स्वास्थ्य बिमाको २० प्रतिशत सेवाग्राहीको थाप्लोमा

काठमाडौं ।

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको ८ वर्ष भयो । आठौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बिमालाई सहज बनाउन निर्देशन दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको एकसाता बित्न नपाउँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले बिमा कार्यक्रम लागू भएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा उपचार गर्दा अब २० प्रतिशत रकम आफैंले तिर्नुपर्ने गरी आइतबारदेखि लागु भएको छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य बिमाको २० प्रतिशत भार नै सेवाग्राहीमा थाप्लोमा पर्ने भएको छ।

यो कुनै नयाँ निर्णय नभई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको गत फागुन २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेवा प्रदायक सरकारीबाहेकका अस्पतालमा उपचार गराउँदा २० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अनविज्ञ हुनुभएको नभई सार्वजनिक कार्यक्रममा सर्वसुलभ बनाऊँ भन्दै चर्चा कमाउन भाषण गर्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले त्यसको कार्यान्वयन १ वैशाख २०८१ देखि लागू हुने पूर्वनिर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो। बोर्डले सरकारी अस्पतालहरूको सक्षमता विकास गर्न र बिरामीको सरकारी अस्पतालप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न यस्तो निर्णय लिइएको बताएको छ। तर, सेवाग्राहीले भने बोर्डले पहिला सदस्यता दिलाई पैसा असुलेर सेवा लिने बेलामा सेवाग्राहीलाई थाहा नै नदिई नियम परिवर्तन भयो भन्दै पैसा लिने काम गर्नु गैरकानुनी भएको बताएका छन् ।

बिमामा आबद्ध हुँदा तीन हजार पाँच सय तिरेपछि प्रतिपरिवार (पाँच जना) ले एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने बिमा नीतिमा उल्लेख छ । तर, गत वर्ष माघ १ गतेदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि बिरामीलाई यसरी नै रकम असुलेर १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने बनाइयो। अहिले फेरि २० प्रतिशत बनाई सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारले नै झुक्याएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

यस विषयमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला भन्नुहुन्छ, बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) लागु गर्ने कार्यविधि, २०८० मै संशोधन गरेर यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका सरकारीबाहेकका सबै खाले अस्पतालहरूको सिस्टममा संशोधन गरी त्यसका लागि पत्राचार गरिसकेको र दर्ता सहयोगी, तथा जिल्लास्थित दर्ता अधिकारीहरूलाई समेत यसबारेमा सबै जानकारी भइसकेको बताउनुहुन्छ।

‘अब बिमा कार्यक्रम लागू भएका सरकारीबाहेक निजी तथा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा बिरामीले २० प्रतिशत आफैंले तिर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारी अस्पतालमा भने १० प्रतिशत नै यथावत् छ ।’ यतिमात्र नभई सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले अब ‘रियल टाइम क्लेम’ गर्नु पर्ने पहिल्यै पत्राचार तथा जानकारी गराइएको छ ।

‘अब आज उपचार गरेका बिरामीको शोधभर्नाका लागि माग दाबी आज नै प्रवृष्टि गर्नुपर्छ । अर्थात आज उपचार गरेर त्यसको शोधभर्नाका लागि भोलि दाबी गर्न पाइँदैन । हामीले सिस्टममा नै परिवर्तन गरिदिइसकेका छौँ’ –बोर्ड अध्यक्ष डा. लोहनीले भन्नुभयो ।

विगतमा १० महिनासम्म बिमाको रकम अस्पतालले नपाएको अवस्थामा हालको नयाँ बोर्डले पहिलो किस्ता ४ महिना दोस्रो किस्ता ४ महिनाको भुक्तानी भइसकेको र असार महिनामा २ महिनाको भुक्तानी गरेसँगै पुरानो बाँकी बक्यौता रहने छैन र २०८१ श्रावणदेखि पेस्की नै दिएर बिमा स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काममा लागेको बिमा बोर्डका अध्यक्ष लोहनी बताउनुहुन्छ। यता, धेरै अस्पतालले शोधभर्ना समयमै नभएको भन्दै गुनासो गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन।