सदनमा सत्ता पक्ष–विपक्ष टकराब चुलिँदै

काठमाडौं ।

सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्ष र विपक्षबीचको टकरा चुलिँदै गएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको जिकिर गर्दै उहाँमाथि छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र सत्तापक्षीय दलहरू छानबिन समिति नबनाउने कित्तामा देखिएपछि दुई पक्षबीच टकराब बढेको हो।

जनताको आवाज बोल्ने, राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुम गर्ने संसद्् दलहरूको हठका कारण बन्धक बनेको छ। संसद्मा छिरेको सहकारी ठगी काण्डले सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुने संशय उत्पन्न भएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाणसहित नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताउनुभयो । शनिबार पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सभामुख देवराज घिमिरे र सरकारको रवैयाका कारण सदनमा नाराबाजी भएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ।

‘पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा गतिरोध अन्त्य र अरू विभिन्न विषयको बारेमा छलफल भयो’, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो– ‘शुक्रबार संसद्मा सभामुख देवराज घिमिरे र अरू दलहरूसँग समेत छलफल गरेर गतिरोध अन्त्य गर्ने हाम्रो चाहना थियो। तर, सत्तापक्षको इशारामा सभामुखबाट जुन रवैया देखाइयो त्यो गलत भयो। कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र कांग्रेसले पनि आफ्ना कुरा राख्न पाउने भन्ने एक खालको सहमति भएको थियो। पछि कार्यसूचीमा कांग्रेसलाई बोल्न रोक लगाउने गरी पेस गर्दा गरियो, यसले सरकार छानबिन समिति बनाउन नदिने भन्नेमा उद्यत रहेको हाम्रो निष्कर्षसहित सदन अवरोध गर्न बाध्य भएका हौं।’

सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफू उक्त प्रकरणमा संलग्न नभएको दाबीसहित सदनमा प्रस्तुत हुने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सदनमा बोल्न नपाएपछि पत्रकारहरूसँग सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न कांग्रेसलाई चुनौती दिँदै पुष्टि भए राजनीतिबाटै संन्यास लिने उद्घोष गर्नुभएको छ । उहाँसँगै सत्ता पक्षका दलहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कांग्रेसले भन्नेबित्तिकै छानबिन समिति बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने नरहेको तर्क गर्दै आउनुभएको छ। छानबिन समिति गठन भए सरकार छाड्ने गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जनाउ दिइसक्नुभएको छ। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख सत्ता साझेदार ओलीले सो विषयलाई समन्वीकरण गर्दै लैजाने योजनामा छन् ।

ओलीले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाएको जिकिर गर्नुभएको छ। तर, कतिपय एमालेकै नेताहरूले नेतृत्वले गरेको रविको बचाउप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एमालेका सांसद सूर्य थापाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ रवि आफैंले दिने भन्दै एमालेले बचाउनुनपर्ने बताउनुभयो। ‘७० वर्ष काम गरेर आएको मान्छे होइन । बोलेर पार्टी बनाउनुभएको हो । बोल्न रोक लगाइएको छ। कति गाह्रो हो। युट्युबरमार्फत् स्थापित भएको पार्टी गृहमन्त्री भएपछि बोल्न पाउनुहुँदैन भन्ने ?’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

एमालेले लामिछानेमाथि लागेको आरोपमा बचाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनपर्छ भन्दा उति बेला कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नपर्ने भनेको स्मरण गराउँदै सत्तामा हुँदा एउटा विपक्षमा हुँदा अर्को आवाज हुन नहुने बताउनुभयो ।

सहकारी काण्डमा सत्ता पक्षले छानबिन समिति नबनाउने कित्तामा उभिएर रविलाई धोइपखाली गर्न उद्यत देखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत प्रभावित पार्ने भएको छ।

जेठ १ गते संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भए पनि कांग्रेसले अवरोध गर्ने बताएको हो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो– ‘संसदीय छानबिन समिति नबनी संसद््का सबै काम कारबाही अवरुद्ध हुन्छन् । नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यहीभित्र पर्छ।’

सत्ता पक्ष र विपक्षको यो राजनीतिक टकरावले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा जेठ १५ गते पेस गर्नैपर्ने बजेट प्रभावित हुने सम्भावना बढेको नेताहरूले बताएका छन्।