बालमन्दिरको तत्कालीन नेतृत्व र वृहस्पतिका पदाधिकारी कारबाहीमा पर्ने

काठमाडौं ।

नेपाल बालसंगठनको नाममा रहेको बालमन्दिरको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिने बालमिन्दरको तत्कालीन नेतृत्व र आर्थिक प्रभावमा पारी गैरकानुनी कार्य गराउने वृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारीहरू माथि भ्रष्टाचारमा कारबाही हुने भएको छ।

बालमन्दिरमा भएको जग्गा अनियमितता तथा छात्रवृत्तिलगायतका अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दै आइरहेको छ।

अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगे पनि बालसंगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य बिरामी भएर बयान दिन जान नसक्दा अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताइएको छ।

अख्तियारले बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यलाई पटकपटक बयान दिन बोलाइसकेको छ। तर, उहाँले आफू मिर्गाैलाको कडा बिरामी रहेको र लगातार डायलासिस गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल बयानमा आउन नसक्ने जवाफ दिँदै आइरहनुभएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बालमन्दिरको जग्गा अनियमितता प्रकरणका मुख्य योजनाकार नै रीता सिंह वैद्य रहेको र उहाँले वृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारीसँग ठूलो आर्थिक फाइदा लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले समेत फेला पारिसकेको बताइएको छ।

‘उहाँ (रीता सिंह) बालसंगठनको लामो समयसम्म अध्यक्ष रहनुभएको र उहाँको पालामा धेरै प्रकारका अनियमितता र बदमासी भएको पाइएको छ’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो।

बालमन्दिर भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकी वैद्य नेपाली राजनीतिका लौहपुरुष गणेशमान सिंहकी छोरी तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुनुहुन्छ। २०४६\०४७ को जनआन्दोलनपछि लामो समय सत्ता चलाउँदै आएको कांग्रेसको आशीर्वादमा रीता सिंह वैद्य पनि लामो समयसम्म बालसंगठनको अध्यक्ष बन्न सफल हुनुभएको थियो ।

स्रोतका अनुसार बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहलगायतका पदाधिकारी तथा वृहस्पति विद्या सदनका तत्कालीन पदाधिकारीहरू पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी, मिनुकुमारी जोशी अख्तियारको छानबिनमा छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ।

यस प्रकरणमा पछिल्लो समय वृहस्पति विद्या सदनको बढी स्वामित्व लिने विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा संघईलगायतका पनि मुछिएका छन्। बाल संगठनमा रीता सिंह वैद्य अध्यक्ष रहेकै अवस्थामा वृहस्पति विद्या सदनलाई पूरक सम्झौताका नाममा २१३२ सम्म जग्गा उपभोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो। जुन सम्झौता गैरकानुनी छ।

अख्तियारका अनुसार कुनै पनि सरकारी जग्गा बढीमा ३० वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन कानुनी रूपमा मिल्दैन । तर यहाँ वृहस्पति विद्या सदनले कानुनको धज्जी उडाउँदै बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत आर्थिक प्रभावमा पारी बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा पूरक सम्झौताको नाममा ५२ वर्षसम्म लिजमा लिन सफल भएको छ।

‘बृहस्पति विद्या सदन र बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीको मिलेमतोमा बालमिन्दरको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिइएको पाइएको छ, मिलेमतोमा ठूलो अनियमितता भएको प्रस्ट देखिन्छ’ –अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष सिंह बयानमा आएलगत्तै अनुसन्धान सकेर यस प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तयारीसमेत गरेको छ।

‘रीता सिंह बयानमा आउन ढिलाइ भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया केही समय लम्बिएको हो, सिंह बयानमा आएलगत्तै थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ’ –अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

२०६९ वैशाख ३ गतेसम्म वृहस्पतिमा पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्जवलराज जोशी र मिनुकुमारी जोशीसमेत ५ जनाको लगानी थियो। त्यसपछि भने क्रमशः विशाल ग्रुपका अग्रवाल परिवारको लगानी भएको देखिन्छ।

अहिले आएर त बहुमतभन्दा बढी सेयर अग्रवाल परिवारकै रहेको पाइएको छ। जसअनुसार २०७४ जेठ ७ गतेदेखि वृहस्पतिमा लगानीकर्ताका रूपमा अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा संघई र ग्रिनफिल्ड इंक प्रालि प्रवेश भएको देखिन्छ ।

अनुज र अर्पित विशाल ग्रुपका निर्देशक हुन् भने ग्रिनफिल्ड नामक कम्पनीका अधिकांश सदस्य विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइन्छ । यसै गरी २०७८ सम्म आउँदा महेशकुमार सिंघानिया, सञ्जयकुमार मोर, सञ्जय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, श्यामसुन्दर कँडेल, सन्दीपा थापा, वसुन्धरा श्रेष्ठ, समीर थापा, सुनील जाकेबञ्जा पनि लगानीकर्ताका रूपमा देखिएका छन्।

