नेपालमा केही हुँदैन भनेर निराशा बाँड्न छाडौं : वर्षमान पुन

पोखरा।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मुलुकको नेतृत्व गर्छु भन्ने राजीतिक दल र नेतृत्वले जनतामा निराशा बाँड्न छाड्नुपर्ने बताएका छन् ।

पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११औं संस्करणको तेश्रो दिन शनिबार अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ शीर्षक सेसनमा बोल्दै पुनले मुलुकमा केही हुँदैन भनेर निराशा फैलाउन खोजिएको बताए । गत वर्ष मात्र नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको मोडलमा संकटमा जाने आधारहीन हल्ला चलाइएको भन्दै पुनले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा ४ महिनाका लागि मात्र बस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रहेकामा हाल १२ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती रहेको बताए । ‘विकासको गति पुगेको छैन । सरकारले गति बढाउनुपर्छ । तर, केही भएको छैन भन्ने सत्य होइन । निराशाको हल्ला खल्ला धेरै सही छैन । तथ्यांक र आँकडामा हेर्नुपर्छ । एक वर्षअघि ४ महिनाका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिती थियो । अहिले १२ महिनाका लागि पुग्ने छ ।’

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) का सम्पादक किरण नेपालले सहजीकरण गरेको सत्रमा पुनले सरकारले क्रिप्टो करेन्सी, विट क्वाइन र हुण्डी नियन्त्रण गरेका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको चर्चा गरे । रेमिट्यान्स बढेका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढेको भन्दै तर्क सही नभएको भन्दै उनले अघिल्ला वर्षहरुमा पनि रेमिट्यान्स आउने गरेको स्मरण गरे । पुनले तथ्यांकलाई सही ढंगले भन्नुपर्नेमा आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम परेको बताए ।

देशभर १ लाख किमी सडक निर्माण भएको, विद्युत र सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढेको, महंगी नियन्त्रणमा आएको जस्ता सकारात्मक उपलब्धीको चर्चा नै नहुने गरेको बताए । भारत र चीन ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक छिमेकमै रहेको र लाखौं संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । पोखरा क्षेत्रीय तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी उनले दिए ।

पुनले ठूला सहकारीले उत्पादन र वितरणको काम नगरी बैंकहरुले जसरी ऋण प्रवाह गरेका कारण हालको विचलन देखिएको उल्लेख गरे । तीन खम्बे नीतिमध्ये सहकारी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि बैंकहरुले गर्ने काम सहकारीले गर्दा विचलन देखिएको जनाए । सहकारीको नियमन कमजोर भएका कारण अब ठूला बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको पुनले बताए ।
विभिन्न सहकारीमा भएको ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) सहित सरकारी निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै सहकारी ठगीमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताए ।