काठमाडौं ।
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिमा टेबुल भएका, सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका र सभामा प्रस्तुत भएका गरी २५ विधेयक अलपत्र परेका छन्।
संघीय संसद शुरू भएको १६ महिनामा सदनमा १० र विभिन्न विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका १५ गरी २५ विधेयक विचाराधीन छन् भने चारवटा कानुन मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा ९, राष्ट्रियसभामा १ गरी सदनमा १० र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिमा १४ तथा राष्ट्रियसभा समितिमा १ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, भ्रष्टाचार निवारण, संवैधानिक परिषद् र निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी चार महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
त्यस्तै, शिक्षा समितिमा ४, कानुनमा २, पूर्वाधार २, अर्थमा २ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा १ गरी १५ विधेयकहरू समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सूचना अधिकारी धमलाले बताउनुभयो।
सभामा टेबुल भएका र सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका कतिपय विधेयकहरूसमेत दलहरूबीच साझा सहमति हुन नसक्दा पारित हुन सकेका छैनन्। संसद्का विभिन्न समितिमा दर्ता भएका विधेयकका विषयमा छलफल नै अघि बढ्न नसकेको संसदीय समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
ती विधेयकका सन्दर्भमा सभापतिले नै बैठक बोलाउँदै पटकपटक सार्दै गर्दा समितिबाट पारित गरेर सभामा पठाउन नसकिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो ।
कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संसदले गत असार ३१ मा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०८० पारित गरेको थियो भने मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८० गत साउन १२ मा पास गरेको थियो । त्यसपछि २०८० गत चैत्र १६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । गत चैत्र ३० मा राष्ट्रिय सभाबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक–२०७६ विधेयक पारित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
गत माघ २२ गतेदेखि शुरू भएको हिउँदे अधिवेशन ७० दिन चालु भएर वैशाख २ बाट अन्त्य भएको थियो । यो अवधिमा २३ पटक गरी संसद्को बैठक जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेटसम्म बसेको थियो । एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा १५ दिन अन्तर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने समय एक साता बाँकी छँदै सरकार पक्षको बलमा सभामुखले अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रतिपक्षले यस विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो ।
सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो।
आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आउँदो अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरू छन् । ती विधेयकहरू समितिमा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने र संसद्मा लगेर यसलाई कानुनको रूपमा अगाडि बढाउनेगरी काम अगाडि बढ्दै छ ।’
सभामा विचाराधीन १० विधेयक
–राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०
–संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०
–राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९
–विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०
–सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०
–विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८०
–बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०
–औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०
–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८०
–मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (राष्ट्रियसभा)
समितिमा रहेका १५ विधेयक
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६
२. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६
३. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
४. निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८०
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्राविधिक समिति
५. सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७
६. विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
७. नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९
८. सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक,२०७७
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
९. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८०
१०. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन
११. अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७
पूर्वाधार विकास समिति –
१२. विद्युत् विधेयक, २०८०
१३. निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८०
अर्थ समिति
१४. भन्सार विधेयक, २०८०
१५. बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०