काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहको सचिवालयका तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको विषयकोे प्रतिवेदन अझै गोप्य राखिएको छ।
सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमनरसिंह राजभण्डारीको संयोजकत्वमा गठिन तीन सदस्यीय छानबिन समितिले गत आइतबार नै उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिका संयोजक राजभण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई दोस्रोपटक म्याद थप गरेपछि तोकेको दिनमा नै प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिनुभए तापनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय जानकारी दिने अधिकार आफ्नो नभएको भन्दै र सचिवालयलाई सोध्न आग्रह गर्नुभयो।
उच्चस्रोतका अनुसार गोप्य प्रतिवेदनमा व्यक्ति तोकेर कारबाही गर्नु भनी उल्लेख भएको छैन । गलत मनसाय देखिए पनि गल्ती नभेटिएका कारण सामान्य नसियत दिन सिफारिस गरिएको तर तोकेर कारबाही गर्न सुझाव नदिइएको सो प्रतिवेदन महानगरको कार्यपालिकाको बैठकमा लैजाने भएको छ।
स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा १२० मा दफा ११५ अनुसार अधिकृत एघारौं, दशौं र नवौं वा सोसरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकले र अधिकृत आठौं, सातौं र सोसरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको एधारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
सो व्यवस्थाअनुसार १० औं तहका कर्मचारीद्वय मेयरको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने र कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालालाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यपालिकाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरिने भएको छ।
आठौं तहका रामप्रसाद पौडेल र सातौं तहका वरिष्ठ अधिकृत भगवती विडारीको हकमा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार निलम्बन गर्ने समितिको म्याद समाप्त भएर प्रतिवेदन बुझाएपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने व्यवस्था छ। तर, मंगलबारसम्म चारै जना कर्मचारीलाई न निलम्बन गरेको छ, न त कुनै कारबाही नै ।
ऐनको दफा १२६ मा विभागीय सजाय दिनभन्दा अघि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो दफामा कर्मचारीले दिएको सफाई वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक वा म्यादभित्र सफाई वा स्पष्टीकरण प्राप्त नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्ने देखिएमा सजाय दिने विभागीय अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परामर्श लिनुपर्नेछ।
सोही आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक महिनाभित्र परामर्श दिएपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, ऐनविपरीत कार्यपालिका बैठकले कारबाही गर्नेगरी तयारी थालेको बुझिएको छ।
समितिले एक साताअघि तीनै जनालाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सोही आधारमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको हो।
असोज ३० गते सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रका कर्मचारीको निरन्तरताको लागि ५ जना कर्मचारीको नामसहितको व्यहोरा प्रमाणित भएकोमा ६ जनाको नाम उल्लेख भएको थियो।
मेयर सचिवालयले निलम्बनमा परेका तीनैजना कर्मचारीलाई पुस १३ गतेको मिति राखेर १६ र १७ मा निलम्बनको पत्र दिएको थियो।