काठमाडौं ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीको जरो खोतल्दै गएको दाबी गरेको छ।
आयोगले हालसम्म ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा सीआईबीले नछोएका ९ सहित ४२ जनासँग सोधपुछ र बयान लिएको छ भने ३ अनुसन्धान–अभियोजनकर्तासँग पनि परामर्श लिएको छ।
सुन तस्करीको जरो पत्ता लगाउन उच्च तहका व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको आयोगले बताएको हो।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तीन महिना समयसीमा तोकेर गत असोज दोस्रो हप्ता गठन गरेको आयोगलाई पुनः २ महिनाको समय थप गरिएको छ।
थपिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको डिल्लीराज आचार्यले दाबी गर्नुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले हाल अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता ३, अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताले मुद्दा नचलाएका ९ सहित थुनामा रहेका र तारेखमा छुटेकाहरू गरी ४२ जनासँग सोधपुछ गरेका छौं, बयान लिएका छौं । थप गरिएको २ महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी अनुसन्धानको कामलाई तीव्र बनाएका छौं ।’
अनुसन्धान गर्दै जाँदा विशेष परिस्थितिमा कोही संलग्नता आशंका भए मात्रै म्याद थपको आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ।
सीआईबीले छाडेका अरुण पोखरेल, झलकराम अधिकारी, भरतराज अधिकारी, श्रीधर राउत, तत्कालीन भन्सार प्रमुख अधिकृत विष्णु पौडेलका चालक अभिनाश राउतसमेत ९ जना, ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा संलग्न भई थुनामा रहेका, तारेखमा छुटेका गरी ४२ प्रतिवादीसँग आयोगले बयान लिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, अनुसन्धानकर्ता डीएसपी, एसपी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलसँग समेत आवश्यक थप पराशर्म लिएर आयोगले निरन्तर अनुसन्धालाई अघि बढाएको उहाँको दाबी छ।
नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करहरूको छानबिन र सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ता रहेको तर, नेपाली लगानीकर्ता रहेनरहेको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको आयोगले जनाएको छ।
सुन तस्करीसम्बन्धी पूर्व प्रतिवेदनहरूको अध्ययन र त्यसबाट देखिएका व्यक्तिका विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने काम आयोगको रहेकाले ती प्रतिवेदनका सन्दर्भमा समेत काम भइरहेको आयोगका सदस्य किशोरजंग कार्कीले बताउनुभयो।
सुन तस्करीसम्बन्धी पुराना प्रतिवेदनहरूमा समेत अध्ययन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको आयोगले सोहीअनुसार काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
यसबीचमा राजस्व अनुसन्धान, सीआईबीलगायतका ६ वटा संस्थाका अधिकारीसँग छलफल, त्रिभुवन विमानस्थल, तातोपानी, रसुवा, मेची, मोरङ, वीरगञ्ज, भैरहवासहितका सातवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन र त्यहाँ रहेका सुन चोरी पैठारीसम्बन्धी स्थानीय अधिकारीसँग छलफल सकेको भन्दै आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गत असोज १५ को क्याबिनेट बैठकले गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोटमा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा थप अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १५ मा आयोग गठन गरेको थियो।
सो आयोगलाई हालसम्म भएको सुन चोरी पैठारीसम्बन्धी पूर्वप्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्ने, त्यस्ता घटनाका विषयमा छानबिन गर्ने र संलग्न देखिए अभियोजनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ।
आयोगले हालसम्म करिब ७० प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ।