काँग्रेसको प्रथम लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न 

 बुटवल।

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनले संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीमण्डल सानो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा जाने व्यक्तिको चयन ड्रिम प्रोजेक्टका आधारमा तय गर्ने मन्त्रालय बढी हुँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने खांचो देखिएको प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले बताए ।

 बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मंसिर १६ र १७ गते सम्पन्न सम्मेलनले पारित गरेका प्रस्तावहरु जानकारी गराउन सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सभापति पुनले आगामी निर्वाचनको चुनाव अगाडि अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव पारित समेत गरेको छ।

विचार नमिल्ने दलहरुसंग चुनाव अघि गरिने गठबन्धर्नलाई पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताले नरुचाएकाले गठबन्धन गर्ने नहुने प्रस्ताव पारित गरेको सभापति सिंह  पुनले बताए । अन्य प्रदेशले पनि लुम्बिनीको यो प्रस्तावलाई अनुसरण गर्ने सभापति पुनको सुझाव छ ।
यस्तै पार्टीको तहगत आधारमा तहगत सरकारी निकायको निर्धारण, निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित तहले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ

प्रदेश प्रतिनिधिहरूमध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि एवम् महासमिति सदस्य समेत निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने,वार्ड तहलाई बलियो बनाउन संगठनात्मक आधार वडालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र ७ सय ५३ वटै पालिकाका सभापतिहरू पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने, कुनै पनि तहका पद वा प्रतिनिधित्व स्वतः हुने व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।

यसले अब केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र संघीय सांसद स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने, प्रदेश सभा सदस्य स्वत प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नेछ ।
हालको बहुपदीय प्रणालीमा नेपाली काँग्रेसका ८ वटा तहमध्ये प्रत्येक बहुपद हुने ठाउँमा एक जना निर्वाचित र अन्य पदाधिकारी मनोनीत हुने व्यवस्था गर्ने, कोषाध्यक्ष पद निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।

युवा र महिला स्वरोजगारका लागि नेपाली काँग्रेसको समाजवादी नीति परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ,लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सशक्तीकरण गर्न आधुनिक कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकाशलाई जोड दिने,त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिगो रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तथा जनशक्ति तथा पुजी पलायन रोक्ने नीति र कार्यक्रमको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका १०९ स्थानीय सरकारलाई अनुगमन गर्न पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति अन्तर्गत अनुगमन समिति बनाउने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनालले बताए । समानुपातिक र लाभको पदलाई सो व्यक्तिको जीवनकालका लागि एकपटक मात्र हुने व्यवस्था गर्ने तर समावेशीताको आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी मात्र अवसर दिनुपर्ने,आरक्षित सीटका लागि पनि यसै बमोजिम परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।