राजनीतिक एजेन्डामा स्थापित हुँदै संविधान संशोधनको बहस

काठमाडौं ।

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा उल्लिखित कतिपय विषय मुलुकको परिस्थितिअनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट नै बहसको विषय बनेको हो।

संसद्को पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शुरूबाटै उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय अहिले आएर कांग्रेस, एमाले हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत उठाएको छ। तर, दलहरूले संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू भने फकर ढंगले उठाएका छन् ।

राप्रपाले राजसंस्थासहितको हिन्दुराज्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन प्रणाली, हिन्दुराष्ट्रको विषयलाई अघि सारेको छ। कांग्रेसले संस्थागत निर्णय नगरे पनि पार्टीको महासमिति बैठकमा एक हजार बढी महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर बुझाएर अभियान चलाएसँगै हिन्दुराज्यको मुद्दाले राजनीतिक रूपमा तरंगित बनाएको कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले बताउनुभयो।

करिब ८० प्रतिशत सनातन हिन्दु रहेको नेपालमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेर धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट मुलुक उन्नतिको बाटोमा जाने र जातीय, धार्मिक, सामाजिक विभेदको अन्त्य हुने भण्डारीको तर्क छ ।

कांग्रेसका नेताहरूले महासमितिमा हिन्दु राज्यको विषयमा हस्ताक्षर अभियान चलाएकै कारण सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः संविधान संशोधनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बोल्नुभएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान संविधान सबै किसिमले पूर्ण नरहेको बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चाको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको संविधान सम्झौताकै दस्तावेज भएकाले पूर्ण नरहेको भन्दै संविधान समाजवादतिर अझ अग्रसर हुँदै जान सकिने बताउनुभयो।

यद्यपि, उहाँ हिन्दुराष्ट्रको विषयमा भने उभिनुभएन । संविधानलाई बढीभन्दा बढी प्रगतिशील धारातिर अघि बढाउनका लागि आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै इतिहासका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै अघि जान जरुरी रहेको उहाँको तर्क छ । ‘यो संविधान पूर्ण छ भनेर हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ । यो सम्झौताकै दस्तावेज हो’ –दाहालले भन्नुभयो ।

पहिलो संविधानसभा २०६४ ले जारी गर्न नसकेको संविधान दोस्रो संविधानसभा २०७० बाट ०७२ असोज ३ मा बलजफ्ती जारी गरेको थियो। त्यसबेला अहिलेकै मुख्य राजनीतिक दलहरू नै सत्ताको मूल नेतृत्वमा थिए। पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय बहसको मूल विषय बन्न थालेको नेताहरूले बताएका छन्।

संविधानविद्हरूले समेत मुलुकको संविधान आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । संविधानविद् विपीन अधिकारीले संविधानमा उल्लेखित निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषय संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

संविधान संशोधनको एजेन्डाले आकार लिँदै जाँदा मंगलबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत विगतको अनुभवका आधारमा आवश्यक परे देश र जनताका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि कुनै विषयले बाधा पुर्‍याएको खण्डमा त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने भन्दै उहाँले आवश्यक परेको खण्डमा संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा त्रुटि नरहेको भन्दै यसमा विकृतिको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समेत वर्तमान संविधानमा रहेको शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन गर्नुपर्ने आंैल्याएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन नगरी समाजवाद स्थापना हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली विशेषतामा आधारित रहेर समाजवादको निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले जातीय, धार्मिक, सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गरेर मात्रै सामाजिक न्यायसमेत प्राप्त हुने बताउनुभयो।

निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने विषय संविधान संशोधनको मुख्य बहसको विषय बन्दै जाँदा प्रदेश संरचना तथा जिल्ला समन्य समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्नहरू उठ्न थालेको नेताहरूले बताएका छन्।

यो वा त्यो नाममा संविधान संशोधनको विषयलाई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबाटै बहसमा ल्याएसँगै मौज्दात संविधानमा उल्लेखित अन्य विषयहरूसमेत संशोधनको एजेन्डा बन्न सक्ने संविधानका जानकारहरू बताउँछन्।