आज मुलुकमा सदावहार गाईजात्राको स्वरुप–शैलीमा रत्यौली मञ्चन भैरहँदा देशको सङ्घीय संसद् भ्रष्टाचार र अनादारको उद्गमथलो बन्दै धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने आडमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको गतिलो गन्तव्य बनेको छ । यसलाई हामी तीन करोड नेपालीले आयातीत हाम्रो गणतन्त्रलाई सलाम गर्नै पर्दछ । यस्तै सेतो हात्तीको रुपमा रहेका प्रादेशिक संसद्हरुले पनि सङ्घीय संसद्कै अनुशरण गरेका छन् । विनाउद्देश्य र कामविनाका मन्त्री अनि मन्त्रालयहरुका उपज प्रादेशिक संसद्हरुले पनि मुलुकको भ्रष्टाचार विकासको पूर्वाधार भन्ने गन्तव्यलाई मलजल गरकै छन् । नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको पहिलो गन्तव्यस्थल बनेको छ ।
राणा–शासनकालीन नेपाली राजनीतिको जग सधैँ सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान र इमानदारितामा हुर्के–बढेको एवम् त्यही अनुरुपको आचरणमा मौलाएको पनि थियो । त्यो र यो परिवेश पञ्चायत कालसम्म इतरपक्षको राजनीति पनि करिब–करिब उस्तैजस्तो थियो, तर २०४६ सालपछि देशको सत्ता राजनीतिक सङ्घर्ष चरमरुपमा भ्रष्टाचारको नौटङ्की बन्दै जाँदा लोकतन्त्र र लोकको अहितप्रति सत्तालिप्सा, निजी स्वार्थ, सम्पत्ति आर्जन, राष्ट्रको दोहन र चरम अवसरवाद आज देशको मूल चरित्र बन्न पुगेको छ । सत्तासीनहरु श्री ३ को जस्तै शासकहरुको यो उन्मत्त चरित्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यसका केही सकारात्मक सङ्केत र सन्देश तीन क्षेत्रका मतदाताले २०८० साल वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमार्फत दिएका छन् । सत्तामा र बाहिर रहेका यी कुलङ्घारहरुबाट अहिलेसम्म देश र जनताका लागि केही भएन र अब पनि केही हुँदैन भन्ने सङ्केत हो यो उपनिर्वाचन । पानी पकाएर कहिल्यै बाक्लो हँुदैन, बरु त्यो सुकेर समाप्त हुन्छ, हाम्रो भ्रष्टाचारी शासकहरु पनि पानीजस्तै सकिन्छन् तर सुध्रिँदैनन् । झन्डै ३४ बर्से शासनसत्ताले पुष्टि गरेको शाश्वत तथ्य आधार पनि यही हो ।
देशलाई सुशासन, समृद्धि र विकासको माध्यमद्वारा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्ने यो बहुरुपी गठबन्धनको सरकार यसको विपरीत देशलाई झन्–झन् परनिर्भर र युवाहरुलाई विदेश पलायन गर्नतर्फ उद्यत् रहेको छ । देशमा रोजगार सिर्जना गर्नुको साटो भ्रष्टाचारलाई माध्यम बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विघटनको मोडमा पु¥याएको छ । यो शासनसत्ताका शासकहरुले देश र नेपाली जनतालाई निराश बनाएको छ । चरमरुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगार र आम बेथितिले गर्दा जनता यति निराश छन् जसको कुनै सीमा छैन । देशमा उद्योगधन्दा निर्माण गर्ने, कलकारखाना स्थापना गर्ने र उत्पादन बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशातर्फ सरकार अलिकति पनि संवेदनशील बन्न सकेको देखिँदैन ।
