विद्युत् माफियासँग सौदाबाजी गर्ने सरकारको प्रपञ्च

काठमाडौं ।

विद्युत् माफियासँग सौदाबाजी गर्ने प्रपञ्चले राज्यकोषमा जम्मा हुन लागेकोे २२ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी रकम गुम्ने खतरा देखिएको छ।

झण्डै आठ वर्षदेखि बाँकी रहेको ठूला व्यवसायीहरूको अर्बौं रुपियाँको बक्यौता मिनाहा गर्ने हतियारकारूपमा छानबिन आयोग गठन गरेर राजनीतिक आडमा व्यापारी पोस्ने प्रपञ्चमा सरकार लागेको हो।

कुल २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ उठाउनुपर्नेमा अधिकांश बक्यौता रकम मिनाहा दिई हिसाब मिलान गर्ने प्रपञ्च भइरहेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रहेका उद्योगलाई १० प्रतिशत रकम जम्मा गरी ६० किस्तामा रकम तिर्ने सहुलियत दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन साताअघि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न आफैंले दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै गत मंगलबार पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

विशेष श्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएअनुसार यसमा मोटो रकमको चलखेल भएको छ। यो घटनाले सुशासनको रटानलगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन चलाएर बक्यौता रहेका व्यापारीलाई छुट दिनु राष्ट्रघातहुने टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले जुनसुकै विषयमा पनि आयोग बनाएर तत्कालको प्रतिक्रियालाई मत्थर पार्ने काम मात्रै गरिरहेको छ। यसभन्दा अघि गठन भएका आयोग र छानबिन समितिले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगेर कारबाही गर्ने काम भयो त ?सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता कति छ भन्ने कुरा सर्वव्यापी भइरहँदा फेरि छानबिन समिति वा आयोग बनाउनुको औचित्य छैन। यस्तै छुट गर्दै जाने हो भने देशको हालत कहाँ पुग्छ ?’

यस्तो विषयमा आलटाल गर्दै जाँदा व्यवसायीहरू समेतलाई थपभार पर्दै गएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अघिल्ला सरकारहरूबाटै व्यवसायीहरूलाई तिम्रो यति तिर्न बाँकी छ भनिदिएको भए उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैनथ्यो। विद्युत् बक्यौताको विषयमा अघिल्ला सरकारहरू पनि दोषी छन्। जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर व्यापारीहरूलाई दिएको विद्युत्को पैसा मिनाहा गर्नु भनेको सीधै जनतामाथिको प्रहार हो।’

उद्योगीहरूले छुटसम्बन्धी उठाएका विषयमा प्राधिकरणले प्रमाण दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। सुविधा प्रयोग गरेबापत १ सय७९ उद्योगले विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन्।

केही तिर्ने मनसायमा देखिन्छन्। तर, सत्ता र शक्तिको पहुँचबाट राजस्व छल्न उद्यत समूहको दबाबमा अरू उद्योगीले समेत महसुल तिर्न सकेका छैनन्। आठ/नौ वर्षअगाडि प्रयोग गरेको थप बिजुलीको बक्यौता अर्को पाँच वर्षसम्म तिर्न पाउने अर्थात् १३ वर्षसम्म बिजुलीको बक्यौता रकम तिर्न पाउने छुटलाई समेत ५ दर्जन उद्योगीहरूले अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दाउपेचमा लागेका छन्।

विभिन्न बहाना बनाएर राज्यलाई चुस्न पल्किएको उक्त समूहसँग सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै लोभिएको आम बुझाइ छ। विगतमा ४६ वटा मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला, संसदीय समितिको निर्देशन र विगतका सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेका समितिका सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै छानबिन समिति गठन गरेर सरकारले आलटाल गर्न खोजेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सचिव गोकर्ण विष्टले आरोप लगाउनुभयो।

पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहेका नेता विष्टले भन्नुभयो–‘सरकारले व्यवसायीबाट बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रको संकेत देखिएको छ।’ उहाँले आमनागरिकलाई एउटा नियम र पाँच दर्जन उद्योगीलाई फरक नियम लगाएरछानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो।

उहाँले सरकार राजस्व उठाउने भन्दा पनि उन्मुक्ति दिन आयोगको सहारा लिने प्रपञ्चमा रहेको आरोप लगाउनुभयो।

तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले बक्यौता रहेका व्यवसायीहरूको फाइलआफ्नोमा आइसकेकाले त्यसको अध्ययन हुने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जनतालाई लोडसेडिङमाराखेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट व्यापार गरेर कमाउनेहरूको बक्यौता कुनै हालतमा छुट हुनु हुँदैन । तर, अहिले उनीहरूको लाइन काटिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। एक्कासि लाइन काट्दा उद्योगहरू बन्दहुने अवस्थारहेकाले लाइन दिएरै पनि व्यापारीबाटबक्यौता उठाउन सकिन्छ ।ब्याज र हर्जना छुट गरेर भए पनि उनीहरूबाट साँवा रकम लिनका लागि सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन।’

उहाँले छानबिन समितिले समेत चाँडै प्रतिवेदन बुझाएर समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। लोडसेडिङमा नागरिकहरूको घरमा बत्ती निभाएर अन्य उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भनेर उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिनु गलत भएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाका अर्बौं रकमको विद्युत् प्रयोग गरेर उद्योगीहरूले महसुल तिर्दिन भन्न नपाउने टिप्पणी गर्नुभयो।

यसअघि पनि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न खोज्दा ठूलो आर्थिक चलखेलले विषय नै तुहाइएको थियो।त्यति बेला बिल मिनाहा गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।

सो समितिमा चलखेल भई २०७५ साल साउन २५ गते बुझाइएको प्रतिवेदनले सबै हर्जना रकम मिनाहा गरी मूल रकम भन्दै ४ अर्ब रुपियाँ मात्र उठाउने तयारी भएको थियो। तर, त्यसको रहस्योद्घाटन भएपछि बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने संगठित प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको थियो।त्यसपछिमहसुल नतिर्ने गिरोहका सदस्यले प्रधानमन्त्री तथा अन्य दलका नेतासँग भेटेर प्राधिकरणमाथि दबाब बढाउने र बार्गेनिङ गर्ने गरिरहेकाथिए।

विद्युत् बक्यौता सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न सरकारले गत बुधबार पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ।

उक्त समितिले मंसिर मसान्तसम्मको बक्यौता र हर्जना गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ पुगे पनि २०७५ सालअघिको मूल रकम ४ अर्ब रुपियाँ रहेको अघिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर त्यसैमा मिलान गराउने आन्तरिक सहमति भएको विशेष श्रोतको दाबी छ।