काठमाडौं ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७९ अझै अलपत्र छ।
एक वर्षअघि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलका लागि लगिएकोे उक्त विधेयक राजनीतिक दलहरूले दाउपेचको विषय बनाउँदा अझै अलपत्र परेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासो रहेको यो विधेयक फास्ट ट्रयाकका रूपमा पारित गर्ने भनिए पनि समितिमा पुगेर अड्किएको छ।
दलहरूको सहमतिअनुसार नै एक वर्षअघि मानवअधिकार समितिमा पुगेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच पटकपटक छलफल हुँदासमेत राजनीतिकरणका नाममा बेवारिसे बनेको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाउन सुझाव दिनुभएको छ।
शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा समेत दलहरूले राजनीतिक लेनदेनसँग जोडेर एजेन्डा बनाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेता कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, मानव अधिकार आयोगको निर्देशन आदिलाई मध्यनजर गरेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
मंगलबार मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस्। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ, यसलाई मुद्दा बनाउनु हुँदैन। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले सीधा निर्देशन दिएको छ। मानव अधिकार आयोगले पनि दिएको छ। मानवताको कुराहरूलाई एसेप्ट गरेर पीडितलाई मर्का पर्ने गरी कुनै पनि हालतमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कानुन बनाउँदै छौं।’
गत निर्वाचनअघि नै संसद्बाट पारित गराउने तयारी गरिएको उक्त विधेयकका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच राजनीतिक जोड घटाउमा कुरा नमिल्दा अलपत्र परेको सत्ता गठबन्धका नेताहरूको दाबी छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘टीआरसी नेकपा माओवादीको मात्रै विषय होइन। यो शान्तिप्रक्रियाको मूल विषय भए पनि प्रतिपक्षी साथीहरूबाट आवश्यक सहयोग गर्नुभएको छैन । शीर्ष नेताहरू बसेर पटकपटक टुंगोमा पु¥याउने सहमति भए पनि यसलाई हरेक राजनीतिक एजेन्डासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।’
यद्यपि, केही समयमै यो विषय टुंगो लाग्ने गरी गठबन्धन दलबीच सहमति भएकाले सके सबैको सहमतिमा नभएर प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सो विधेयकका सन्दर्भमा गत पुसमा सभामुख देवराज घिमिरेले सबैको साझा समस्या भएकाले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याउनुपर्ने र सर्वसम्मत हुन नसके प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको थियो।
एकले अर्कोलाई दोष देखाएर नभई जिम्मेवारीमा बसेको बेलामा यसको समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको जोड रहे पनि हिउँदे अधिवेशनमा समेत टीआरसी विधेयकका सवालमा छलफल हुन सकेको छैन।
यसबीचमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित गरेर सदनमा पठाएको छ। तर, समितिबाट एक वर्षअघि पठाएको टीआरसीका विषयमा कुनै दलहरू सचेत नदेखिएको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्दै यसलाई समितिमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो।
विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै गत जेठ ५ गते मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
जसमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ तथा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन्।
यस्तै, माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रन्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य थिए।