अधुरो विकास र देखावटी शिक्षा

नयाँ वर्षारम्भसँगै चावहिलको ७६ वर्ष पुरानो मित्रमण्डली स्कूलको स्थापना दिवसमा पंक्तिकारले पनि भाग लियो र आमन्त्रित पाहुनामा शिक्षाकर्मीभन्दा राजनीतिकर्मी नै बढी देख्यो । नयाँ परिवेशमा शिक्षाको सबै काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाइएको छ । हरेक वर्ष वैशाख लाग्नासाथ सरकार विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जुटेको देखिन्छ, वैशाखभरि नै यो अभियान जारी रहन्छ । तर विकासको अभियान जसरी अधुरो छ शिक्षाको अभियान पनि अपूरो नै छ देशमा । पूरा हुने अभियान, केवल चुनाव र सत्तायुद्ध मात्र हो । सरकारले सन् २००४ देखि नै सबैका लागि शिक्षा अभियान चलाएको हो, तर हालसम्म यो मूर्त छैन । देश आर्थिकरुपमा विपन्न छ, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ, विद्यार्थीमा समुचित वातावरण छैन र अभिभावहरु नै बेरोजगार छन्, चासो कम छ । शिक्षक–विद्यार्थीको बीच नैतिक शिक्षा र समन्वयको अभाव छ, सीप र स्रोतको व्यवस्थापन राम्ररी भएको छैन, निजी विद्यालयहरु बजारमुखी छन्, महँगा छन्, शहर र सुविधा केन्द्रित पनि ।

कक्षा १२ को संकेत :

गतवर्ष कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित भयो, जसमा आधा परीक्षार्थीहरुले ब्याचलर पढ्न पाएनन्, अनुत्तीर्ण भए । यसले सरकारी र अभिभावक दुवैको लगानी खेर गएको देखाएको छ भने समयको बर्बादी पनि । धेरैको अपेक्षा थियो १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि विदेश जान पासपोर्टको योग्य हुने, त्यो पनि अधुरै रह्यो, जसले पास गरे, रोजगारी पाउने अवस्था छैन यहाँ । विद्यार्थीको अध्ययनको स्तर हेर्दा नेपाली विषयमै कमजोर देखिए । अधिकांशको सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, लेखा, अर्थशास्त्रमा नम्बर कम आयो । निजी हुन् वा सरकारी शैक्षिक संस्था, अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही प्रतिशत बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण देखिए पनि आप्mनै भाषा, विषयप्रति कमजोर देखिए ती, परिणाम ५१ प्रतिशत सफल, ४९ प्रतिशत असफलले हाम्रो आधा लगानी त खेरै गएको देखियो । जम्माजम्मी ३ लाख ७२ हजार ६२७ जनामध्ये ग्रेड वृद्धिको संख्या १ लाख ८९ हजार ७११ मात्र भयो।  ७९ हजार विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने भएकाले ती ग्रेडिङमा परे र केही ढिलो गरी उच्च शिक्षामा जान सक्ने भए।

