काठमाडौं ।
बालअधिकारको उच्च सम्मान गर्न नेपाल सरकारले बालबालिकालाई परिवारमा नै हुर्कन पाउने ब्यवस्थालाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा ब्यवस्था गरेको छ।
परिवार नभएका बालबालिकाहरूलाई पनि वैकल्पिक स्याहरमार्फत् अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको छ। तर, यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको सरकारको तालुकदार निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् भने बालगृह बढाएर कमिसन खाने चक्करमा लागेको पाइएको छ।
बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई परिवारमा पुनस्र्थापना गर्दै बालगृहको संख्या कटौती गर्दै जाने सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमको बर्खिलाप हुनेगरी परिषद्ले बालगृहको नाममा अनुमति जारी गर्दै विकृति निम्त्याएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भए पछि बालगृहलाई अनुमति दिन स्थगित गरिएको थियो। ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै बालगृहका बारेमा उठेका प्रश्नहरूका कारण सरकारले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहका बारेमा नीतिगत प्रबन्ध अवलम्बन गरेको थियो। तर, परिषद्ले आर्थिक चलखेल गर्दै प्रलोभनका परी एकसाथ १ सय ३२ बालगृहलाई अनुमति दिएको परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ मा भएका मापदण्डहरू पूरा नगरी अनुमति प्रदान गरिएपछि ठुलै चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। बालगृहको अनुमति दिँदा र बालगृहमा बालबालिका भर्ना गर्दा बालअधिकार परिषद्को सिफारिस चाहिने कानुनी प्रावधानलाई पैसाको चलखेल गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालभर ४ सय १७ बालगृह थिए। यी बालगृहमा १० हजार ९ सय ५ बालबालिका आश्रित थिए। बालगृहको संख्या क्रमशः घटाउने सरकारको नीतिका कारण ५० वटा बालगृह बन्द भए। तर, यो वर्ष एकसाथ १ सय ३२ वटा बालगृहलाई अनुमति दिएर बालबालिकालाई जवरजस्ती बालगृहमा राख्ने चलखेल गरिएको छ। हाल बालगृहमा ११ हजार २ सय २ बालबालिका आश्रित रहेका छन्।
गैरकानुनी सम्झौता
गैरआवासीय नेपाली संघले सडकबाट उद्धार गरेका बालबालिकाहरूलाई दिने रकममा समेत दुरूपयोग भएको छ । सो रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले बालअधिकार परिषद्ले सम्झौता गरी सीधै विवादित संस्था युसेप नेपालमा पैसा जाने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
गैरआवासीय संघले प्रतिबालबालिका उपलब्ध गराउने पाँच हजार परिषद्मा नआई सोझै युसेपमा जाने प्रबन्ध मिलाइएपछि परिषद्मा पैसा आउँदैन भने किन सम्झौता गरेको भनी प्रश्न उठेको छ। जबकि, सडक बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापनामा काम गरेवापत अरू संस्थाहरूलाई परिषद्बाट रकम जान्छ।
गैरआवासीय संघले उपलब्ध गराएको रकम परिषद्मा नआई सीधै युसेपमा जाने व्यवस्था हुनु र यसमा परिषद्ले सम्झौता गर्नु भ्रष्टाचार भएकाले त्यस्तो कार्य गर्ने नेतृत्वमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग परिषद्भित्रै व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ ।
अनुगमनमा मनपरी, अख्तियारमा उजुरी
बालगृह अनुगमनका नाममा बालगृहबाट पैसा असुल्ने, सागपात, दूध, दही, खाद्यान्न समेत उठाएर हिँड्ने गरेको भनी उजुरी परेको छ। साथै परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकाल बालगृह अनुगमनका नाममा बिदा मनाउन र घरपरिवार नातेदार भेट्न जाने गरेको पाइएको छ।
परिषद्मा आर्थिक अनियमितता, अयोग्यता, नातेदार, पतिलगायतलाई कर्मचारी, विज्ञ नियुक्त गरेको र विभिन्न संस्थाहरूसँग रकम असुली गर्ने कार्यमा सदस्य सचिव ढकाल संलग्न रहेकाले कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको छ।