१० अर्ब राजस्व छली प्रकरण : विभिन्न प्रभावले अनुसन्धानमा विलम्ब

काठमाडौं ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करिब १० अर्ब रुपियाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गर्दै एक वर्ष अगाडिदेखि २ हजार व्यवसायी तथा फर्ममाथि गरिरहेको छानबिनमा विलम्ब भएको छ।

राजनीतिक दबाबका कारण नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने ती व्यवसायी र फर्ममाथि विभागको छानबिनले तीव्रता पाउन नसकेको हो।

स्रोतका अनुसार व्यवसायीलाई बोलाउँदा नआउने र आइहाले पनि राजनीतिक दबाब दिएर आउने गरेको पाइएको छ भने आवश्यक कागजात मगाउँदा वा व्यक्ति उपस्थित हुने चरण लम्बिएका कारण विलम्ब भएको छ। तर, विभागले भने चैतसम्म अनुसन्धान सकाउने गरी काम भइरहेको दाबी गरेको छ।

यद्यपि विभागकै केही अधिकारीको ती व्यवसायी फर्मसँग साँठगाँठ भएकाले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । कतिपय पुराना बिलसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुनाले अनुसन्धानमा कठिनाइ भएको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएको छ ।

सरकारले एनसेल र ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगीको महसुल मिनाह गर्ने चर्चासँगै उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यापारीद्वारा गरिएको छलीका विषयमा पनि सेफ ल्यान्डिङतिर धकेल्न भन्दै कर्मचारीलाई सरकारबाटै दबाब आउने गरेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै विभागले ६ महिना अगाडि आगामी चैत मसान्तसम्ममा अनुसन्धान टुंग्याएर कर निर्धारण गर्ने गरी निर्देशन दिइएको भनिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान लम्बिएको बताइएको छ।

विभागले फर्म तथा व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी सामानको बिक्रीवितरण गर्ने, सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध गराइएको सामान र निर्माण व्यवसायमा प्रयोग गरिएको सामानको पनि नक्कली बिलबिजकको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

व्यवसायीले कारोबार नगरी बिल मात्रै बेचेर, खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली गर्ने गरेका थिए।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खास गरी आपूर्ति गर्ने सरकारी कार्यालयमा आपूर्ति गर्ने कम्पनीले झुटा तथा नक्कली बिल प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। त्यसबाहेक साना–ठूला कम्पनी, सुपर मार्केट, आपूर्तिकर्ता र अस्पताललगायतले पनि कर छली गरेको पाइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयबाट १ हजार ४ सय २ करदाताको पूर्ण कर परीक्षण गरी ८ अर्ब १३ करोड रुपियाँ र १ सय ८५ करदाताको विस्तृत अनुसन्धान गरी ७९ करोड ५७ लाख थप कर निर्धारण गरेको समेत जनाएको छ।