ग्रेड वृद्धिका लागि न्यूनतम ३५ अंक ल्याउनुपर्ने र २ विषयसम्म ३५ भन्दा कम अंक ल्याउनेले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन सक्ने प्रावधान छ । सरसर्ती हेर्दा विगत ३ दशकयताको परिणाम उस्तै छ र २०६४ सालमा त जम्मा ३२ प्रतिशतले मात्र उच्च शिक्षामा जाने अवसर पाएका हुन् । आम भनाइ छ, देशमा विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाका बीच तालमेल छैन, समन्वयको अभाव छ। देशमा विकासको रणनीति अनि यसमा आवश्यक जनशक्तिको योजना नै छैन। सरकारी नीतिमा प्रतिबद्धता नै देखिएन। हजारौँ संख्यामा विद्यार्थीले जीपीए २.४१ देखि ३.२० मात्र पाएका छन्, यसले सफल विद्यार्थी पनि धेरैले उच्च अंक पाएको देखिएन। १२ कक्षामा पुग्दा अंग्रेजीमै नन् ग्रेडिङको संख्या १ लाख ९ हजार देखिए भने एसईई परीक्षामा गणितमा नन् ग्रेडिङको संख्या सबैभन्दा धेरै रह्यो। कक्षा १२ मा पुग्दा गणित वा सामाजिक शिक्षाको विकल्प रोज्न पाइनेमा सामाजिक शिक्षामा ५१ हजार विद्यार्थी नन् गे्रडिङमा परे । जबकि यो विषय आपैmँले पनि पुस्तक हेरेर पढ्न सकिने थियो । रोजेर पढिएको विषय गणितमै पनि ८ हजार विद्यार्थी नन् गे्रडिङमा पर्नु वा नेपालीका लागि अनिवार्य नेपालीमै ३८ हजार विद्यार्थी नन् गे्रडिङमा पर्नु, लेखा विषयमा ५२ हजार विद्यार्थी, अर्थशास्त्रमा ३४ हजार विद्यार्थी र बिजिनेस स्टडिजमा २४ हजार विद्यार्थी नन् गे्रडिङमा परेको तथ्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट बाहिर आउनुले हाम्रो शिक्षाको स्तर कस्तो छ, स्पष्ट हुन्छ । यसमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक वा राज्य कसको दोष बढी छ, किन विश्लेषण गरिँदैन र पाठ्यक्रम वा अरु परिवेशको आँकलन किन हुन्न देशमा ? अंग्रेजी, विज्ञान, गणितमा विद्यार्थीहरु बढी किन असफल भएका ? त्यो पनि आकलझुकल होइन, नियमित ।

एसईईकै कुरो :

वि.सं. १९९० देखि देशमा एसएलसी परीक्षा शुरु भयो। अब एसईईमा परिणत भएको छ, विद्यार्थीहरु नैतिक, इमानदार, अनुशासित उत्पादन गर्न सकिएको छैन। हाम्रो शिक्षा सीपमूलक भएन, रोजगारी पाउन नसक्ने शिक्षाप्रति आममानिसको चासो छैन र प्लस टु सकिनासाथ खाडीमै भेटौंला भनिदै छ। २८ सालमा लागू गरिएको ऐनलाई जसोतसो कार्यान्वयन गरिँदै छ । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन २०७३ ले कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ।

साबिकको एसएलसी अब एसईईमा परिणत भएको छ र कक्षा १२ उत्तीर्ण नभएसम्म कलेज वा विश्वविद्यालयका ढोका बन्द नै रहेका छन्। संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्यरुपमा पाउने गफ दिएको छ। र, माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क नै भनेको छ। तर यो व्यवहारमा लागू छैन। अभिभावकहरुले आफ्नो सबै आम्दानीबाट पनि सन्तानको शैक्षिक खर्च धान्न नसकेको व्यापक गुनासो छ। संविधानको अनुसूची ८ ले शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ र पालिकाका पदाधिकारीहरुलाई विद्यालयहरुमा गएर माला लगाउनै भ्याइ–नभ्याइ भएको छ। गुणस्तरको जनशक्ति छैन र राम्रो अनुगमन भएको छैन, अनि नानाथरीका शुल्कहरुले अभिभावक चिन्तित छन्। अभिभावकको आयआर्जन नहुँदा विद्यार्थीको विद्यालय ड्रप आउट संख्या बढ्दै छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले स्कूल छोड्ने क्रम ४३ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ भने उच्च शिक्षामा भर्नापछि ड्रप आउट संख्या २० प्रतिशत देखिएको छ। वार्षिक सवा लाख विद्यार्थी बाहिर पोखिएको स्वयं त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको भनाइ छ । महिनाकै १० अर्ब रकम विदेश जाने गरेको तथ्यांक छ।

