हेटौंडा ।
वागमती प्रदेशले वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेशका पूर्वाधार विकास गरिने बताएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने सरकारले बताएको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सोमबार सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशको संस्थागत सबलीकरणमार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउँदै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले प्रदेश सरकारको सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरुमा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नहुनुलगायत कारण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सार्वजनिक खर्चबाट अपेक्षितरुपमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्नु तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो–प्रदेशको क्षेत्रगत एवम् भौगोलिक सन्तुलनसहित विकासमार्फत प्रदेशभित्र विद्यमान सबै किसिमका आर्थिक–सामाजिक विभेद र पछौटेपन अन्त्य गर्दै प्रदेशबासीको जीवनस्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि प्रदेशभित्र उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई नागरिकका अपेक्षा र प्राथमिकताका आधारमा कुशलतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक सामाजिक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातजाति र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान एवम् मूलप्रवाहीकरणमा प्रदेशको नीति केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
उहाँले प्रदेश सरकारको आयको अधिकांश हिस्सा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहेकोले राजस्व संकलनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान, राजस्वका दरहरु समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दीगो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । ‘स्रोतसाधनको वितरण र उपयोगमा विपन्न, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गको पर्याप्त पहुँच नपुग्दा बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन,’ उहाँले थप्नुभयो ।
‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ । गुणस्तरीय र दीगो पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन गरी प्रदेशलाई आन्तरिक एवम् वाह्य पर्यटकका लागि एक आकर्षक एवम् पहुँचयोग्य गन्तव्यस्थलका रुपमा स्थापित गरिनेछ,’ मन्त्री थपलियाले विपद् उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।
प्रदेश गौरवका आयोजना, क्रमागत आयोजना, अधुरा आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था, विनियोजन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित र आयोजनाको समयसीमा निर्धारण गरी स्रोतव्यवस्थापन गर्दै बजेट कार्यान्वयनचक्र समयमै पूरा गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
‘स्वास्थ्य संस्थाहरुको सबलीकरण र प्रादेशिक अस्पतालहरुको सेवा विस्तारमार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ,’ उहाँले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको बढ्दो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था, मातृ–शिशु मृत्युदर कम गर्ने प्रवन्ध, व्यावसायिक शिक्षामा जोड, गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार तथा प्रवद्र्धन गरिने बताउनुभयो ।
तहगत समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभुत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित, निजी क्षेत्रसँग रहेको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई उपयोग गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन, स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन र ब्राण्डिङ गर्दै बजारीकरण, व्यावसायिक तथा सिपमुलक तालिम र वित्तीय पहुँच विस्तारमार्फत स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिने भएको छ ।
दीगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठदाउरा उत्पादन, वनपैदावार आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै राजस्व अभिवृद्धि, नदीप्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि संस्थागत संरचनाको प्रवन्ध र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।