काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेशस्तरमा सुशासन कायम गराउने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग अन्तक्रिया गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विशेष भुमिका खेल्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई नै पैरवी गराउन थालेको छ ।
यसैक्रममा अख्तियारले बुधबार मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धि कार्यक्रमको आयोजना गरि मुख्य मन्त्री लगायतका पदाधिकारीलाई सुशासन कायम गर्ने विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको अध्यक्षता र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा जनकपुरमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वन्धी पैरवी कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री यादवले आफ्नो नेतृत्वमा मधेशमा रहेको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रम गरेकोमा मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट अख्तियारलाई धन्यवाद दिँदै अख्तियारको सुशासन प्रवद्र्धन कार्यमा पुर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री यादवले अर्को आर्थिक वर्ष देखि उपभोक्ता समित मार्फत काम गर्ने योजनाहरूलाई शुन्यमा झार्ने सोच राखेको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले ठूला योजनाहरू मात्र प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो।उहाँले मधेश प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । सुशासन प्रवद्र्धन सम्वन्धि सो कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट र प्रशासनिक निर्णय तत् तत् प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरी प्रशासनिक निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राइले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र उपभोक्ता समितिले पाएको कार्यलाई अरुलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यमा लागत साझेदारी, मेशिनरी तथा उपकरणको प्रयोग, जमानत-धरौटी, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको आधिकारिकता लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो।
कार्यक्रममा बोल्दै माननीय प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि विकास आयोजनाको कार्यन्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैंकको तर्जूमा, उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक वजेट विनियोजन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा सोको मुआब्जा वितरण जस्ता विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिन तथा सेवाग्राहीहरूलाई सेवाप्रवाह गर्दा कार्यविधीको पालना गर्ने, पारदर्शीता तथा समय भित्र निर्णय गर्ने कार्य संस्कृति बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राईले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वा सल्लाहकार राख्दा सोको औचित्यता, कानूनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सुशासन पैरवी कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जनताहरूको अपेक्षा पूरा गर्न जनकेन्द्रित भएर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रतिबद्ध भई काम गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै अनियमितताको विषयलाईसबैले जिम्मेवार भएर चिर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सहसचिव राम बहादुर कुरुम्वाङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, अर्थमन्त्री संजय कुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपाने, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिता कुमारी साह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री सिहासन साह कलवार, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समिम, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव, श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन कुमार सिंह, विभिन्नय स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरूतथा संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।