हरेक दिन आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको सपनासहित सीप, श्रम बेच्न हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशिने युवा–युवतीहरुको दयनीय भीड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ । आफ्ना वृद्ध मातापिता, बन्धुवान्धव, गर्भवती पत्नी र नाबालक छोराछोरीहरुसहितका आफन्तहरुसँग विछोड हुँदाको एक दर्दनात्मक दृश्य त्यहाँ हरेक दिन देख्न सकिन्छ । आफ्नै देशमा भविष्यप्रति अलिकति पनि आश्वस्त हुन नसकेका आजका युवाहरुको पलायनले देशको सिङ्गो चित्र प्रस्तुत गर्दछ । बुढेसकालको सहारा आफ्ना जवान छोराछोरीहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा बिदाइ गर्दा आफन्तहरु थामिन सकिरहेका हुँदैनन्, भारी तर भक्कानिएको मन लिएर उनीहरु फर्कन्छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा उनीहरुका आँखाबाट झरेको आँसुको वर्षा सेताम्य दाह्रीसम्म पुगिरहेको मर्मस्पर्शी दृश्य आफैँमा कति पीडादायी छ ? उनीहरु घाँटीमा बेरेको सेतो गम्छाले आँसु लुकाउन खोग्छन् तर सम्भव हुँदैन । आफ्ना छोराछोरीहरुलाई खाडी देशमा मजदुरी गर्न पठाउन कुनचाहिँ आमाबाबुलाई रहर र राम्रो लाग्ला र ? तर नपठाई पनि सुख छैन । उनीहरु रसाएका आँखा पुछ्दै भन्छन्, यहाँ केही काम पाइँदैन र विदेश जाँदा लिएको कर्जाले पटक–पटक चरम दुःख दिन्छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ र २०७९–०८० मा मात्रै १४ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिए । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया रहेको छ, जहाँ झन्डै ८० प्रतिशत श्रमिक कामदारको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
नेपालको संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकारको मान, मर्यादा र सीमाभित्र रहेर नेपाल सरकार वास्तवमै कामकाजी नेपाली जनताको सेवक र विकासप्रतिको संवाहक र साधन–स्रोत शक्ति बनेर उभिनुपर्नेमा आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेर यसको संस्थागत विकास गर्नमा उद्यत् रहेको छ । अन्य विकास गतिविधि र जनताको ध्यान अर्कैैतर्फ मोड्नको लागि नौटङ्की शैलीमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने नाउँमा अहिले मुलुकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण काण्ड, सुन तस्करी काण्ड र बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्ड, जसलाई बालुवाटार सरकारी जग्गा बिक्री वितरण काण्ड भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका यी सबै काण्डहरु त्यसै सेलाएर झिसमिस हुने अवस्थामा पुगेका छन्, तर सरकार भन्ने देखाउनको लागि प्रचारवादी गरिहरहेको छ, जसलाई नेपाली जनता विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । सत्ताकै संरक्षणमा भएका यी तीनैवटा काण्डका मुख्य नाइकेहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने बाहिर अरुका आँखामा छारो हाल्न र देखाउनको लागि भरियाहरुलाई मात्र समातिएको छ । ललिता निवास बालुवाटार सरकारी जग्गा बिक्री वितरण गर्न आदेश दिने प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई सत्ता गबन्धन सरकारले विनाआधार उन्मुक्ति दिएको छ । राज्यसत्तामा बसेर आफ्ना नागरिकलाई कमिसनमा बेच्नेजस्तो दलाली र ठगी काम सरकार आफैँ गरिरहेको छ । राजनीतिक कलङ्कको रुपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यो भन्दा घटिया काम अर्को के हुन सक्छ ?
