सरकार र व्यवसायी द्वन्द्वले सूचना प्रविधि दिवसमै इन्टरनेट अवरुद्ध



काठमाडौं

सरकारले राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइ रहँदा बिहीबार देशभर एक्कासी इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ। भारतीय कम्पनीहरू टाटा तथा एयरटेललगायतले लिङ्क काटिदिँदा नेपालमा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको हो।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिरहेका कम्पनीले लामो समयदेखि ब्यान्डविथ प्रयोग गरेवापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै एयरटेलले बिहीबार दिउँसो ४ बजेतिर लिङ्क काटिदिएका थिए। एक्कासी इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा देशभरका करिब एक करोड जनता प्रभावित भएका छन्। सेवा अवरुद्ध हुँदा भुक्तानी तथा सञ्चार सम्पर्क प्रभावित हुन पुगेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग गरेवापत भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलार्ई नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नका निम्ति सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिदिएपछि एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि भुक्तानी भएको थिएन। जसका कारण आज यस्तो अवस्था आयो। इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका एक सञ्चालकले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। उनका अनुसार नेपाली सेवा प्रदायकले ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ।

सरकार र सेवा प्रदायकबीच इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुरका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। सेवा प्रदायकले रोयल्टी र दस्तुर नलाग्ने दाबी गर्दै तिर्न मानेका छैनन्। सरकारले सोही कारण देखाउँदै विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिदिएको छ।

निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु रकम नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गरेको छैन। सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्विकृति लिनुपर्छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने निर्णय गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक २०७५/७६ को बेरुजु फछ्र्याैट गरेको थियो। तर, त्यसपछिको फस्र्यौट नभइसकेको भन्दै सरकारले बक्यौता ताकेता गर्दै आइरहेको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई मर्मत सम्भार दस्तुरमा रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अघिल्लो साता निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि सरकारले सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको थियो।

बुधबार नेपालमा ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ आउने भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडर एयरटेलले ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनीसहितको पत्र नेपाली सेवा प्रदायकलाई पठाएको थियो।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ (क) अनुसार सरकारले भनेअनुसार दस्तुर नलाग्ने आईस्पानको दाबी छ । बिहीबार नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा बाहेक अन्य कम्पनीको सेवा प्रभावित भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्