काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी कार्यविधिमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई आफू रहुन्जेल अनिश्चितकालीन जागिर दिन लागेको देखिएको छ।
हालसम्म गोप्य राखिएको कार्यविधिमा छनोटमा परेका प्रशिक्षार्थीलाई पारिश्रमिकबापत कति रकम दिने, कति महिना खटाउनेलगायतका दर्जनौं अनुत्तरित प्रश्न उठेका छन् । आफ्नो इच्छाअनुसार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधिमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई मन्त्रालयबाट प्रमाणपत्र दिनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
हिजो आइतबार नेपाल समाचारपत्रले समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले हतारमा कार्यविधि परिमार्जन गर्न थाल्नुभएको उच्च स्रोतले बताएको छ।
कार्यविधिको दफा ४ को कार्यक्षेत्रगत पहिचान तथा समितिसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रशिक्षार्थीलाई मन्त्रालयको महाशाखागत कार्यचाप घटाउन, विषयगत क्षेत्र, प्रशिक्षार्थीको रुचि र मन्त्रालयको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न लागिएको छ । शिक्षा सचिव संयोजक रहने कार्यविधिको परिच्छेद ३ दफा ६ मा आफूले गरेको निर्णयलाई हेर्न वा कुनै पनि विषय उठान गर्न नपाउने गरी तयार गरिएको छ ।
सो दफामा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने, लिखत रहने वा नीतिगत रूपमा गोप्य रहने वा प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्ति वा मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने भनी कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका विषय क्षेत्रमा शिक्षा उत्प्रेरक (प्रशिक्षार्थी) को संलग्न गराउन हुँदैन।’
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको तीन हप्ता पुग्न नपाउँदै आफ्नालाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जागिर खुवाउन मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुभएको हो।
कार्यविधिको परिच्छेद ४ को सहभागीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९ मा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख भएअनुसार सिफारिस भई आएका प्रशिक्षार्थीलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाको प्रमुखले, मातहतको अन्य कार्यालय भए कार्यालय प्रमुखले र अन्तर्गत सार्वजनिक निकाय भए त्यस्तो सार्वजनिक निकायका प्रमुखले परिचालित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, दफा १० अन्तर्गत शिक्षा प्रशिक्षार्थीको कार्यअवधि मन्त्रालयको हकमा मन्त्रालयबाट निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रशिक्षार्थीको परीक्षण अवधि सुरुआतमा दुई हप्ता र सोपश्चात् सक्षमताको आधारमा प्रशिक्षार्थीको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । सो दफा विवादित भएपछि मन्त्री श्रेष्ठले अवधि र काम गरेबातको प्रोत्साहन भत्ता तोक्ने तयारी गर्नुभएको छ।
आफ्नो मातहतका कर्मचारीसँग काम लिन छाडेर बाहिरका कर्मचारी भर्ती गर्न खोज्नु मन्त्रीको गलत नियत देखिएको आरोप लागेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै मन्त्रालयमा स्टन्टबाजी गर्न थालेको कर्मचारीको आरोप छ। मन्त्रालयको सबै तथ्य बाहिर ल्याउन आफ्नालाई जागिर खुवाउन लाग्नुभएको कर्मचारीको भनाइ छ।
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि तह वा प्रशिक्षार्थी कोही पनि कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा काममा लगाउन सक्ने अवस्था छैन। कानुनले बर्जित गरेको विषयमा मन्त्रीले मनपरी कार्यविधि जारी गरेको आरोप लागेको छ।
‘कानुनमा के छ, मन्त्रीज्यूले हेर्नुपर्दैन। मन्त्रालयमा कामदार राख्न संगठन व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गर्नुपर्दैन रु काम लगाएपछि उनीहरूलाई के आधारमा कसले प्रोत्साहन भत्ता दिने रु आधार के छ बुझ्नुपर्दैन रु’ –एक कर्मचारीले भने ।
कानुनले नदिएको अवस्थामा मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा प्रशिक्षार्थीको नाममा कार्यकर्ता संरक्षण गर्न कार्यविधि ल्याइएको आरोप कर्मचारीको छ। ६ पेज लामो कार्यविधिमा ५ परिच्छेदसहित १७ दफा समावेश गरिएको छ।