बालबालिकाको समस्यालाई कसले बुझ्ने ? 

काठमाडौँ। 

गोरखाकी १३ वर्षिया समीक्षा तामाङ  काठमाडौँ आएर बसुन्धारा स्थित एक घरमा काम गर्न थालेको एक वर्ष भयो । लुगा धुने, खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, घर सफा गर्ने लगायतको सबै काम उनले भ्याउँछिन् । चिसोमा धेरै पानी चलाउने काम गरेका कारण उनको हात खुट्टाको औलाहरु सुन्निएका छन् । बिहान ६ बजेदेखी बेलुका ९-१० बजे सम्म उनी घरको काममा नै व्यस्त हुन्छिन् ।

पढ्ने, खेल्ने उमेरमा अर्काको घरमा काम गर्न बस्नुको मुख्य कारण उनको परिवारीक अवस्था हो । समीक्षा सुनाउँछिन् ‘म सानै हुँदा बुवाले अर्को बिहे गरेर घर छोडेर गए, घरमा सानी बहिनी, आमा र म मात्र थियौ ।  घरमा खानलाई पनि दुःख थियो, गाउँमा आमाले गर्न सक्ने काम केही पनि थिएन, पढाइ पनि छोड्ने अवस्था सिर्जना भएपछि  म घर छाडेर काठमाडौँ आएर घरमा काम गर्न थालेको हो ।’

काठमाडौँ आएर कामसँगै पढ्न पनि पाइन्छ भन्ने आस बोकेर उनी घरबाट आएकी थिइन् । तर, उनको त्यो आस निराशामा परिणत भएको छ ।
‘आमाले गाउँमा रोजगारी पाएको भए मैले काठमाडौँ आएर यति दुख गर्न पर्दैनथ्यो की’ उनी भन्छिन् ‘राज्यले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा र परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्दिने हो भने मैले र मजस्तै अरुले पढाइ छोढेर काम गर्न पर्दैनथ्यो ।’

यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । नेपालमा १० लाख ८० हजार बालबालिका अझै श्रममा छन् र  ती मध्ये २ लाख भन्दा बढी   बालबालिका जोखिमयुक्त श्रम गर्न बाध्य छन् । यस्तोमा २०८२ सम्म बालश्रम निवारण गर्न सरकारको गुरुयोजना सफल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यो गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गर्न उचित योजना बनेको पाइँदैन ।

बालश्रमको मुद्दा संघीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । यद्यपि अहिले स्थानीय सरकार बालश्रम मुक्त घोषणा कार्यविधि २०७७ ले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यसरी बालश्रम सम्बन्धी मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने बारे स्पट नहुँदा  पनि बालश्रममा काम गर्न  स्थानीय तहको तदारुपता देखिएको छैन ।
बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपालले १९९९ देखी शिक्षाको माध्यमबाट बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्यको साथ ‘काम छोडाऊ स्कुल पटाऊ’ अभियान चलाइरहेको छ ।

यो अभियानको कारण धेरै  बालबालिका काम छोडेर विद्यालय गए र पढाइलाई निरन्तरता पनि दिइरहेका छन् । तर, जति बालबालिका अहिले पनि  बालश्रममा संलग्न छन् उनीहरुले आफ्नो समस्या राख्ने वातावरण नपाएको आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मणिराम आचार्य बताउँछन् ।

बालश्रम निषेधित तथा नियमित गर्ने ऐन २०५६ हो । त्यो ऐन नै लागु भइरहेको हुनाले २०७२ पछाडी संघीयताको मर्म अनुसार ऐन नबनेको  हुनाले पनि बालश्रमको मुद्दा प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन नभएको आचार्यले बताए । उनी भन्छन् ‘बालश्रम सम्बन्धी ऐन २०५६, बलश्रम नामावली २०६२, स्थानीय तह बालश्रम मुक्त घोषणा कार्यविधि २०७७ भएता पनि बालश्रमको सवाल सम्बोधन भएको छैन । ‘बालश्रमिक सरोकार वाला हुन् । उनीहरुलाई बालश्रमबाट मुक्त गर्न उनीहरुसँग नै कुरा गर्नु पर्छ भन्ने प्रावधान कतै छैन ।’

बाल सहभागिताको कुरा गरिरहँदा विद्यालयमा पढ्ने, बोल्न  सक्ने बालबालिका मात्र समेटिएका छन्  । तर, जो बालश्रममा संलग्न छन् उनीहरुको कुरा  त कतै आएन । त्यसैले बालबालिकामा पनि बालश्रमिक कै कुरा सुन्नुपर्छ भनेर आस्मानले उनीहरुसँग कुरा गरेको उनी बताउँछन् ।

३६४ जना बालबालीकासँग कुरा गर्दा बालश्रमको कारण गरिबी मात्र नभएर, शिक्षामा पहुँचको कमी, भेदभाव, घरझगडा आदिका कारण  पनि बालकालीकाले श्रम गरेको देखिएको आचार्यले बताए । संविधानको धारा ३९ को अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांङगिण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । तर, यी सबै कुराको अधिकार धेरै बालबालिकाले पाएका छैनन् ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो ।

बालश्रमको विषयमा के भन्छ स्थानीय सरकार 

बालश्रम उन्मुलन गर्नको लागि टोखा नगरपालिकाले विभिन्न प्रयासहरु गरिहरेको र बाल संरक्षण तथा बालश्रम निवारण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीति बनाउँदै छ र त्यसलाई अबको एक महिनाभित्र नै  पास गर्ने योजना रहेको टोखा नगरपालिकाका प्रवक्ता बच्चुराज बस्याल बताउँछन् ।

‘यस नगरपालिका भित्रका सबै बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांङगिण व्यक्तित्व विकासको हक पाउन्  । कोही बालबालिकाले बालश्रम नपरोस् भनेर हामीले टोखा नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरुमा बाल संरक्षण समिति समेत बनाएका छौँ  ।’ उनी भन्छन्  ‘यो समितिले नगरपालिका भित्र बालश्रम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, कोही बालश्रममा संलग्न छन् भने त्यसको कारण खोजेर समाधानको उपाय खोज्ने काम गर्छ ।’

बालश्रम उन्मुलनको निम्ति राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले के गर्छ ?

बालश्रम निवारण गर्न बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रम बढी भएको क्षेत्रमा सचेतना फैलाउने र बालश्रम बढी देखिएको ठाउँको सम्बन्धित निकायलाई त्यो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएर सम्बोधन  गर्न लगाउने काम राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गर्दै आएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द बताउँछन् ।

कतिपय अवस्थामा बालश्रम बाल हिंसामा परेका बालबालिकाहरूलाई उद्धार पनि गर्छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् समग्र बालबालिकाको हकहित तथा अधिकारको सुरक्षाका लागि सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम समेत गर्दै आएको उनले बताए ।