काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट पाएको संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको आठदलीय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो असफलता ढाक्न विभागीय मन्त्री र सचिवमाथि दोष थुपार्न थाल्नुभएको छ।
आ.व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको सातमहिने समीक्षा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले लक्ष्यअनुसार परिणाम दिन नसकेको प्रतिपक्षीको आलोचना स्वीकार्दै उहाँले बैठकमा भन्नुभयो– ‘जोवन धान्ने र काल पर्खिने खालको सरकार हुनुहुन्न ।’
सरकारले निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै बाधा र अफ्ठ्याराको सामना गर्नुपरेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ यो क्याबिनेटले जसरी काम गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले उत्साहको साथ अगाडि बढेका थियौं । एक वर्षसम्म मोटामोटी ढंगले हामी ठीकठीकै ढंगबाट जान्छौं भन्ने नै थियो । तर, अहिले यो समीक्षासम्म आउँदा मेरो बेचैनी बढेको छ। काल पर्खिने खालको सरकार त हुन हुँदैन हाम्रो। जनतालाई सेवा र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि नयाँ गरेर परिणाम देखाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता र संकल्पले अघि बढेको हो । तर, यहाँ आउँदाचाहिँ परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन। मन्त्रीज्यूदेखि मुख्यसचिव र सचिवहरूको पनि दिमागमा बेचैनी बढेको जस्तो देखेको छु । परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छन्।’
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरुमा निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु राम्रो संकेत नभएको भन्दै उहाँले राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बीचमा पनि एकले अर्कालाई प्रभाव पार्ने गरी नकारात्मक काम भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । केही महिनाअघि पनि उहाँले कर्मचारीको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो।
आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीको कामप्रति बेलाबेला असन्तुष्टि पोख्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको प्रशासन सुधार, विकास निर्माण र सुशासनका लागि काम नगर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुभएको छैन।
देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषा र गर्ने व्यवहार नै फरक हुने गरेकाले देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको पूर्व प्रशासक श्याम मैनालीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रणालीगत सुधारमा काम नगरेर रोइलो गर्दै हिँड्नुको अर्थ नभएको टिप्पणी गर्दै मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई अधिकार पनि पर्याप्त दिइएको छ। तर, कर्मचारीलाई स्वतन्त्र र निर्भिक हिसाबले काम गर्ने वातावरण छैन। राजनीतिक नेतृत्वबाट गतल कामको श्रेय कर्मचारीको टाउकोमा राख्ने र फाइदाजति आफूले लिने गरेको अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने तहबाट प्रस्तुत हुँदा कर्मचारी संयन्त्रले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा विद्यमान छ। राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई प्रणालीमा चलाउने कुरामा नलागी रोइलो गर्नुको केही अर्थ छैन।’