काठमाडौं ।
भारतमा बिहीबार अन्तरिम बजेट सार्वजनिक भएको छ। उक्त बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान रकमलाई वृद्धि गरिएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान रकम एक अर्ब भारतीय रुपियाँले बढाएको छ।
गत वर्ष प्रस्तुत बजेटमा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपियाँ अर्थात् ८ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपियाँ भारतले अनुदान सहयोग गरेको थियो।
उक्त रकमलाई वृद्धि गर्दै ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपियाँ अर्थात् १० अर्ब ४३ करोड नेपाली रुपैयाँ पुर्याइएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् ।
समाचार एजेन्सीहरूको अनुसार दक्षिण एसियामा भारतले सबैभन्दा धेरै मालदिभ्सलाई अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । गत वर्ष चार अर्ब भारतीय रुपियाँ अनुदान भएको माल्दिभ्सले यस वर्ष ७ अर्ब ७० करोड भारतीय रुपियाँ अनुदान पाउने भएको छ।
भारतले मालदिभ्सलाई दिने अनुदान सहयोगमा ३ अर्ब ७० करोड भारतीय रुपियाँ बढाएको छ। त्यस्तै, भुटानलाई दिने अनुदान रकम घटाएर भारतले ऋण भने बढाएको छ।
यसअघि १ हजार ६ सय ३२ करोड अनुदान र ७ सय ६८ करोड ऋण दिने उल्लेख भएकोमा बिहीबार उक्त रकमलाई परिमार्जन गर्दै अनुदान ७ सय ८४ करोड र ऋण १ हजार ६ सय १४ करोड दिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अफगानिस्तानलाई दिने अनुदान र ऋणमा समान २०/२० करोडले वृद्धि गरी दुवै शीर्षकमा २ अर्ब २० करोड भारतीय रुपियाँ बनाएको छ।
भारतले भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशलाई दिने अनुदान रकम भने घटाएको छ । भुटानलाई दिने अनुदान रकम घटाएर भारतले ऋण भने बढाएको छ।
यसअघि, १६ अर्ब ३२ करोड अनुदान र ७ अर्ब ६८ करोड ऋण दिए पनि अब ७ अर्ब ८४ करोड अनुदान र १६ अर्ब १४ करोड भारतीय रुपियाँ ऋण दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
श्रीलंकालाई डेढ अर्ब भारतीय रुपियाँ अनुदान दिए पनि उक्त रकम घटाएर ६० करोड भारतीय रुपियाँमा सीमित गरेको छ। बंगलादेशलाई दिने अनुदान रकममा पनि भारतले ७० करोड कटौती गर्दै १ अर्ब ३० करोड भारतीय रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ।
भारतले यस वर्ष ऊर्जा, खनिज, सिमेन्ट पार्ट कनेक्टिभिटीलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी लोकसभा चुनावको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम बजेट पेश गरेकी हुन् । उनको यो लगातार छैटौं बजेट हो। उनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर दर अपरिवर्तित राख्दै पाँच वर्षको लागि भिजन प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि ११ दशमलव १ लाख करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ।
भारतले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलव १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ भने आर्थिक वर्ष सन् २०२६ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। यस बजेटको अन्तरिम प्रकृतिलाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लोकसभा चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रस्तुत हुनेछ ।
त्यस्तै, बजेटमार्फत् भारतले मध्यमवर्गीय व्यक्तिलाई आफ्नै घर किन्न वा निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्न “मध्यम वर्गका लागि आवास“ योजना शुरु गर्ने, प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) आगामी पाँच वर्षका लागि थप २ करोड घर बनाउने लक्ष्यसहित ३ करोड घर बनाउने, पोषण वितरण, प्रारम्भिक बाल्यकाल हेरचाहका लागि पोषण, किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर खोपको प्रवद्र्धन कार्यक्रम रहेको छ।
त्यस्तै, आयुष्मान भारत योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, १ करोड घरधुरीलाई रूफटप सोलारबाट प्रतिमहिना ३०० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने, विद्यमान विमानस्थलको विस्तार र नयाँ विमानस्थलको व्यापक विकास गर्ने र तीन प्रमुख रेलवे कोरिडोरको कार्यान्वयनलगायतका विषय रहेका छन् ।