उता कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने क्रममा नौटङ्की भैरहँदा भ्रष्टाचारकै शैलीमा छोटो समयमा ४–४ जना मुख्यमन्त्री भएका छन् । त्यस समयमा त्यहाँ कति दुरुपयोग भएको छ सरकारी सम्पत्ति, सत्ता र संविधान दुरुपयोगको यो खेलले आम जनतामा के सन्देश दिएको छ ? सर्वोच्च अदालतले कोशीमा सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक छ भन्दाभन्दै पनि सङ्घीय सत्ता गठबन्धन सरकारको उन्मादमा पटक–पटक सरकार गठन भए । कोशी प्रदेशमा सत्ता र निजी स्वार्थको लागि जे–जस्ता विकृतिपूर्ण खेलहरु खेलिए, त्यसबाट आम जनताको दृष्टिमा राजनीतिक दल र तिनका दासहरुको वास्तविक हैसियत उजागर गरिदिएको छ । यस घटनाबाट देशमा राजनीतिक कलङ्क र कुलङ्घारहरुको प्रवेश भएको छ । यहाँ एउटा विडम्बना त के भने, आपूmलाई राजनीतिक लाभ नहुने अवस्थामा अनेक हतकण्डा अपनाएर भए पनि कोशी प्रदेशमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै चौथोपटक सरकार फेरिएको छ । सरकार केवल ३० दिनको पाहुना बनेर बाहिरिने गरेको छ । सधैँ सबै आफैँले मात्र सत्ता कब्जा गरिरहनुपर्छ भन्ने नाउँमा देश र जनताको लागि अलिकति पनि त्याग गर्न नसक्ने कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधि सांसदहरुलाई लठुवाहरुको समूह भन्दा अन्याय हुँदैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहँदासम्म देशका आर्थिक सूचकलगायत अरु सबै अवयवहरु करिब–करिब ठीकजस्तै थिए, तर जब नेपालको सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनमा आयो तब देशको सबै गतिमति ओरालो लाग्यो । एकातिर वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक ऋण चमत्कारी शैलीमा वृद्धि भएको छ । सङ्घीय संविधान जारी हुनुभन्दा अघि देशको सार्वजनिक ऋण रु. ६ खर्ब २७ अर्ब रहेकोमा संविधान जारी भएपछि यो ८ वर्षको अन्तरालमा रु. १५ खर्ब ९४ अर्बले बढेर रु. २२ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि संविधान पूर्ण असफल भएको छ । यही असफल संविधानको आडमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरु मौलाएका छन् । त्यस समयमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण २४.०६ बाट बढेर ४१.२९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचक कदापि हैन । आज यो राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण २३ खर्च नाघिसकेको छ । यसको एउटा जीवन्त उदाहरण आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सरकाले वैदेशिक अनुदान ५९ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वर्षको अन्त्यसम्म १३ अर्ब ८८ करोडमात्रै प्राप्त भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको २३.१६ प्रतिशतमात्र हो । यसबाट पनि लज्जाबोध हुन्छ, यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको विश्वास र भरोसा हदैसम्म गुमाउँदै गएको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य विगत ५ वटा आवमा यो सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । विगत पञ्चायत शासनकालमा ७५ प्रतिशत बजेट वैदेशिक अनुदानको रुपमा प्राप्त हुन्थ्यो भने २५ प्रतिशतमात्र ऋणमा आउँथ्यो । आज ठीक यसको उल्टो भएको छ र देशमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमा आउँछ । आज देशमा सरकारी सम्पत्ति कौडीको भरमा लुट्ने काम उत्साहजनकरुपमा भएको छ भने सार्वजनिक जग्गाजमिन सरकारकै संरक्षणमा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले ब्रह्मलुट गरिरहेकै छन् ।
