काठमाडौं ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लोकरिझ्याइँ गर्नेभन्दा पनि नियमित प्रशासकीय प्रक्रियामा रहेका विषयलाई आफ्नो पहिलो निर्णय बनाएका छन्। शपथ ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेसँगै निर्णय गर्ने परम्परा रहेको छ।
पहिलो निर्णयलाई मन्त्रीको रुचि, सोचसँग जोडेर हेर्ने र बुझ्ने हुँदा धेरैले चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ । यस पटक अधिकांश मन्त्रीका पहिलो निर्णयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रशासकीय तयारीमा रहेका विषयहरू नै परेका छन् ।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले विलम्ब भएका सडक आयोजनाका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै महासेठले भन्नुभयो– ‘यो कार्यदलले योजनासहितको सुझाव दिनेछ र यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । १५ दिनभित्र हामी यसबारेमा प्रष्ट योजना र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन्छौँ।’
मुख्य राजमार्गको निर्माणमा विलम्ब हुँदा राज्यको लागत बढ्नुका साथै जनताले सास्ती खेपीरहेका छन् । यस्ता आयोजनालाई तीव्रता दिन सरकारकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार सम्हाल्दै नेपाल र डोमेनिक रिपब्लिकबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ।
गृह तथा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गरी उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने पहिलो निर्णय गर्नुभयो । उहाँले हालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस अघि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको बेला गरिएका निर्णय र प्रयासलाई नै निरन्तरता दिने गरी पहिलो निर्णय गर्नुभएको हो ।
नवनियुक्त रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले पदभारपछि पहिलो निर्णयस्वरूप काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)लाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने तथा नेपाली सेनाको समग्र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।
त्यसै गरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले क्लाइमेट फन्डहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई मिश्रण गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। मन्त्री पुनले जलवायु वित्त र नेपालसँग सम्बन्धित ९ बु“दे निर्णय गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वाणिज्य नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय गर्नुभयो । पदभार ग्रहणपछि मन्त्री भण्डारीले विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा श्रम गर्ने वातावरण बनाउने गरी उद्योगहरूको विकास गर्न आफूले काम गर्ने बताउनुभयो।
यसै गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्रालयको जनरल नेटवर्क एक्सप्रेस फ्रेमवर्कको अधीनमा रहेर विस्तृत रूपमा जनरल नेटवर्क एक्सेससम्बन्धी निर्देशिक तयार गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
यसै गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले एकद्वार प्रणालीबाट श्रमिकको समस्या सुन्न प्रभावकारी कल सेन्टर स्थापना गर्ने र मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्यान्डविथको आयात तथा वितरणको अवस्था, नेपालमा व्यान्डविथ प्लेटफर्मको सम्भावना र सान्दर्भिकताको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गर्नुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँको यो पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै उहाँको पहिलो चुनौती हुने भएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णय प्रतियोगितालाई स्थायी बनाउन क्यालेन्डर बनाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिने गर्नुभएको छ।
उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको निर्णयमा भनिएको छ– ‘खेलाडीहरूलाई खेलमैदानसँग जोडिरहन, मनोबल बढाउन र खेलमार्फत् राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न, राष्ट्रिय स्तरमा हुने प्रतियोगितालाई स्थायी बनाउन तालिमसहितका क्यालेन्डर बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
त्यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका– ३ धारापानीमा रहेको कालिका माविका लागि वनको ६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभयो।
त्यसै गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले हवाई नीति २०६३ लाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। २०६६ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका मन्त्री तामाङसामु ४८ अर्ब रुपियाँको ऋणभारमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयको रूपमा एकीकृत कानुन सहायतासम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले पहिलो निर्णयस्वरूप जलवायु परिवर्तनका कारण तराईका जिल्लामा पानीको स्रोतमा परेको असरलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी दिगो समाधानका लागि ठूला नदी तथा खोलाहरूबाट पानी वितरण प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई परिचालित गर्दै स्थानीय तथा प्रदेश तहमा छलफल चलाउने निर्णय गर्नुभयो ।
महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिला हकहित, नेतृत्व विकास र महिला हिंसा अन्त्य गर्न आवश्यक कार्य योजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले पशुपालक किसानले पाउनुपर्ने दूधको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा सुधार गर्न अधिकत्तम प्रयास गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयमा प्राप्त बजेट सिलिङलाई अन्तरनिकायमा गरिंदै आएको बाँडफाँटलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालका अनुसार मन्त्रीले पदबहाली ग्रहणसँगै मन्त्रालयको करिब ४६ अर्ब रुपियाँको सिलिङलाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा बाँडफाँट गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले संघीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल शुरू गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ।
मन्त्रालयमा कार्यभार ग्रहण गर्दै गरिने पहिलो निर्णयलाई एउटा औपचारिक वा सांकेतिक रूपमा बुझनुपर्ने पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा हाजिरी गर्नेबितिक्कै मन्त्रीलाई त्यहाँको आवश्यकता, विषयवस्तु, गर्नुपर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सूचना, विश्लेषण र त्यसको प्रभावबारे राम्ररी जानकारी नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा पहिलो निर्णय भनेको नवनियुक्ति मन्त्रीले आफ्नो रुचि र अग्रसरतामा भन्दा पनि त्यहा“को प्रशासन, सहसचिव, सचिवले नियमित प्रक्रियामा रहेका विषयहरूबाटै तय हुने गर्दछ ।’
मन्त्रालय, त्यहाँको संयन्त्र, कर्मचारीको मनोविज्ञान, नीति नियम र त्यहा“को वातावरणसँग घुलमिल हुन समय लाग्ने भएकोले मन्त्री हुनासाथ दीर्घकालीन र ठूलो असर पर्ने निर्णय गर्ने अवस्था निकै कम हुने जिकिर गर्दै पूर्व सचिव मैनालीले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन र ठूलो प्रभाव राख्ने निर्णय हुने अपेक्षा राख्नु हुँदैन । मन्त्रालयको प्रशासकीय प्रक्रियामा रहेका विषय मै पहिलो निर्णय केन्द्रीत हुने गर्दछ।’
मन्त्रीहरूले गर्ने पहिलो निर्णयलाई सांकेतिक रूपमा बुझ्नुपर्ने पनि उहाँको कथन रहेको छ । सत्ताको जोडघटाउ गर्दै नितान्त आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थको लागि दलहरूबीच गठजोड गरी सरकार बन्ने र भत्किने क्रमले जनतामा निराशा छाएको बेलामा चर्चामा छाएका युवा अनुहारका मन्त्रीहरूको निर्णयले भने सर्वसाधारण नागरिकलाई आशावादी हुँदै ‘पर्ख र हेरको मुड’ मा पुर्याईदिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी परिणाम निकाल्न दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता, कर्मचारी संयन्त्र, सरोकारवालालाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने क्षमता चाहिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।