काठमाडौं ।
तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलन आइतबारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका निम्ति लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
आयोजनाको पहिलो दिन दुईवटा सम्झौता भएका छन्। सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ।
सम्झौतामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसै गरी डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक समूहबीच सम्झौता भएको छ।
डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि बीएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको हो। बीएलसी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
बीएलसी वसन्त चौधरीको कम्पनी हो भने योट्टा भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हिरान्दनी समूहको सहायक कम्पनी हो। बीएलसी र योट्टाको सहकार्यमा काठमाडौं रामकोटमा ३ अर्ब रुपियाँको लगानीमा डाटा सेन्टर स्थापना हुने छ । करिब ११ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने डाटा सेन्टर दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
४ मेगावाटसम्मको आईटी लोड प्रवाह गर्न सक्ने यस डाटा सेन्टरले नेपालमा सूचना प्रविधिको रोजगारीलाई बढाउनुका साथै सूचना प्रविधिकोे सुरक्षामा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ। यस क्षेत्रमा हालसम्मकै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो एवम् पहिलो वैदेशिक लगानी पनि हो ।
‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
जसमध्ये ५५ देशका करिब ४ सय जना विदेशीको सहभागिता रहेको छ। सोमबारसम्म चल्ने लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले डेढ सय परियोजना सोकेसमा राखे पनि २० वटा परियोजनाका लागि मात्रै आशयपत्र आह्वान गरेको छ।
आयोजना पहिचान भई पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका तथा प्रारम्भिक चरणको कामसमेत अघि बढिसकेका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको हो।
जसमा धुलिखेल मेडिसिटी परियोजनाको प्रस्तावित लागत ११ अर्ब रुपियाँ छ। विश्वस्तरीय मेडिकल सेन्टर र मेडिकल टुरिजमको हबका रूपमा विकास गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजनामा १७२ बस (६८ डिजेल बस, एक सय चार विद्युतीय बस) तथा ४७ बस बिसौनी प्रस्ताव गरिएको छ।
धनगढीबाट चिसापानीसम्म २१ वटा, टीकापुर–लम्कीसम्म चारवटा, गड्डाचौकीबाट अत्तरियासम्म १० वटा र अत्तरियाबाट डोटीसम्म १२ वटा स्टप राखिने छ। यसको लागत ३१ अर्ब १३ करोड रहेको छ। जलविद्युत् र सिँचाइका लागि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोजनाको लागत ९२ अर्ब अनुमान गरिएको छ।
२८१ दशमलव मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाले तीनवटा जलविद्युत् योजनालाई समेटेको छ। परियोजनामा नौमुरे (२१८ दशमलव ३४ मेगावाट), लामाताल (आठ मेगावाट) र सुरैनाका (५४ दशमलव सात मेगावाट) छन्। कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीसँगै यसले देउखुरी उपत्यकाको विद्यमान सिँचाइ प्रणालीलाई पनि समेट्छ । साथै बाँके जिल्लामा ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर र कपिलवस्तुमा २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १२१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना २ खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड बराबर रहेको छ। हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६१ दशमलव दुई मेगावाट छ १४ अर्ब ७० करोड बराबर रहेको छ ।
त्यस्तै, ५३ दशमलव ८५ मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना ११ अर्ब ९० करोड बराबर छ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको प्रस्तावित लगानी एक अर्ब ५७ करोड छ, ३० मेगावाट कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजन ६ अर्ब ४१ करोडको छ । ६५० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १ खर्ब ७४ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गर्दै आशयपत्र आह्वान गरिएको छ।
त्यस्तै, ३७७ मेगावाट उत्पादन क्षमताको भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८० अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ८० अर्ब १२ करोड रहेको छ, ३४ दशमलव ९३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत ७ अर्ब ३४ करोड अनुमान गरिएको छ।
३ अर्ब ७२ करोड लागत अनुमान गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजनामा पनि सोकेसमा राखिएको दैजी औद्योगिक क्षेत्र सम्मेलनमा ‘दैजी औद्योगिक क्षेत्र’ परियोजनाका लागि पनि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गरिएको छ। यो लागत ८ अर्ब ६० करोड रहेको छ।
सरकारले बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत् आशयपत्र माग गरेको छ । ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिने परियोजना विकासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो। यो परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब २० करोड रुपियाँ रहेको छ।
महादेव खोला जलाशय निर्माण परियोजनको अनुमानित लागत २ अर्ब ४५ करोड छ। १० मेगावाट बराबरको ‘कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा’ परियोजनाका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत् लगानीका लागि आशयपत्र माग गरिएको छ।
उक्त परियजनाको लागत १४ अर्ब ७३ करोड छ । त्यस्तै, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन दु्रतमार्ग परियोजनाको २ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ । लगानी सम्मेलनमा २ अर्ब ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज परियोजनालाई पनि आशय पत्र आह्वान गरिएको छ । त्यसबाहेक धौवादी फलाम खानी उत्खनन् आयोजनाका लागि ५१ अर्ब २५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका परियोजनमध्ये ऊर्जा क्षेत्रका ३१, यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषि क्षेत्रका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार ‘लजिस्टिक’ क्षेत्रका सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकाससम्बन्धी छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ३१ परियोजना पनि समावेश गरिएको छ ।
लगानीसम्बन्धी मुद्दामा एकजुट छौं : देउवा
तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्दै विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताउनुभएको छ।
नेपाल अझै पनि कम विकसित मुलुकमा पर्ने भन्दै विकासका लागि नेपालले ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताउनुभयो । कांग्रेसले नै नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा कांग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सबै प्रमुख राजनीतिक दल नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समान व्यवहार गरिने र विदेशी लगानीकर्तालाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालमा काम गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौंदेखि राम्रो लाभांश फिर्ता गर्न सक्षम भएको भन्दै नेपाल आउनुहोस् र यहाँको अर्थतन्त्रमा लगानी गर्दा तपाईं र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका देउवाले आग्रह गर्नुभयो।
कानुनमा संशोधन
लगानी सम्मेलन शुरू भएकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गर्नुभएको छ।
अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ। अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१) थप गरिएको छ। त्यस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
त्यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनेछ। सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भए उत्खनन् गर्न स्वीकृति दिनसक्ने रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ।
लगानीकर्तामा विभेद हुँदैन : प्रम
लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको भन्दै फाइदा लिन आह्वान गर्नुभएको छ।
नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करमुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै प्रोत्साहन प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरिने भन्दै विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाउने बताउनुुभयो ।
नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचना प्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उदीयमान बजार भएका भारत र चीन बीचमा रहेको नेपाल रणनीतिक रूपमा पनि लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रीय सम्झौता साफ्टा/बिम्स्टेक र स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाद्वारा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय बजारहरू सुनिश्चित भएको स्पष्ट पार्नुभयो।