काठमाडौं ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको छ। गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने बटमलाइनमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहे पनि सरकार प्रतिपक्षको आवाज दबाउने पक्षमा देखिएको हो।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले कांग्रेस सांसद सुशीला थिङ बोलेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झालाई बोल्न दिएसँगै कांग्रेस सांसदहरू आसनबाट उठेर सदन अवरोध गरे। त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि आसनबाट उभिएर प्रतिपक्षको प्रतिरोध गरे।
सभामुख देवराज घिमिरेले विधायिकी काममा ढिलाइ भएको भन्दै सदन अवरोध नगर्न आग्रह गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय नै गरेर अघि बढेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति नबन्दासम्म सदन अवरुद्ध जारी राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कांग्रेस यो मुद्दामा व्याक हुँदैन। सरकारसम्बद्ध दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेत आफ्ना धेरै नेताहरू सहकारी ठगीमा मुछिने डरले छानबिन समिति बनाउन मान्नु मानेको छैन।’
सहकारी अनियमितामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसले संसद् चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालुवाटारमा बैठक बोलाउनुभएको थियो। उक्त बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
देशभरका सहकारी संस्थामा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको र लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना भएको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा दुई हप्तादेखि निरन्तर गृहमन्त्रीसहित सहकारी ठगीमा जोडिएका जो कोहीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो।
वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौं नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताको लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। यसबारे सरकार गम्भीर नभए संसद्को बैठक वा काम कारबाही प्रभावित हुने विषयमा सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ।’
यद्यपि, मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले पूर्वाग्रह राखेर माग अघि सारेको भन्दै कुनै हालतमा संसदीय छानबिन समिति नबनाउने बताउनुभएको छ। ओलीको उक्त भनाइप्रति सत्ता पक्षका सांसदहरू थप आक्रोशित बनेका छन्।
सहकारी गुठीमा छानबिन गर्न समिति बनाउँदा धेरैजसो एमालेका नेताहरू पर्ने त्रासका कारण एमाले आत्तिएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले चुनौती दिनुभयो– ‘संसदीय समिति बनाएर हामीले उठाएको प्रश्न आग्रहपूर्ण हो भन्ने प्रमाणित गरोस् न त।’
प्रधानमन्त्री निवासमा भएको दलहरूको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए। बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्तारुढ दलहरूलाई सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्ने गरी अघि बढ्न अनुरोध गर्नुभएको थियो।
केही सहकारीले सबै निकायलाई पंगु बनाएर बचतकर्ताको अर्बौं अपचलन तथा हिनामिना गरेको र उनीहरूको राजनीतिक ‘नेक्सस’ पनि रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसको एउटा उदाहरण राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती नै छन् ।’ उप्रेतीले सगरमाथा, आइडियल युनिकलगायतका सहकारीको अर्बाैं रकम अपचलन गरेर फरार भएको दाबी गर्दै थापाले भन्नुभयो– ‘सबै सहकारीको छानबिन गरौं, त्यस क्रममा कोको संलग्न छन् खुल्छ । रविजीको पनि रहेछ भने आउँछ।’
कांग्रेस नेताहरूले भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतको सहकारी विभाग र संसदीय समितिहरूले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण पनि समस्या आएको बताए। उनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा पार्नेगरी क्षेत्रधिकारसहित संसदीय समिति बनाउने कांग्रेसले प्रस्ताव राखेको थियो। तर, सत्तारुढ दलका नेताहरू सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।
यता, सरकारको सहयात्री दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले कुनै पनि प्रकरणमा प्रतिपक्षले छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि समिति बनाउने यसअघिको नजिर भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जबरजस्ती पदमा बस्न खोज्नुले बदमासी छ भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ छ।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिपक्षले उठाएका कुराहरू सुनिनुपर्ने भन्दै सत्तापक्षले जबरजस्त रूपमा संसद् चलाउन नहुने पाण्डेको भनाइ छ।