यही चैत्र १५ देखि ०८० को एसईई परीक्षा शुरु भयो, जसमा २ हजार ६४ परीक्षा केन्द्रहरु रहे भने विथार्थीको संख्या ५ लाख ४१४ रह्यो । सबैभन्दा बढी परीक्षामा सामेल हुने काठमाडौँ केन्द्रबाट ३८ हजार ८१३ जना विद्यार्थीको आँकडा छ । सबैभन्दा कममा परेको छ जापान केन्द्र, जसमा मात्र २३ जना विद्यार्थी रहे । यसपालि परीक्षामा केही परिवर्तन गरियो, जसमा आन्तरिक मूल्यांकनमा न्यूनतम ४० प्रतिशत र सैद्धान्तिकतर्पm हरेक विषयमा ३५ नम्बर ल्याउनै पर्ने । योभन्दा कम ल्याउने नन् गे्रडिङमा पर्ने र फेरि निश्चित विषयमा हो भने ग्रेड वृद्धिमा सामेल हुन सक्ने प्रावधान छ।

अहिलेका विद्यार्थीमा परीक्षाप्रति आकर्षण छैन, पढाइप्रति खासै अभिरुचि देखिँदैन । विद्यार्र्थीमा मोह छैन, बाध्यताहरु धेरै छन्, अनुपस्थित हुनुमा पनि। ०७७ सालमा एसईई अनुपस्थित १३ हजार ९०, ०७८ मा ४ लाख ७५ हजार ७५१ ले फराम भरेर २२ हजार ६४० परीक्षामा सामेल भएनन् । ०७९ मा ४ लाख ८५ हजारले भरे अनि अनुपस्थित जनाउने १३ हजार ९९१ भए । यसपालि ०८० मा ४ लाख ६७ हजारले फाराम भरे तर ३७ हजार अनुपस्थित भए । यसरी पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थीको अनुपस्थिति रेसियो तीव्र बढ्दै छ ।

अधुरो भर्ना अभियान :

सरकारले यो वर्ष कक्षा १ मा ६ लाख विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभियान चलाएको छ, तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सकिएको छैन । विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी गरे पनि झन्डै पढ्ने उमेरका ९ लाख बालबालिका अहिले विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । १० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका ११ लाख विद्यार्थीमा अहिलेको एसईईमा सम्मिलित हुने ५ लाख मात्र भए। भर्ना नै ठूलो अभियान होइन, पढ्ने वातावरण भए खोजेर पनि विद्यालय जान सकिन्छ। अहिले विषगत शिक्षकको कमी छ।

हिमाल–पहाडमा तराईका शिक्षक छन्, तराईमा पहाडका। अनि स्कूलैपिच्छे कोर्स फरक देखिन्छ। नक्कली प्रमाणपत्रहरु पनि त्यत्तिकै छन्, देशभक्तिभन्दा दलभक्तिको कोर्स छ। भर्खरै नयाँ मन्त्री आएर देशैभरि राजनीतिमा लागेको पाइए शिक्षकहरुलाई हटाइने परिपत्र जारी गरिएको छ। तर यसले कति सफलता हातमा आउला, दल नियन्त्रित देशमा । परीक्षाको कापी काट्न पैसा पुगेन भनिदै छ र पैसा नबढाए कापी नकाट्ने भनिदै छ। हाम्रो पालामा शिक्षा व्यापार होइन, सेवा थियो र सुका–मोहरले एसईईको कापी परीक्षण गरिएको हो, त्यो पनि पैसा लिन जाँदा कति धौधौ हुन्थ्यो।

४ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरु ८ लाख ५३ हजार शिक्षाको पहुँचबाहिर भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । जनगणना २०७८ मा यो उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ७५ लाख छ । यसमा साढे आठ लाख बढी बालबालिका विद्यालय पहुँचबाहिर छन्। शिक्षा मन्त्रालयकै भनाइमा पनि ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका २४ लाख ३९ हजार २ सयमध्ये बालविकासमा १८.५ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने उमेर समूहका ८.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पहुँचबाहिर छन् । कक्षा ६ देखि ८ सम्म उमेर समूहका ६.८ प्रतिशत र ९, १० कक्षा उमेर समूहका ७.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । यो क्रम धेरै मधेस प्रदेशमा ४५ प्रतिशत बढी छ । लुम्बिनीमा १७ प्रतिशत, बागमतीमा ९.३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ६.७ प्रतिशत, गण्डकीमा ३.७ प्रतिशत, कर्णालीमा ४.३ प्रतिशत भनिएको छ ।