बालमन्दिरको जग्गा हत्याउन गैरकानुनी कार्य गर्ने वृहस्पति विद्या सदनसँग सम्बन्धित सबै पक्षको बारेमा गहन अनुसन्धान थाल्न अख्तियारलाई समेत दबाब परेको बताइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष सिंह र वृहस्पति सदनले विभिन्न प्रपञ्च रचेर शुरूमा ९ रोपनी मात्रै उपभोग गरिएको जग्गा २८ रोपनी ५ आना पुर्‍याएका थिए। पछिल्लो समय विशाल ग्रुपकै योजनामा राजनीतिकदेखि प्रशासनिक सेटिङ मिलाएर वृहस्पति विद्या सदनलाई बालसंगठनको ९ रोपनी जग्गाबाट २८ रोपनी ५ आना जग्गा भाडामा लिन सफल भएको थियो। एउटा सम्झौता नसकिँदै अर्को सम्झौता गर्ने र ५२ वर्षका लागि विना प्रतिस्पर्धा एकैपटक सम्झौता गर्ने कार्य ठूला सेटिङका कारण भएको देखिन्छ।

बालसंगठनका अनुसार अहिले वृहस्पति विद्या सदनमाथि विशाल ग्रुपले पूर्ण रूपमा हालीमुहाली जमाएको छ । विभिन्न कागजातको अध्ययन गर्दा वृहस्पति विद्या सदनको सेयरमा समेत विशाल ग्रुपकै वर्चस्व रहेको देखिएको छ। जस अनुसार वृहस्पतिमा रहेका १४ जना सेयर सदस्यमध्ये अधिकांश विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइएको छ।

२०६९ वैशाख ३ गतेसम्म वृहस्पतिमा पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्जवलराज जोशी र मिनुकुमारी जोशीसमेत ५ जनाको लगानी थियो । त्यसपछि भने क्रमशः विशाल ग्रुपका अग्रवाल परिवारको लगानी भएको देखिन्छ । अहिले आएर त बहुमतभन्दा बढी सेयर अग्रवाल परिवारकै रहेको पाइएको छ।

स्रोतका अनुसार २०७४ जेठ ७ गतेदेखि वृहस्पतिमा लगानीकर्ताका रूपमा अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा संघई र ‘ग्रिनफिल्ड इंक प्रालि प्रवेश भएको थियो।

अनुज र अर्पित विशाल ग्रुपका निर्देशक हुन् भने ग्रिनफिल्ड नामक कम्पनीका अधिकांश सदस्य विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइन्छ । यसै गरी २०७८ सम्म आउँदा महेशकुमार सिंघानिया, सञ्जयकुमार मोर, सञ्जय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, श्यामसुन्दर कँडेल, सन्दीपा थापा, वसुन्धरा श्रेष्ठ, समीर थापा, सुनिल जाकेबञ्जा पनि लगानीकर्ताका रूपमा देखिएका छन् । यीमध्ये विशाल र निकुञ्ज पनि विशाल ग्रुपकै निर्देशकको रूपमा रहेका छन् ।

वृहस्पति विद्या सदनको सेयर लागत विश्लेषण गर्दा ५८ प्रतिशत सेयर विशाल ग्रुपकै हातमा रहेको बताइएको छ। त्यसैले पछिल्लो समय बालमन्दिरको जग्गा विभिन्न प्रपञ्च गरी ५२ वर्षसम्म हत्याउन सफल विशाल ग्रुपका मुख्य पदाधिकारीमाथि समेत छानबिन गर्न अख्तियारमा उच्च दबाब परिरहेको बताइएको छ।

गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको आश्चर्यजनक मौनता

काठमाडौंको मुख्य स्थान नक्सालमा रहेको बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा वृहस्पति विद्या सदनका नाममा विशाल ग्रुपले २१३२ सम्मका लागि गैरकानुनी किसिमले हत्याउँदासमेत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई तत्काल हटाउने र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कारबाही गर्न त परै जाओस्, चुँक्कसमेत बोल्न सक्नुभएको छैन।

उहाँले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई समेत बालमन्दिरको जग्गामा भएको अनियमितता र ठगीका बारेमा तत्काल छानबिन गर्न कुनै निर्देशन दिन सक्नुभएको छैन।

उता, मन्त्री हुनुअघि बालमिन्दरको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि मन्त्री भएयता यो विषयमा केही बोल्नुभएको छैन।

उहाँले मन्त्री नहँुदा यो विषयलाई प्रतिनिधि सभामा समेत कडाइका साथ उठाउनुभएको थियो तर मन्त्री भएर कारबाही गर्ने ठाउँमा पुग्दा भने उहाँ चुप रहनुले आशंका जन्माएको छ।