हेटौंडा, (नेस) । ‘आफ्नै भौतिक पूर्वाधार तयार नभएसम्मका लागि अस्पताललाई प्रयोगशालाका रुपमा लिइने’ भनेर गरिएको सहमतिविरुद्ध हेटौंडा अस्पताललाई वागमती प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभेर अस्तित्व मेटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै मकवानपुरका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त सहमति एकाएक परिवर्तन गरी अस्पतालको अस्तित्व मेटाउने गतिविधि भइरहेको भन्दै मकवानपुरका ८ राजनीतिक दलले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
‘मकवानपुरका जनताको अमूल्य निधिलाई नामेट पार्ने काम प्रदेश सरकारबाट भइरहेकाले यदि उक्त प्रक्रिया तत्काल नरोकिए मकवानपुरका राजनीतिक दल सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जानकारी गराउँदै अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द नगरे सडक र प्रदेशसभामा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।प्रतिष्ठानलाई अस्पतालको सम्पूर्ण सम्पत्ति र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढेको हो । उक्त कार्यप्रति दलहरुले आपत्ति जनाउँदै सरकारको यस्तो गतिविधिले नागरिकले उपचार पाइरहेको अस्पतालको अस्तित्व र गरिमामा असर पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्वहरु नेपाली कांग्रेसका सभापति बुद्ध लामा, माओवादीका भीम पाख्रिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका भरत पराजुली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का विष्णु दाहाल, जसपाका सोम घलान, राप्रपा नेपालका गुरुप्रसाद सापकोटा, नेकपाका वाटर र राप्रपा मकवानपुर उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट प्रतिष्ठानले हेटौंडामा स्नातक तहअन्तर्गत बी फार्मेसी, बीपीएच र बीएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी अध्यायन सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत ल्याएर ५० शैय्याबाट ३ सय शैय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । १ सय ५० शैय्याको अस्पताल भवन निर्माण भएको छ ।
यसअघि हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अलग गर्न मकवानपुरका दलहरुले आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) द्वारा गठित समितिले दुई महिनाको अध्ययनपश्चात प्रतिष्ठानका लागि प्रदेशबाट पास गरिएको ऐनमा अस्पतालसँग जोडिएका विषयहरु खारेज गर्न अनुरोध गरेको थियो । समितिले प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल निर्माण नहुँदासम्म हेटौंडा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको थियो । अस्पताल जनताका लागि निःशुल्कलगायत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने एकमात्र संस्था भएकाले यसको अस्तित्वमा आँच आउने कुनै कदम चाल्नु नहुने भनिएको थियो ।
प्रतिष्ठान ऐनको प्रस्तावनामा स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनको गुणस्तरीय राखी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन र आमनागरिकलाई सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको उल्लेख छ । समितिले गरेका प्रस्तावहरुमा प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको गौरवको योजना रहेकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्दै छिटो यसको भावना, मर्म र उद्धेश्यअनुरुप स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा अध्ययन÷अनुसन्धान र सेवा कार्यमा सरिक हुने व्यवस्था, प्रतिष्ठानको उद्धेश्य पूरा गर्न आवश्यक जग्गा, प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण क्षमताको अध्यापन गराउञ्जेलसम्म ५ सय शैय्याको अस्पताल आवश्यक पर्ने भएकाले सोही क्षमताको योजना बनाइ तत्काल निर्माण शुरु गर्न भनिएको छ ।
अस्पताललाई नेपाल सरकारअन्तर्गत राखी प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गरेर बिगतमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कायम गर्दै ३ सय शैय्यामा स्तरोन्नति गरी दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण क्षमताको अध्यापन नगराउँदासम्म पाँच सय शैय्याको अस्पताल आवश्यक पर्ने भएकाले सोही क्षमताको अस्पतालको योजना बनाएर तत्काल काम सुरु गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
वागमती प्रदेशसभाले २०७६ असोजमा राजपत्रमा ऐन प्रकाशित गरेपश्चात प्रतिष्ठानले कानुनी वैधता प्राप्त गरेको हो । २०७७ चैत १६ गते अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली वागमती प्रदेश सरकारले प्रकाशन ग¥यो । प्रतिष्ठान पूर्ण सञ्चालनमा ५ सय शैय्याको नयाँ अस्पताल आउँदा बन्नेछ ।
प्रदेशसभाबाट पास गरिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित संस्था हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा २ ले अस्पताललाई प्रतिष्ठानको अस्पताल मानिने भनिएको छ । दफा ४७ को उपदफा ३ ले प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अस्पतालमा उपलब्ध एवम् उपयोग गरिएको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति लेनदेन र कारोबारलगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सरेको मानिनेछ ।