काम गर्न लागिएको छ भने कर्मचारीले संयन्त्रले त्यस्तो कार्यमा सहयोग गर्ने त कुरै छैन, त्यसको भण्डाफोर गर्ने तागतको विकास गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारी संयन्त्रसँग सामीप्यता राख्दै असल कार्यसंस्कृति देखाउन सक्नुपर्छ।