काठमाडौं ।
संविधान जारीसँगै कार्यान्वयन संघीयता र प्रदेशको अधिकारका विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच द्वन्द्व बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशिक संवैधानिक अधिकारका विषयमा चर्को बहस शुरू भएको छ।
नेपाली कांग्रेको वागमती प्रदेश सम्मेलनमा संघीयता सबलीकरणका लागि प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरू केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्न नहुने स्वर गुन्जिएको हो।
शनिबार कांग्रेसको वागमती प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशको अधिकारका विषयमा केन्द्रीय सरकारप्रति कठोर बन्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै प्रदेश सम्मेलनमा जाँदा एउटै गुनासो के छ भने, प्रदेश बन्यो तर अधिकार दिइएन । प्रधानमन्त्रीज्यू, मागेको के हो ? युरेनियम निकालेर हामीलाई देऊ भनेर मागेको हो ? हीरामोतीको खानी मागेको हो ? होइन, अन्तरिक्ष यान बनाएर हाम्रो हातमा देऊ भनेको हो? होइन। अक्षरहरूले लेखिएको एउटा पुस्तक मागेको हो । कानुन मागेको हो । अधिकार मागेको हो।’
फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन नल्याए आफूहरूले सिंहदरबार घेर्ने शर्माले चेतावनीसमेत दिनुभयो।
‘कांग्रेस महासमितिकको आगामी बैठकसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर कांग्रेसले सिंहदरबार घेराउ गर्छ। प्रदेशका साथीहरू घेराउ कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मागेकाले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई शर्माले आग्रह गर्नुभयो।
कांग्रेस वागमती प्रदेशले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पार्टीभित्र छलफलको मूल एजेन्डा बनाएको कांग्रेस वागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँले बताउनुभयो। बहसमा ल्याएको हो।
‘संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वा प्रदेश चाहिँदैन भनेर सरकारले घोषणा गर्ने ? सरकारले यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ’ –बानियाँले भन्नुभयो।
नेपालको संविधानले नै तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्त अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वहरूको कारण नागरिक तहमा प्रदेश संरचनाको विषयमा नकारात्मक भाव उत्पन्न भएको छ।
नेताहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने भाषणमै सीमित राखेर अधिकार प्रत्यायोजनको विषय सधैं ओझेलमै राखेका छन्। प्रदेशलाई कानुन बनाउनसमेत केन्द्रीय सरकारले दिएको अवस्था छैन।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू धर्ना नै बसेका थिए । तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेश कानुन निर्माण सहजीकरण नगरेको भन्दै त्यस बेला सातवटै प्रदेश सरकारले विरोध गरेका थिए।
गत कात्तिकको तेस्रो साता मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले एक महिनाको समयावधि तोकेरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायतका ६ बुँदे ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका थिए।
केही दिनअघि मात्रै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदारबाबु कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रोपटक भेटेर प्रदेशले पाउने अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सिंहदरबारको गेटमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिनुभएको थियो।
कात्तिकको दोस्रो हप्ता वागमती प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि सरकारबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
यी सबै घटनामा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकार प्रदेशको अधिकारका विषयमा गम्भीर भएको भन्दै आश्वासन दिँदै पठाए पनि हालसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरामा सरकारको सकारात्मक कदम देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेकका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता जस्तो बनाए राखेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गर्न नपाएपछि संघीयता कसरी बलियो बन्छ ? संघीय शासन प्रणालीभएका मुलुकमा उत्कृष्ट शासन प्रणालीका रूपमा स्थापित छ । तर, नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर बन्यो । यसले नागरिकको मनोभावना नै प्रदेशप्रति नकारात्मकतातर्फ गएको छ।’
मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको आठ वर्ष भइसकेको छ। संविधानले प्रदेश सरकारलाई क्षेत्रगत विकासको मूल दायित्व सुम्पिने परिकल्पना गरे पनि संघीयताको कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्ष कमजोर रहेको संघीय शासन विज्ञहरूको भनाइ छ।
संघीयताअन्तर्गत प्रादेशिक अधिकार र प्रदेश सरकारको कार्यवस्थाको मूल्यांकन गर्दै फरकफरक राजनीतिक शक्तिहरूले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कार्य गरिरहेका छन्।