सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन कानुन संशोधन गर्नू

काठमाडौं ।

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री प्रकरणमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।

एनसेललाई अबको ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो।

देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने र सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ कर नोक्सानी गर्ने चलखेल भएको छ।

पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई केही व्यक्तिको स्वामित्वमा पुर्‍याउने गरी भएको षड्यन्त्रको विषयमा नेपाल समाचारपत्र दैनिकले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ।

एनसेल प्रकरणमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै संसद्को सुशासन समितिले आवश्यक निर्देशनसहित ६ बुँदे निर्णय गरेको जनाएको छ।

एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो।

‘प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसमेतलाई उपस्थित गराएर एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे छलफल गर्यौं’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन र प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुनबमोजिम बुझाउने पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व एनसेलबाट असुल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं ।’

खतिवडाले २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न प्रस्ट निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यसका साथै समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समेत समयसापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए–नभएको चेकजाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको जनाएको छ।

यसका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन गरेको सभापति खतिवडाले बताउनुभयो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको सेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो।

उहाँले नेपालको कानुनविपरीत केही भएको पाइएमा हदैसम्मको कारबाही हुने बताउनुभयो। अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समेत जानकारी माग्ने निर्णय गरेको थियो।

एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा समितिले प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा सांसदहरूले एनसेल प्रकरणलाई जोडदारका साथ उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

सेयर खरिद बिक्रीमा जालझेल भयो : प्रधानमन्त्री

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल प्रकरणमा थुप्रै जालझेलको प्रयास भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारको तर्फबाट हर प्रयासहरू गरेको बताउनुभएको छ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई यसबारे सरकारको धारणा पेस गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रथम दृष्टिमा नै सेयर खरिद बिक्रीमा जालझेल भएको बताउनुभयो।

‘सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्ने नियतले एनेसलको सेयर खरिद बिक्री भएको रहेछ’, उहाँले भन्नुभयो–‘कर छल्ने पनि छ, स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत पनि देखिन्छ।’

उहाँले एनसेल सेयर खरिद प्रकरण पारदर्शी र स्वाभाविक नभएकै करण आफूले विदेशबाट आउँदा आउँदै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो।

सरकारले एनसेलको बिक्री छानबिन गर्न पूर्वमहालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ। अघिल्लोपटक एनसेलको सेयर खरिद बिक्री हुँदा मुद्दा लडेर कर तिराउने नेताहरूमध्ये आफू पनि एक भएको प्रचण्डले दाबी गर्दै उहाँले आवश्यक परे कानुनी छिद्रहरू टाल्ने पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो।

अहिलेको परिवर्तन उल्टाउन चाहने शक्तिहरूलाई ‘प्रचण्ड’लाई ह्युमिलेट गरेर डिप्रेस नगरेसम्म हुन्न भन्ने लागेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो गणतन्त्र, लोकतन्त्रविरुद्धको हमला हो।’

उहाँले एनसेलको सेयर खरिद गरेका सतिशलाल आचार्यसँग आफू र परिवारको सदस्यलाई जोडेर गरेको प्रचार झुटो भएको जिकिर गर्नुभयो।

सेयर खरिद बिक्रीबारे लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे एनसेल र नेपालका सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले एनसेलको स्वामित्व बिक्री प्रकरणमा एनसेल आजियाटा लिमिटेड, नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाले गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिएको छ।