आज कोही किन आफ्नो देशमा बस्न चाहँदैनन् ? यो अत्यन्त दुःखद र दर्दनात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्तामा रहेका पत्थरका मन भएका हाम्रा शासक तानाशाहहरुले किन बुझ्दैनन् ? आखिर यो पलायन वातावरणको सिर्जना उनीहरुले नै गरेका हुन् । शायद देशको यो जर्जरजर्जर अवस्था देखेर एकपटक संस्कृतिविद् एवम् नेपालसम्बन्धी अध्येता सत्यमोहन जोशीले आफ्नो लामो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– देशमा अब सुधारवादी राष्ट्रवादी तानाशाहको उदय अपरिहार्य छ । उनी एक सय वर्ष पुग्नै लाग्दा उनले यो शब्दवाण त्यसै भनेका पक्कै हैनन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुरुप देशमा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर घट्दोरुपमा देखिएको छ । यस्तै ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या घटेको छ । कुनै बेला देशको जनसङ्ख्यामा वृद्धिदर २.६२ प्रतिशत रहेको अवस्थामा अहिले यो ०.९२ मा झरेको छ । कुनै पनि देशमा जनसङ्ख्या घट्नु चिन्ताको विषय हो, तर यसका पछाडि विविध कारणहरु छन् । पछिल्लो आङ्कडा आव २०७९–०८० मा ७ लाख ७५ हजार नेपाली कामदार खाडी मुलुक गए भने यही अवधिमा एक लाख १० हजार अध्ययनको लागि विकसित मुलुकमा विदेशिएका छन् । यसरी हेर्दा एकै वर्षमा झन्डै ९ लाख युवाले देश छोडेका छन् र यो सङ्ख्या १६–४० बीचको उमेर समूहमा पर्दछ । यस्तो चिन्ताजनक अवस्थालाई लिएर समाजशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ– अब त यस्तो लाग्छ, सिङ्गो देश नै विदेश गइरहेको छ । पुग नपुग ३ करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकबाट एकै वर्ष यत्रो युवा जनशक्ति विदेश जानु देशको भविष्य निराशाजनक अवस्था हो । अब त यस्तो पनि लाग्न थालिसक्यो, कोही पनि रोकिनेवाला छैन । नयाँ पुस्तामध्ये बहुमतको उद्देश्य विदेश जाने, पढ्ने, काम गर्ने र उतै हराउने भन्ने नै देखिन्छ ।
देशको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को अवलोकन गर्ने हो भने पनि युवा जनशक्ति विदेश पलायनको कारण कृषिमा महिला र प्रौढको सङ्ख्या बढिरहेको छ । एक दशकअघिसम्म कृषिमा महिलाको अवस्था १९ प्रतिशत थियो, तर २०७८ मा ३२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै यस अवधिमा कृषि उत्पादन हुने जमिन ३ लाख हेक्टरले घटेर २२ लाख हेक्टरमा सीमित छ । यस अवधिमा बालबालिकाहरुको सङ्ख्या पनि घट्दो रुपमा छ भने वृद्धवृद्धाहरुको सङ्ख्या झन्–झन् वढेको छ, जुन श्रम नगरी खाने वर्ग हो । अहिले देशमा गरिखाने वर्गभन्दा बसी खानेको सङ्ख्या बढ्दो छ, यो देशको लागि हानिकारक छ । सत्ता राजनीतिक अगुवाहरुमा पुरातन प्रवृत्तिको सोच र भ्रष्टाचार गरेर अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्ने चरित्र हाबी भएको कारण सत्ता राजनीतिक कुकर्मले नेपाली जनजीवनलाई आक्रान्त बनाएको छ । देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, काण्डैकाण्ड, डामाडोल अर्थतन्त्र र सामाजिक निराशा उत्पन्न हुँदा अवसरको खोजी उत्कर्षमा पुगेको छ । देश पुनः कुनै सामाजिक र राजनीतिक विष्फोटको प्रतीक्षामा रहेको छनक हुन्छ । पञ्चायतकालको अन्त्य २०४६ सालतिर देशमा ३८ लाखभन्दा बढी युवाहरु स्वदेशकै रोजगारमा थिए । त्यति बेला हेटौंडा कपडा कारखानामा एक लाख कामदारले काम गर्थे भने आज त्यो सङ्ख्या बढाएर १० लाख पु¥याउनुपथ्र्यो, तर एक लाख रोजगारीलाई पनि समाप्त गरेर श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा स्थापना भएका २२५ भन्दा बढी उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सार्वजनिक सस्थानहरुलाई कौडीको भरमा समाप्त गरियो । यो राजनीतिक कलङ्क र पतनको आपराधिक उत्कर्षको उपज हो । परिवर्तनको नाउँमा यो ३४ वर्षमा कहाँ जान हिँडेको देश, तर आज कहाँ पुग्यो ? व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै र जहाँको तहीँ छ । