काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभामा देखिएको गत्यारोध अन्त्यका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मध्यबिन्दुमा समझदारी खोजेर सदन चालू गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समिति नबनाउने सत्ता पक्षको हठका कारण बन्धक बनेको संसद् खोल्ने विषयमा दुवै पक्षले लचकता अपनाउने संकेत गरेका हुन् ।
सत्ता पक्षबाट सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति नबनाए आज (मंगलबार) सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित पार्ने गरी सदन अवरोध जारी राख्ने जनाएको कांग्रेसले केही नरम कुरा गर्न थालेको छ। सदन खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्।
उनीहरूको उक्त प्रयास सफल नभए पनि नेपाली कांग्रेसले मंगलबार बस्ने संसद् र त्यसअघि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने सरकारको नीति कार्यक्रमका विषयमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो।
उहाँले कांग्रेसको बटमलाइन छानबिन समिति गठन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सो विषयमा सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो। कांग्रेस एउटा रविको विरुद्धमा नभई समग्र सहकारी ठगीको विषयमा गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ।
लेखकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ। देशभरिका लाखौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ। हाम्रो लडाइँ रविका विरुद्ध होइन, सहकारी ठगीमा संलग्नले ती बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा हो। सहकारी ठगीलाई बचाउने गरी जोकोही पार्टीका नेताहरू आए पनि त्यसका विरुद्धमा कांग्रेस सशक्त भएर उभिन्छ।’
उहाँको कुराले कांग्रेस सदन खुलाउन केही लचकता देखिएको संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आइतबार प्रतिपक्षी कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानले पनि छानबिन समिति बनाउने विषयमा लचकता अपनाउने संकेत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेसको मागमा संवादबाट समाधान खोज्न सकिने बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएको एउटा विषय छ, त्यो विषयमा हामी संवादमा छौं । उहाँहरूले जे भन्नुभयो, त्यही त हुँदैन तर पनि संवादबाट टुंग्याउनुपर्छ र समस्या समाधान खोज्नुपर्ने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ।’ तर, सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेकपा एमालेका नेताहरूले भने कांग्रेसले रविलाई जबरजस्त दोषी करार गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानलाई टेकेर एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सोमबार पनि संसदीय छानबिन समिति गठन सम्भव नभएको टिप्पणी दोहोर्याउनुभयो। संसदीय छानबिन समितिको विपक्षमा उभिएको एमालेलाई छाडेर आफूहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग डिल गरिरहेको कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूले बताएका छन्।
संसदीय छानबिन समिति गठनमा प्रचण्डजी र रविजी तयार हुँदा एमालेले रोक्न खोज्नुले सहकारी ठगीमा एमाले निकटका मान्छेहरू धेरै पर्ने अवस्था देखिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
अवरोध नभए आज नीति तथा कार्यक्रम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुने भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले सदन अवरोध गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए पनि सरकार पक्षले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।
संसदीय समिति गठन नभए पनि जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा कांग्रेसले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको कानुनमन्त्री पदम गिरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयलाई अरू कुनै विषयसँग नेपाली कांग्रेसले सौदाबाजी गरेर गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी पेलेर जाँदैनौँ । सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमत गराएर जाने कुरामा सरकार सचेत र जिम्मेवार छ ।’