दलित समुदायलाई विभेद र हिंसाबाट संरक्षण गर्न राज्य विफल: एम्नेस्टी

काठमाडौं ।

विभेद र हिंसाबाट दलितहरूलाई संरक्षण गर्न राज्य विफल रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार दलित महिला तथा बालिकाहरूप्रति गरिएका जातीय विभेद र हिंसा सम्बन्धि एक प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्दै दलित विरूद्धको विभेद र हिंसामा दण्डहीनताको संस्कार मौलाइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रहरी र न्याय संयन्त्रले दलित समुदायको विश्वास गुमाइरहेको उक्त प्रतिवेदनको सारांश रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा दलित समुदाय र खासगरी दलित महिला तथा बालिकाहरूलाई जातीय विभेद र हिंसाबाट उचित संरक्षण गर्न राज्य विफल भएको अवस्थालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

“कसैलाई मतलब छैन” – नेपालमा दलित विरूद्ध वंशमा आधारित विभेद” नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जातीय हिंसा र विभेदका विभिन्न घटनामा दलित समुदायले भोगेको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी कैयन चुनौतीहरूका कारण नेपालमा प्रहरी तथा न्याय संयन्त्रले दलित समुदायको विश्वास गुमाइरहेको विषयलाई जोड तोडका साथ उठाएको छ ।

साथै जातीय विभेद र हिंसामा न्यायमा पहुँचमा पर्याप्त व्यावधानहरू रहेका कारण यस विषयमा दण्डहीनताको संस्कृति व्याप्त रहेको र दलित महिला तथा बालिकाहरू यसको अन्तरसामुहिक मारमा परेको उल्लेख छ ।

अन्तरजातीय विवाह गरेको निहूमा जातीय हिंसा व्यहोर्नुपरेको र सो कारण मारिएका अजित मिजार ढकालका बुवा हरिभक्त कटुवाल मिजारले विमोचन गर्नुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले राज्यले अपनाएका जातीय विभेद तथा छुवाछुत ९कसुर तथा सजाय० ऐन तथा सोसँग सम्बन्धित संरचना तथा उपायहरूमा धेरै छिद्रहरू रहेको र जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनीक संगै सरोकारवाला अधिकारकर्मीहरुबीच भएको अन्र्तरक्रियामा जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी अधिकारीहरूले आनाकानी गर्ने गरेको, जाहेरी दर्ता गरेपनि यथोचित अनुसन्धान गर्न जानाजानी लापरवाही गर्ने गरेको विषय उठान भएको थियो ।

जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गर्नुको साटो जाहेरी दर्ता अगावै पीडितलाई प्रमाण पेश गर्ने असमानुपातिक भार थोपर्ने गरेको र दलित महिला तथा बालिकाहरूले भोग्नुपरेको जातीय एवं लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मारलाई ऐन कानुनले सम्बोधन गरेपनि कार्यन्वायन तह फितलो रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताए ।

विभिन्न सरकारी निकाय, सामाजिक संस्था, बिकास साझेदारको प्रतिनिधि तथा पीडित समुदायको सहभागिता थियो । प्रतिवेदनले सङ्घीय संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रीय दलित आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरु गरी विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरूमा कूल २४ बुँदे सिफारिसहरू समेत प्रदान गरेका छन् ।