काठमाडौं ।
सन् २०१७ मा ईन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आईकाओ) को एक प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो। त्यतिबेला आईकाओले हवाई सुरक्षाको विषयमा विस्तृतमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा ६८ प्रतिशत थियो।
सोही आधारमा आईकाओले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई सुरक्षित छ भनी क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयमा प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो। त्यसै आधारमा युरोपियन युनियन मातहत रहेकोे आएसाले पनि नेपाली आकाशमाथि लगाउँदै आएको हवाई उडान प्रतिबन्धलाई हटाउला भन्ने ठूलो आशा गरिए पनि त्यसो गरिएन।
आएसाले हाम्रो अपेक्षाअनुरूप नेपाली आकाशमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छैन। तापनि पछिल्लोपटक सन् २०२३ को अप्रिलमा आईकाओका अर्को प्राविधिक टोली दोस्रोपटक नेपाल आएर गरेको अध्ययनमा नेपालको हवाई सुरक्षा ७० दशमलव ०१ प्रतिशत नम्बर दिएको थियो।
स्मरण रहोस् त्यो भनेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वकै औसत दरभन्दा पनि बढी नम्बर हो । भनिन्छ, विश्व हवाई उड्डयन क्षेत्रको औसत हवाई सुरक्षा दर भनेको ६० प्रतिशत हो। जबकि, नेपालले त्यो बेला ७० दशमलव ०१ प्रतिशत ल्याएको हो।
त्यसोभए पनि ईयू मातहतको आएसाले नेपाली आकाशमाथि ११ वर्षदेखि लगाउँदै आएको हवाई उडान प्रतिबन्धलाई कायमै राखेको छ।
हुनत पहिले पहिले युरोपियन युनियन देशहरूको मातहतमा रहेकोे हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा) ले नेपाली आकाशमाथि प्रतिबन्ध कायमै राख्नुको खास कारणमा नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अर्थात् सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल (क्यान) लाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ गरी अलगअलग निकायका रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने भन्ने माग रहने गरेको थियो। तर, गएको कात्तिकमा आएको युरोपियन युनियन मातहत रहेकोे हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा) का प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको समग्र हवाई उड्डयन र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर गएको थियो।
आईकाओका प्राविधिक टोलीले पहिले नै नेपाललाई ७० दशमलव ०१ नम्बर दिएको हुनाले ईयूको मातहतमा रहेको आएसाको सो प्राविधिक टोलीले अब ईयू सम्बद्ध देशहरूले पनि नेपाली आकाशमाथि ईयूले ११ वर्षदेखि लगाउँदै आएको हवाई उडान प्रतिबन्धलाई हटाउँदा हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाउला भन्ने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसो भएको छैन । किनभने ईयूको सो प्राविधिक टोली फर्केको केही महिनापछि ईयूले पुनः छ महिनाका लागि नेपाली आकामाथि प्रतिबन्ध जारी राखेको सूचना दियो । यसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ।
खासमा के पनि भनिन्छ भने युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरूको मकसद भनेको आईकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साफरान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीका हवाई जहाजहरू नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई किनाउने भित्री मकसद रहेको देखिन्छ । नत्र त आईकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१७ मा नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ ।
खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग नाखुस भयो।
त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउन शुरू गर्यो। सो क्रम हालसम्म जारी रहेको छ। हुन त नेपालको सन्दर्भमा हवाई सुरक्षाका साथै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको हवाई जहाजको व्यापारको राजनीति पनि हो भन्ने बुझेरै होला।
पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूजस्तै हिमालय एयर, सौर्य एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)लगायतले खरिद गरेको साना, मझौला र ठूला हवाईजहाज एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनीलगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएका हवाईजहाजहरू किन्ने गरेको छ।
अझ नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ल्याएको ६ वटा हवाई जहाजमध्ये पाँच वटा त बेच्नलाई टेन्डर नै खोली सकेको छ । यसरी हरेक छ, छ महिनामा नेपाली आकाशमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै पिच्छे युरोपियन युनियन (ईयू) सम्बद्ध देशले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकाय बनाऊ अनि मात्रै भन्ने गथ्र्यो। यसपटक चाहिँ कडाइका साथ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ बनाऊ नभनेर केही सुझाव दिएको छ ।
हुन त नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकाय बनाउनका लागि पेस गरेको मस्यौदा विधेयक प्रतिनिधिसभामा थाँती रहेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सकेको छ।
त्यसैले नेपाल सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नपर्खिएर ‘फास्ट ट्रयाक’को विधि अपनाएर भए पनि तुरुन्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ‘सेवा प्रदायक निकाय’ र ‘नियामक निकाय’ गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायका रूपमा टुक्र्याएर अलगअलग निकाय बनाई हाल्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसो गर्न सकेदेखि युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशहरूमा नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूले उडान गर्ने बाटो खुल्छ भने युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशहरूले पनि नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन् । जसले गर्दा युरोपियन देशहरूबाट नेपालमा सीधै पर्यटकहरू आउन सक्छन् ।
सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्न आएका प्रथम १० देशभित्र बेलायत, जर्मनी र फ्रान्स मात्रै पर्न सफल भएका छन् । ती देशहरूमध्ये बेलायतबाट ५२ हजार ८६६ जना, जर्मनीबाट २६ हजार ९८० जना र फ्रान्सबाट २३ हजार ७४३ जना पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आएका छन्।
जबकि, युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशहरूमा नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूले उडान गर्ने बाटो खुलेमा र युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशहरूले पनि नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गरेदेखि युरोपबाट सजिलैसँग वर्षेनी ७–८–९ लाख पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आउने थिए।
हुन पनि सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्न आएका युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशमध्ये तीनवटा देशमात्रै प्रथम १० देशभित्र पर्न सक्यो । ती देशहरू बेलायत, जर्मनी र फ्रान्स रहेका छन् । ती देशहरूमध्ये बेलायतबाट ५२ हजार ८६६ जना, जर्मनीबाट २६ हजार ९८० जना र फ्रान्सबाट २३ हजार ७४३ जना पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आएका छन् ।
यसरी हेर्दा नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्न गएको नकारात्मकतालाई समाधान गर्नतिर नेपाल सरकार लाग्नु पर्दछ । नेपालमा यसरी हवाई सुरक्षाको विषय उठ्दै जाँदा पर्यटनमा कमी आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि पर्यटन वृद्धि गर्नु आवश्यक छ।
नेपालमा सम्परीक्षणका क्षेत्रमा कानुनी, संस्थागत, व्यक्तिगत लाइसेन्स, उडान अप्रेसन, एयरओर्दिनेस, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एन्ड ग्राउन्ड हयान्डलिङ र दुर्घटना अनुसन्धान छन्।
यी आठ विषयमा आईकाओले अडिट गर्दै आएको छ। यो विषयमा नेपाली पक्षले पनि सकारात्मक सहयोगको गर्नु आवश्यक छ। जुन ठाउँमा हामी कमजोर अवस्थामा रहेका छौँ, त्यो ठाउँमा सुधार गर्नुपर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सूचना गयो भने यसले नराम्रो असर गर्दछ। यसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ।