सहिदकै अपमान : फेरि तीन हजार थप्ने जमर्को



काठमाडौं ।

दशवर्षे युद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिको यात्राबाट तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहिद थप्ने तयारीमा लाग्नुभएको छ।

‘माओवादी जनयुद्ध’का क्रममा मृत्यु भएका करिब ३ हजारलाई प्रधानमन्त्रीले सहिद घोषणा गर्ने तयारी गर्नुभएको हो।

उहाँले शनिबार सहिद प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– ‘माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको छ।’

उहाँले अझै पनि जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्नेहरूलाई सहिद बनाउने क्रममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधन गर्नेसमेत बताउनुभयो।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरू नछुटून् भनेर विशेष ध्यान दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले थप्नुभयो– ‘सरकारले जनयुद्धका सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यहाँ छुट भएका केही म तपाईंहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु झन्डै ३ हजार छुट भएकाको सहिद घोषणाचाहिँ फेरि क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ । अब त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि अगाडि बढिसकेको छ। त्यसो गर्दा अर्को ३ हजार छुट भएका सहिदहरू पनि राष्ट्रिय सहिदमा घोषणा, दर्ता भई नै सकेको छ । त्यहाँ अब हामी द्विविधामा बस्नुपर्दैन ।’

आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा राखिए पनि पछिल्लो समय दलहरूले जोसुकैलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रतिष्पर्धा गरेका छन्।

नेपालमा सबैभन्दा पहिला १९९७ मा राणाहरूले फाँसी दिएका चार जनालाई विभूतिका रूपमा स्मरण गर्दै सहिदका रूपमा सम्मान गरिएको थियो।

सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको नाममा सहिदगेट नै बनाएर सम्मान गरेको छ। तर, पछिल्ला विभिन्न घटना र राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई सरकारले बग्रेल्ती सहिद घोषणा गर्दै जाँदा वास्तविक सहिदको अपमान भएको नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सहिद घोषणाको नयाँ मापदण्ड नबनाएको र पुरानै मापदण्डअनुसार घोषणा हुन सक्ने बताउनुभयो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ सहित ६८ जनालाई २०६३ साल जेठ २१ मा सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो।

सोही आन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरिँदै आएको छ।

यसको वास्तविक तथ्यांक गृह मन्त्रालयबाटै उपलब्ध हुन सकेको छैन । राई मधेस र थरूहट आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका ४१ आन्दोलनकारी र ११ सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जनालाई २०७३ भदौ २१ मा सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो।

त्यस्तै, २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १ सय ९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले २०७४ मा विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका २ हजार ८ सय ७ लाई सहिद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको थियो।

जसमा नेपाली सेनाका १ हजार १८, नेपाल प्रहरीका १ हजार ४ सय ४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३ सय १८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए। सहिदको तथ्यांक सूची संकलन गर्न केही समय लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयसँग हालसम्म कति सहिद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन।

प्रवक्ता भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग सहिदको संख्या एकिन गर्नका लागि विभिन्न समयमा घोषणा गरिएको सहिदहरूको संख्या जोड्न र दोहोरो परेकाहरूको कटौती गरेर हिसाब निकाल्न केही समय लाग्ने बताउनुभयो।

सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा १ हजार ६ सय १९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो।

त्यस्तै, सरकारले २०६५ पुस ९ गते ६ हजार ३ सय ४४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक पाउन सकिएको छैन। हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार करिब १० हजारभन्दा बढी सहिद घोषणा भइसकेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्