काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिएको सम्बन्धमा सरकारसँग कारण माग गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रपतिलाई उपचार खर्च दिनुपरेको बारेमा कारण माग गरेको हो ।
सो उपचार खर्च रद्द गराई पाउँ भन्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधि उपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भई छिटो निरूपण हुन पर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेस गर्नू ।’
राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचार गराउन जानुभएको थियो । उहाँ गत वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्कनुभएको थियो । सामान्य छाती दुखेको निहुँमा लाखौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।
विरोध मत्थर पार्न त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्ने बताएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २ सय ७९ रुपियाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्चको निकासा मागेको थियो ।
कानुनअनुसार सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचारबापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुभएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएकोे दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।