०४६ को परिवर्तनपछि विद्यालयको संख्या वृद्धि भएको छ, तर शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार भएको छैन। साबिकमा १५ हजार ९ सय विद्यालय थिए, हालको संख्या हेर्दा ३६ हजारमाथि छ। यसमा सामुदायिक विद्यालय २८ हजार ७ सय बढी र संस्थागत विद्यालयहरु ७ हजार २२१ नाघेका छन्। गुरुकूल, मदरसा, गुम्बा विद्यालय १ हजारमाथिको संख्यामा छन् । यता कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीमा भर्ना भएर छोड्नेको संख्या ४३ प्रतिशत आएको छ भने उच्च शिक्षामा केवल पन्ध्र–बीस प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने गरेका छन्।

मासिक सवा लाख विद्यार्थी विदेश भासिने गरेका छन् भने अर्बौं रकम पनि बाहिरिने गरेको छ। लोकतन्त्रको आगमन भएर पनि यहाँ नेतृत्वको सत्तालिप्सा र देशप्रति उदासीनताकै कारण तीव्ररुपमा प्रतिभा पलायन भएको छ। यहाँको हाम्रो शिक्षाले सीप दिएन, रोजगारी दिएन। नैतिक र इमानदार नागरिक तय गर्न पनि सकेन । भाषा आयातीत, संस्कृति र सभ्यता आयातीत, संस्कार पनि आयातीत गरायो । उत्पादित जनशक्तिले देश बोक्न सकेन ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा, युएस आर्थिक राजधानी हो संसारको। त्यहाँ शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क छ। त्यहाँ उत्पादित जनशक्ति वैज्ञानिक छन्, लोकतन्त्र पनि त्यहीँ छ भन्नुपर्छ । त्यहाँ उत्पादित अब्बल जनशक्ति विश्वको अर्को समृद्ध देश चीनले हायर गरेको छ, उत्पादन वृद्धि गरेको छ र विश्वमा राम्रो मार्केटिङ पनि । संसारलाई सामान मात्रै होइन, ऋण दिन सक्ने भएको छ। हाम्रो देशमा लोकतन्त्र ल्याइयो, संघीयता र गणतन्त्र पनि । तर दिनानुदिन देश उँधो गतिमा छ, संसारकै अब्बल भिखारी छ।

भिखारी हुन युद्ध नै आवश्यक पर्दैन, त्यहाँको शिक्षालाई ध्वस्त पारिदिए हुन्छ भन्ने आममान्यता छ र हाम्रो शिक्षा प्रणाली ध्वस्त छ। हाम्रा विद्यालयमा विद्या होइन, वस्तु पाइन्छ, पोशाक, टाई, जुत्ता, झोला टिसर्ट, ज्याकेट र राम्रा भवन वस्तु त हुन्। भवनहरु हेर्न नानीहरु ठूला झोला भिरेर जान्छन्, अभिभावकहरु पनि। सडकमा बस कुर्छन्, लामो समय । राम्रो निद्रा पनि पाइन्न, शिक्षा गतिलो व्यापार बनेको छ, यसमै राजनीति छ।

विद्यार्थीले लगाएको भित्री कपडासम्म धुँदैन, दाँत माझ्दैन आफैँ कोठा सफा गर्दैन, मोबाइल उसको साथी छ, भातभान्सा जान्दैन। छरछिमेक, समाज चिन्दैन । यो सबै अधुरो विकास र देखावटी शिक्षाको कारण होइन त ?