काठमाडौं ।
गत फागुन २१ बाट प्रतिपक्षको सिटमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरोध गरेर प्रतिपक्षको भूमिका उपयोग गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपर्झट सत्ता समीकरण गर्दै नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य शुरू गरेदेखि नै कांग्रेसले सदन अवरोध थालेको छ। पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएपछि कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरोधमा उत्रिएको हो ।
यसबीचमा एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार बनाएर राजनीतिक स्थिरता दिने योजनाअनुसार अघि बढेका कांग्रेसका नेताहरू यति बेला सरकारमा जानेभन्दा पनि सहकारीपीडित हजारौं नागरिकको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको बताउँछन्।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेस २०८४ सम्म सरकारका जाने सोचमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी सरकारमा जान बल गर्दैनौं । २०८४ सम्म एमाले–माओवादी वा अरू जोसुकै मिलेर सरकार चलाउनुहुन्छ चलाउनुस् । हामी प्रतिपक्षमै बसेर जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा जनताका मुद्दा उठाउँछौं। अहिले संसद्मा प्रवेश गरेको सहकारी ठगीको विषयमा सरकार पक्षले संसदीय छानबिन समिति नबनाउँदासम्म कांग्रेसले सदन अवरोध गर्छ।’
सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध एकाएक आक्रामक भएको कांग्रेसले सरकार भत्काउने र आफू सत्तामा पुग्ने खेल गरिरहेको सत्ता पक्षको आरोप छ । सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय छानबिन समितिका नाममा नेपाली कांग्रेसले सरकार मागेको दाबी गर्नुभएको छ । ‘समितिका नाममा सरकार माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको मुद्दा सम्बोधन हुने म देख्दिनँ, यो सम्भव छैन’ –उहाँले भन्नुभयो । सहकारी ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले उच्च गतिमा कारबाही गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो।
सांसदहरू कानुन बनाउन संसद्मा आएको भन्दै उहाँले सांसदलाई अनुसन्धान अधिकारीजस्तो गरी विभिन्न समितिमा राख्न नहुने तर्कसमेत गर्नुभएको छ । उहाँको तर्क सुन्ने हो भने सहकारी ठगीका सम्बन्धमा संसद्मा समिति बन्ने छाँट देखिँदैन । तर, संसदीय समितिलाई बटमलाइन बनाएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सदन चल्न दिने पक्षमा देखिएको छैन ।
सदन चलाउने र सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार मात्रै कांग्रेसका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सो छलफलपछि कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगको छलफलमा कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने कुरा राखेको बताउनुभयो।
‘सत्ता पक्षले संसद् अवरुद्ध हुने स्थिति निर्माण गरेर प्रमुख प्रतिपक्षमाथि न्याय गरिराखेको छैन’, लेखकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सोमबारसम्म सरकारले र सत्ता पक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विश्वास छ। लाखौं मानिस सहकारीपीडित भएको र अर्बौं रुपियाँ ठगी भएकोबारे संसद्मा कुरा उठेकाले निकास पनि संसद्बाटै खोजिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको बटम लाइन हो। बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ। बल कसरी सरकारले डिल गर्छ त्यसमा आगामी कार्यक्रम तय हुन्छन्।’
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको विषयलाई संसद्मा प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढेको छ । उता, सत्ता पक्षले भने उक्त विषयमा प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने योजनामा छ। एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कांग्रेसले संसद्मा अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्दै नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने सरकारसँग विकल्पहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद्मा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोल्नै नदिने भन्ने कहाँको लोकतन्त्र हो ? यो संसदीय लोकतन्त्रविपरीत क्रियाकलाप भयो ।’ कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा छटपटिएर सहकारी ठगीका नाममा सदन अवरोध गर्न थालेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। जेठ १ गते अपराह्न ३ बजे राष्ट्रपतिले संघीय संसद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा फाटो आउने र नयाँ समीकरणको बाटो खुकुलो हुने अपेक्षा कांग्रेसका नेताहरूले राखेका छन्। केही समयअघि सत्तारुढ दल नेकपा एस र जसपासँग सत्ता परिवर्तनका सवालमा छलफल अघि बढाएपछि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई रोक्न जसपामा फुट ल्याएर सरकारको आयु बढाएका छन्।
दुवै पक्षको यस्तो राजनीतिक तिकडम हेर्दा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका लागि सत्ता नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट देखिने राजनीतिक विश्लेषक चीरञ्जीवी अर्यालले बताउनुभयो। तर, अहिले सदनमा उठेको सहकारी ठगीको विषय भने गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ।