काठमाडौं ।
विश्वभरि नै व्यापक भ्रष्टाचार हुने सूचीमा रहेको नेपाल यस वर्ष पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुककै सूचीमा परेको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा मुलुकको सुशासनको अवस्था कमजोर र नाजुक देखिएको हो।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा गत वर्षको तुलनामा एक अंकले मात्रै माथि परे पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुकको सूचीमा परेको भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको हो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार गत वर्ष ३४ अंक पाएको नेपालले यसपटक ३५ अंक पाएको थियो। मंगलबार सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको मापन गर्नेसम्बन्धी सो प्रतिवेदनमा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक (१०८ औं स्थान) दिइएको छ।
अघिल्लो वर्ष नेपाल अंकले ३४ (११०औं स्थान)मा रहेको थियो । प्रतिवेदनले यस वर्ष नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचीमा दुई स्थान सुधार भएको देखिएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार यो वर्ष नेपालले झिनो सुधार गरे पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा यथावत् रहेको छ।
यद्यपि, एक अंक बढी ल्याएका कारण नेपाल सुशासन हुने मुलुकहरूको वरीयता क्रममा दुई अंक अगाडि आएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणाली र निरंकुश हुँदै नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेको लगायतका कारण दण्डहीनता बढेको बताउनुभयो।
नेपाल एक अंकले घटे पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको अवस्थामै रहेको अध्यक्ष प्रधानाङ्गको भनाइ रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकहरू भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा गनिने हुँदा नेपालमा पनि भ्रष्टाचार कम भयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन।’
५० अंकभन्दा कम स्कोर गर्ने मुलुकहरूलाई सुशासनको क्षेत्रमा समस्यायुक्त रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ।
३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरू गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ। यसपालि सबै मुलुकको औसत अंक ४३ छ । विश्वका दुई तिहाइभन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन्।
१ सय ८० देश सम्मिलित सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले जनाएको छ । यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंक अति भ्रष्ट जनाउने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२६औं), भारतले ३९ (९३औं) माल्दिभ्सले ३९ अंक (९३औं), नेपालले ३५ अंक (१०८औं), श्रीलंकाले ३४ अंक (११५औं), पाकिस्तानले २९ अंक (१३३औं), बंगलादेशले २४ अंक (१४९औं) र अफगानिस्तानले २० अंक (१६२औं) प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अंक (७६औं) प्राप्त गरेको छ।
सो प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो।
जसमा भनिएको छ ‘सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरूपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै छ।’
सन् २०२३ को सीपीआईसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष प्रधानाङ्गले संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अध्यक्ष प्रधानाङ्गका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरू पर्याप्त क्रियाशील नभएको, स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कसुरजन्य सम्पत्ति, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण आदिका कानुनहरू बन्न नसक्नुले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ– पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही नै नचल्ने र चले पनि तिनमा संलग्न उच्च पदस्थहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको औल्याउँदै आएको छ।
राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने, पर्याप्त आम्दानीको कुनै दृश्य स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको विलासितापूर्ण जीवन र अकुत सम्पत्तिबारे कहिल्यै छानबिन नहुने कारणले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
‘यी अवस्था रहेसम्म सूचकांकमा उकालो लाग्ने अवस्था आउँदैन।’ अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भन्नुभयो। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकामा नेपालको स्थान झन्झन् कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालका अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको व्यापक चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले देशलाई जर्जर बनाउँदै लगेकोमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो।
‘मुलुकको जिम्मेवारी लिएर बसेका कुनै पनि पक्षले यिनका भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी एवं परिणाममुखी कार्य गर्न तत्परता देखाएको छैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का नारा, ठूला भाषण र छिनमै सेलाउने मौसमी तत्परताको कुनै अर्थ राख्दैन’ –उहाँले भन्नुभयो।