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कति सुधार भयो ? र, आर्थिक विकासको अवस्था के रह्यो ? आम नेपाली जनताको दृष्टिमा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । अहिले देश र जनताको पक्षमा केही पनि भएन भन्ने तथ्यहरुको बारेमा बहस हुँदा सत्तापक्षकै सांसद डा. चन्द्र भण्डारी र डा. सुशील शर्माको मन्तव्य सुन्दामात्रै पनि नेपालीहरुको मन आशा–भरोसाले सिरिङ्ग हुन्छ । मुलुकको सत्ता राजनीतिक प्रणाली नै राष्ट्र र जनताको पक्षमा सहीरुपमा काम गर्न असफल भएपछि देशमा अव्यवस्था र अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, जुन भैरहेको छ । राजनीतिक पतन भनेकै सही राजनीतिक विकासको शतप्रतिशत तल्लो अवस्था हो । देशमा चरमरुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, राज्यदोहन र बेथिति एकातिर छ भने राज्य चलाउने सामन्त मुखियाहरु सुशासन, समृद्धि, पारदर्शिता र जवाफदेहीसम्मका अर्थहीन थोत्रा भाषण गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरु र राज्य व्यवस्थाको संस्थागत पतनको गहिरो खाडल उनीहरु आफैँ खनिरहेका छन् । एकातिर वैदेशिक अनुदान प्रतिवर्ष घट्दोरुपमा प्राप्त छ भने राजस्व उठ्ने क्रम चालू खर्चभन्दा कम भएको छ । यसो हुँदा तलव भत्ता खुवाउनसमेत ऋण र अनुदानको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता विकसित भएको छ । लक्ष्यभन्दा राजस्व कम उठ्दा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा देशका राष्ट्रसेवकलाई तलव भत्ता खुवाउने अवस्था आउनु भनेको अर्थतन्त्र पूरै असफल बाटोमा गएको सङ्केत हो । आज कहाली लाग्दोरुपमा प्रतिभा पलायनले नराम्रो सङ्केत दिएको छ । प्राज्ञिक क्षमता पलायन कुनै पनि राष्ट्रको विकासको निमित्त प्रत्युत्पादक शृङ्खला हो ।
हरेक वर्ष योग्य, सक्षम, प्रतिभावान् युवा जनशक्ति एवम् श्रमयोग्य जनता विदेशिनु भनेको देश विकासमा पूर्णविराम लाग्नु हो, जुन आज देशले भोगिरहेको छ । मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव छ । यस क्षेत्रमा ६३ हजारभन्दा बढी विभिन्न तहका दरबन्दी खाली छ, तर भ्रष्टाचारी सरकार त्यसको सार्वजनिक विज्ञापन गर्न चाहँदैन । कर्मचारीको अभावमा जनताले डेलिभरी पाउन सकेका छैनन्, सबै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने हो भने देशमा ठूलै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ । खुलारुपमा विज्ञापन हुँदा सक्षम, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरुको रोजगारमा प्रवेश हुनेछ, तर भित्रभित्रै आफ्ना अक्षम मानिस भर्ना गर्न भ्रष्टाचारी नालायक सरकार उद्यत् रहेको छ । देशका विश्वविद्यालयलगायत विद्यालयहरुमा रिक्त शिक्षक दरबन्दीको सङ्ख्या पनि भारी छ । सर्वसाधारण जनता बिरामी पर्दा उपचार गर्न नसकेर कष्टकर जीवन भोगिहरका छन् भने कुनै दृश्य र वैधानिक आयस्रोत नभएकाहरु सरकार र राजनीतिक दलको संरक्षणमा रातारात करोडपति, अर्बपति भएका छन् । देशमा राजस्व वृद्धि गर्ने र साधारण खर्च घटाउने काम सरकार कहिल्यै गर्दैन । आज देशमा झन्डै रु. १० खर्ब बेरुजु छ भने व्यापारघाटा १८ खर्ब पुगेको छ । सरकारको बेरुजु बढ्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचारकै उपज हो । नीतिगत भ्रष्टाचारको आडमा सङ्घीय र प्रदेशका गरी ८८४ जना सांसदलाई विगतमा खारेज गरिएको सांसद विकास कोषको लागि भनेर आव २०८०÷०८१ को बजेटमा अर्बौं रकम विनियोजन गरियो, तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेशपछि सांसदहरुले अदालतमाथि रोष प्रकट गरेका थिए । यसकारण देशको अस्थिर राजनीति, सुविधाभोगी शासकवर्ग र सत्ताको आडमा गरिने यावत् भ्रष्टाचारबाट राज्यदोहन भैरहँदा देश दिन–प्रतिदिन विघटनको बाटोमा गैरहेको छ । अब यसको सघन उपचार कसले गर्ने, देश सही उपचारको गम्भीर खोजीमा छ ।