काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीमा भएको अनियमितताको अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
अख्तियारले सो प्रणाली खरिदमा करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको ठहरसहित मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
यो प्रकरणमा संलग्न सबै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग बढिरहेको अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो।
स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत (हालका स्वास्थ्य मन्त्री) सँग एक दुई दिनभित्रै बयान लिएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा अख्तियार जुटेको हो।
‘तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई पनि आफ्ना कुरा राख्नका लागि आउनु भनिएको छ, सायद एक दुई दिनभित्रै उहाँहरू आएर आफ्ना कुरा राख्नुहोला, त्यसपछि अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याउँछौं’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदस्थहरूसहित नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए।
यद्यपि, यस प्रकरणमा उच्च पदस्थलाई जोगाउन विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वबाट अख्तियारमाथि दबाब परिरहेको बताइएको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा झन्डै डेढ दर्जन अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ जनाएको छ।
अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको विभिन्न नेतृत्वमा रहेका अधिकारीहरू, प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीहरू तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बयान लिइसकेको छ।
यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुने गरी मिलेमतो गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको पुष्टि भने भइसकेको छ । महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा १ देखि डेढ अर्ब रुपियाँको क्षति पुगेको बताइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म गरेको अनुसन्धान अनुसार, टेलिफोन कल नियमन अनि शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली (टेरामक्स) को टेन्डरकै क्रममा गडबड र अनियमितता भएको भेटिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिकासमेत रहने गरी २० असोज २०७४ मा टेन्डर आह्वान गरी काम थालेको थियो।
शुरूमै अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्ध गरे पनि पछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले आवश्यक कानुन बनाएर खरिद प्रक्रिया चालु गर्न आदेश दिए पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयले कुनै कानुन नै नबनाई आफूखुसी फेरि खरिद प्रक्रिया थालेका थिए।
यो प्रक्रिया तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पालामा शुरू भएको थियो र पछि अर्का सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसलाई अझ सशक्त किसिमले अघि बढाउनुभएको थियो।
फेरि खरिद प्रक्रिया थालिएपछि शुरूमा १६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा अधिकांशलाई शुरूमा नै अयोग्य घोषित गरी ४ वटा कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो।
त्यसै क्रममा व्यापक सेटिङ भएको र पछि सामान खरिदमा समेत करोडौं अनियमितता भएको प्रस्ट देखिएको अख्तियारको दाबी छ।