काभ्रे।
सरकारले कबोल गरी निःशुल्क उपचार गरेको रकम भुक्तानी नगर्दा धुलिखेल अस्पतालमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने ४२ करोड ६ लाख रकम समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा अस्पतालका दैनिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ ।
‘२०७२ सालको विनाशकारी भुकम्प, कोभिड तथा स्वास्थ्य बीमा बापत प्राप्त हुनु पर्ने रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा संस्थालाई आर्थिक व्यवहार थपिएको छ’–धुलिखेल अस्पतालको लेखा शाखाले भन्यो–‘भूकम्पमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरे अनुरुप नागरिकहरुको उपचार बापत प्राप्त हुनु पर्ने ३ करोड ३ लाख अझै भुक्तानी भएको छैन ।
त्यस्तै कोभिड १९ को उपचार बापतको साढे ४ करोड रकम पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बापतको २०८० बैशाख देखि कार्तिक मसान्तसम्मको मात्रै ३१ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।’ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेटले आर्थिक ऐन २०६४ संशोधन गर्दै त्यस अघि विश्वविद्यालयका डिन र अस्पतालको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको खाता उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नामबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि दशैं अगावै विश्वविद्यालयसँग १२ करोड सापटी लिएको थियो । उक्त खातामा विद्यार्थीहरुबाट जम्मा भएको २५ करोड रकम भए पनि खाता सञ्चालन नभएका कारण खर्च हुन सकेको थिएन । कोभिड १९ को समयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साईन्स १ अर्ब ५ करोड ४ लाख घाटामा गएको अस्पतालले जानकारी गराएको छ ।
‘शैक्षिक सत्र २०२० को युजी कार्यक्रम मा विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको कारण ६६ करोड १८ लाख, चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत पठाईएका विद्यार्थीहरु सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरुमा अध्यापन नगरिएको विद्यार्थीहरु सोहि स्कुलमा नि:शुल्क भर्ना तथा स्थानान्तरण गरिएको विद्यार्थीहरुको शुल्क बापतको २ करोड ४७ लाख ५० हजार, कोभिड १९ का कारण विद्यार्थीहरु कम भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको शुल्क २ करोड ६५ लाख ५० हजार र सम्बन्धन शुल्क बापत काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साईन्सेज अन्र्तगत मेडिकल कलेजहरुबाट प्राप्त हुन बाँकी सम्बन्धन शुल्क ५ करोड ४७ लाख समेत गरी १ अर्ब ५ करोड ४ लाख घाटा बेहोर्नु परेको हो’–अस्पतालको लेखा शाखाले भन्यो–‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरी उपचार गरिएका विरामीहरुको उपचार खर्च शोधभर्ना हुन बाँकी, २०७२ सालको भूकम्पमा परी घाईते भएका विरामीहरुको उपचार बापत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी रकम, कोभिड १९ संक्रमित विरामीहरुको नि:शुल्क उपचार बापत प्राप्त हुनुपर्ने ११ करोड १३ लाख मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन आएको ६ करोड ६० लाख कटाएर ४ करोड ५३ लाख तथा बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्ला, कोशी प्रदेशका ओखलढुंङ्गा, उदयपुर तथा मधेश प्रदेशका केहि जिल्लाका नागरिकहरुको समेत गरी १० हजार ७२ जनाको निःशुल्क पिसिआर परिक्षण बापत लिनु पर्ने ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ समेत भुक्तानी भएको छैन ।’ धुलिखेल अस्पताल यतिखेर सप्लायर्स लगायतको भुक्तानीका लागि ४० करोड ऋणमा छ ।
धुलिखेल अस्पतालमा १ हजार ३ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । जसका लागि मासिक ९ करोड २५ लाख पारिश्रमिक खर्च हुँदै आएको छ । १५ वर्ष देखि सहकार्यमा सञ्चालन भएका दुवै संस्था अहिले फरक फरक ढंगबाट संचालनको तयारीमा जुटेका छन् । विश्वविद्यालय र अस्पतालसँगको समन्वय र समझधारीमा भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न तथा थप विकासका लागि पहल भए पनि सहजीकरण हुन नसक्दा दुवै संस्थाले अलग अलग बाटो तय गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले सिनेटबाटै खाता परिवर्तनको ऐन संशोधन गरेपछि धुलिखेल अस्पतालले प्रदेश सरकार समक्ष सामुदायिक विश्वविद्यालयका लागि आवेदन दिएको छ । खाता परिवर्तन अघि देखि नै अस्पताल र विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा चिसोपना आएको बताइएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य धुलिखेल अस्पतालले प्रस्ताव गरेको विश्वविद्यालयको पनि सदस्य रहेको श्रोतले बतायो । दुवै संस्थाले समझदारीमा नै अलग हुनु पर्ने अवस्था आए अलग हुने बताए पनि सम्भव भएको छैन ।