धादिङ ।
सरकाररी निकायले पीडितका लागि सहयोग नगर्दा गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ चामबास बाह्रबिसेका पहिरो पीडितको बिचल्ली भएको छ ।
गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ चामबास बाह्रबिसेका स्थानीयबासी पहिरोबाट पीडित भएका २१ परिवारले ५ वर्ष पुग्दा पनि सरकारी सहयोग पाएका छैनन्। उनीहरु अझैपनि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् ।
ठूलो वर्षका कारण गाउँमा पहिरो आएपछि गाउँमा धाँजा फाटेपछि पुस्तौँदेखि बस्दै आएको स्थान बस्न नहुने भुगर्वविदहरुले बताएका छन् ।
२०७५ भदौ १७ गतेपछि गाउँमा पहिरो आएको र धाँजा फाटेपछि बस्न नहुने अवस्था एकोले गाउँबासी विस्थापित भएका हुन् ।
गाउँको विपदको बारेमा स्थानीय सरकार जानकार छ। तर, चुनावको बेलामात्र जनताको घरमा आउने नेताहरु चुनाव जितेपछि जनताको समस्यामा गाउँमा नआएपछि ५ वर्षदेखि त्रिपालिमुनि बस्न बाध्य भएको ५ जनाको परिवारसहित त्रिपालमुनि बसेका पंचमायाँ तामाङले बताइन् ।
आज चामबास बाह«बिसे खाद्य अधिकार समूहको नामबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आफूहरुलाई सहयोग नभएका कारण पहिरो पीडितहरु अलपत्र परेको बलबहादुर लामाले बताए ।
तत्कालीन अवस्थामा २१ घर परिवारका ९२ जना पहिरोबाट विस्थापित भएर गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ बिहानी पम्प नजिक आएर त्रिपाल हालेर बसेका छन् । अहिले जनसंख्या बढेर १ सय २० भन्दा बढी भएको छ २० जनाभन्दा बढी बालबालिका छन् । वृद्धहरू समेत ८ जना छन् । राज्यले विषेश संरक्षण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुपर्ने भएपनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण वर्षमा पानी र हिउँदमा हुरीबतास खेप्दै पहिरोबाट विस्थापित हरु बिजोकसँग बसिरहेको दृश्य देखिन्छ ।
विपदमा परेकाहरुलाई सरकारले तत्कालीन राहत दिने, जग्गा समेत नभएको र घरबार विहीन हो भने घडेरी खरिद गर्न दिने र घर निर्माणका लागि ३-३ लाख दिने प्रावधान भएपनि त्रिपाल बाहेकको राहत नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने मानिसहरु विस्थापित हुदाँ महिला तथा वालवालिका अझै प्रभावित एको देखिन्छ । दैनिकजसो आउने हावाहुरीबाट बच्नका लागि टेन्ट समातेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पाँचवर्षदेखि पेटभरी खान नपाएर बालबालिकामा समेत असर परेको खाद्य अधिकार समूहका सहसंयोजक पंचमायाँ तामाङले बताइन् ।
विस्थापित भएका कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएको छ । आफ्नो जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएका खाद्यान्नले एक महिना पनि खान मुस्किल छ । ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलानुको विकल्प छैन । विस्थापित जीवन सबै भन्दा पिडादायी हुने गरेको सानुमायाले बताइन् ।
पीडित वस्तीबासीले गजुरी गाउँपालिकालाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो । यस अघि गजुरी गाउँपलिका अध्यक्ष भएका राजेन्द्र विक्रम बस्नेतको पालामा उनीहरूको जग्गा खरिद गर्न व्यवस्थापन गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाण्डौमा अनुरोध गरेको थियो । सरकारले निर्णय नगर्दा गाउँपालिकाले काम अघि बढाउन सकेन । हालको गजुरी गाउँपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन मिलाएको बताएपनि प्राविधिकहरुले स्थलगत अध्यायन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन अझैसम्म् नबुझाएकोले स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको जग्गा दिन नपाएको र प्रक्रिया रोकिएर बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिँदै यस वर्षको वर्षा अघि नै पीडित परिवारले राहत पाउने बताए । बिहनीपम्प नजिक २०७२ को भूकम्पपछि विस्थापित भएका समेत गरी ३४ परिवार बस्दै आएका छन् ।
पीडतहरुले प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री गजुरी गाउँपालिकाकै भएको पटक पटक भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइ सके तर कार्यान्वयन भएन । हाल निर्वाचित सांसद राजेन्द्र पाण्डेको पुरानो थलोपनि गजुरी गाउँपालिका नै भएकोले ज्ञापनपत्र पीडितहरुले बुझाइसकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएपनि प्रकृयामा छ भनेर टार्नेगरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
भूगर्भ विभागले हेरेर बस्न अयोग्य भनेपछि विस्थापितहरुलाई बस्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणको प्राविधिक अध्यान नभएको, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाएर बेवास्ता गरेका कारण जनताले दुख पाएका हुन् ।
स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले आफूले पहिरो पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पहिरो पीडितको स्थानान्तरण र बस्ने घरका लागि सहयोग गर्नु पर्ने, महिलाहरुका लागि सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, सबै मजदुर परिवार भएको र भएको जग्गा पनि छाडेर हिँड्नु परेकोले जीविकोपार्जनका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग पीडितहरूको छ ।