गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई बैधानिकीकरण गर्ने नीति ल्याउँछु : मुख्यमन्त्री पाण्डे



लमजुङ।

लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण तथा योजना बैंक सञ्चालन सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१–२०८५-८६ सम्मको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए।  उपाध्यक्ष देवकोटाले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक, सामाजिक गन्तव्यको पहिचान गरेको बताए । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन गण्डकी प्रदेशमा ८.९ प्रतिशत सन्तोष जनक देखिए पनि वाह्य तथा आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती देखा परेको बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्या मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा गाँज खेतीलाई बैधानिकीकरण गर्न नीति बनाउने र लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारमा ल्याउने नीति बनाउन कानुन निर्माण भईरहेको र आफु पनि प्रतिबद्धता रहेको बताए । गाँज भनेको लागु पदार्थ मात्र नभई औषधी जन्य पदार्थ पनि भएकाले त्यसको डाँठबाट निस्कने कच्चा पदार्थलाई उद्योग र औषधीमा प्रयोगमा हुने गरेर गाँजलाई बैधानिकीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।

उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले कार्यक्रममा विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरुका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उत्पादकत्व, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य र विभिन्न उद्धेश्यहरु निर्माण गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशा निर्माण गरिरहेको उनको भनाई छ । योजनामा समष्टिगत रणनीति, संरचनात्मक रुपान्तरणका क्षेत्र र रणनीति, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तीकरण लगायतका विषयहरु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशामा समावेश गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति निर्माण कार्यक्रममा समन्वयको अभाव भएको बताइन्  । प्रदेश सरकारले नीति नियम निर्माण गर्दा प्राथमिकताको आधारमा नभई पहुँचका आधारमा र व्यक्तिगत स्वास्थ्य लागि बजेट विनियोजन तथा नीति निर्माण गर्न नहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य माझीको भनाई छ । नीति निर्माण गर्दा विकासको सम्भावनालाई पुरा गर्न कस्तो खालको नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भनिन्, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ हामीले भनिरहँदा युवा लक्षित कार्यक्रम हामीले कति योजना निर्माण गरेऊँ र युवालाई प्रोत्साहन र देशमै बस्न कस्तो खालको योजना निर्माण गर्दा युवालाई देशमै रोक्न सकिन्छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरु डा. टकराज गुरुङ, भेष बहादुर पौडेल, यशोदा रिमाल, टिका कुमारी बस्याल र पावर्ती तामाङले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा निर्माण गरेका कार्यस्तम्भहरु कति पुरा भए र कति बाँकी छन् लेखाजोखा गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । लमजुङ एक पर्यटक हबको रुपमा विकसित गर्न सकिने जिल्ला रहेकोले कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्थानीय महिलाहरुले उत्पादन गरेको लोकल रक्सीलाई ब्राण्डेड गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा लमजुङमा टुक्रे योजना भन्दा भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु १ करोड भन्दा माथिका बजेट हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी लमजुङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति आनन्द घिमिरे, नेकपा माओवादी केन्द्रका  सुनिल सुनार ‘अटल’लगायतले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय हुन नसक्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी, कार्यक्रममा बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला, मध्य नेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डे, राइनास नगरपालिकाका प्रमुख खड्कबहादुर गुरुङ, क्व्होलासोथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद गुरुङ, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवाराज अधिकारीले स्थानीय तहमा प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेट कम विनियोजन हुने तथा विनियोजन भएको बजेट पनि प्राप्त नहुने उनको भनाई । बजेट प्राप्त हुन नसक्दा जनताका गुनासा तथा चाहानालाई पुरा गर्न कठिन भई रहेको अवस्थामा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समेत नदिदाँ विकास निर्माण काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

सरकारले सामुदायिक शिक्षाका करोडौं लगानी गरिरहेको छ। तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षा खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ, सामुदायिक शिक्षाको तह माथि कसरी ल्याउन सकिन्छ यस्का लागि योजना निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ । युवा शक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई देशमै कृषिसँग जोड्न विभिन्न प्रोत्साहन गर्न योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । मुलुकलाई समृद्धि र सुशासन कायम गर्नेका लागि स्थानीय तहमा आउने टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, कार्यालय प्रमुखहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्