‘व्याक डेट’मा सचिवहरुको अपारदर्शी सरुवा 

कुशासनलाई प्रश्रय दिने काम : प्रशासनविद्

काठमाडौँ।  

सरकारले डेढ साता अघि गरेको सचिव सरुवाको निर्णय सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । सोमबारसम्म सचिव सरुवाको सूचीमा  व्यापक हेरफेर गरेर चैत्र १५ गतेको निर्णय भन्दै सचिवहरुलाई सरुवा पत्र दिइएको छ । यद्यपि सचिव सरुवाको एजेन्डा गत ८ चैत्रको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत राखिएको थियो ।

 १५ चैत्रमा ठुलो संख्यामा सचिव सरुवा भएको बताइए पनि सूची  गोप्य राखेर त्यसयता रातारात सच्याइएको थियो । त्यसरी रातारात सूची सच्याइएपछि ब्याक डेट(१५ चैत्र) को मिति राखेर सचिवहरुलाई सरुवाको पत्र दिइएको छ । स्रोतका अनुसार सचिव सरुवाको क्रम अझै जारी छ ।

यसरी सरकारले  ‘व्याक डेटमा सचिवहरुको सरुवा गर्दै अपारदर्शी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । गत ८ चैत्रको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही सचिवहरुको सरुवा गरेको बताए पनि सो सरुवा गोप्य राखिएको थियो । त्यसपछि फेरि १५ चैत्रमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठुलो संख्यामा सचिवहरुको सरुवा गरेको बताइए पनि  त्यसको विवरण सार्वजनिक नहुँदा सचिवहरुमा अन्योल सिर्जना भएको  थियो । त्यसयता डेढ साताको अवधिमा रातारात सरुवा निर्णय सच्चाइएको स्रोतको दाबी छ ।

मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको अक्षमताका कारण सचिवहरुको सरुवा ‘व्याक डेट’मा भएको भन्दै केही  सचिवहरुले नै मुख्य सचिवको व्यवहारप्रति असन्तु्ष्टि जनाएका छन् ।  मुख्य सचिव अर्यालले भने १५ चैत्रको सचिव बैठकको निर्णय ढिलो गरी सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे । ‘निर्णय १५ चैत्रमा नै भएको हो, पत्र दिन मात्रै समय लागेको हो । ’अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । यद्यपि मुख्य सचिव अर्यालले १५ चैत्र अघि नै सचिव सरुवाको निर्णय भएको र मिलान गर्न बाकी रहेकाले सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका थिए । यस अघिको  मन्त्रिपरिषद् बैठकमा  निर्णय भएपनि त्यसपछि रातारात धेरै सचिवहरुको फेरबदल गर्दै सोमबार बिहान सम्ममा सूची परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।कतिपय मन्त्रीहरु भने सचिव सरुवाको बारेमा अनविज्ञ देखिएका छन्।

 सचिव सरुवालाई अपारदर्शी र हचुवा बनाइदा त्यसको अबजस मुख्य सचिवलाई जाने प्रशासनविद्को भनाई छ । मुख्य सचिवले अडान लिन नसक्दा र सचिवहरुको सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा  सचिव सरुवामा चरम विकृति छाइरहेको प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले बताए । ‘सचिव सरुवाको निर्णय रातारात सच्याइदा त्यसले निजामती प्रशासनलाई भद्रगोल बनाउनुका साथै कुशासनलाई प्रश्रय दिन्छ, यस्तो गलत कार्य रोकिनुपर्छ, यसमा मुख्य सचिवको बढी जिम्मेवारी रहन्छ । ’प्रशासनविद् मैनालीले भने ।

मुख्य सचिव राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान बन्दा प्रशासनको साख समेत गिरेको प्रशासनविद्को तर्क छ । ‘हाल भएका केहि सरुवामा मुख्य सचिवको समेत अस्वाभाविक रुचि देखिएकाले थप समस्या भएको हो । ’स्रोतको दाबी छ ।सचिव सरुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुख्य सचिव अर्याल निरीह बनेको र यसले प्रशासन कमजोर र निम्सरो बन्दै गएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार १५ चैत्रमा सरुवा भएको बताएर त्यसपछि रातारात मिलान गर्दै  चार दिनपछि मात्रै सचिवहरुलाई सरुवाको  पत्र दिइएको छ । जस अनुसार वाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।

 यसैगरि उद्योग मन्त्रालयका मुकुन्द निरौलालाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने  उपराष्ट्रपति कार्यालयका मधुसुदन बुर्लाकोटीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई जल तथा उर्जा आयोगमा , उर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा , मधेश  प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरेलाई वाणिज्य सचिवमा, र वाणिज्य सचिव नारायण शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका रविलाल पन्तलाई निर्वाचन आयोगमा , जल तथा उर्जा आयोगकी सरिता दवाडीलाई सिचाई सचिवमा  सरुवा गरिएको छ ।