स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि गाउँ–गाउँसम्म एम्बुलेन्स सेवा पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स नेटवर्किङ सेवा शुरु गर्नु सराहनीय पक्ष हो । यसरी सेवा सुचारु गर्नका लागि सरकारले दुई वर्षअघि देशभरिका एम्बुलेन्स कहाँ छन् भन्ने बारेमा जानकारी राख्न नेटवर्किङ सेवा र यसका लागि निगरानी गर्न मन्त्रालयले छुट्टै विभाग गठन गरेको छ । एम्बुलेन्स आवश्यक पर्दा जुनसुकै ठाउँबाट शुल्क नलाग्ने १०२ नम्बर डायल गरी सेवा लिन सकिने जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कार्यलाई प्रदेश र स्थानीय स्तरबाटै सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि दर्ता तथा नवीकरण हुनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाएको छ । तर नेपाल सरकारको यो नियमलाई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाहरुले अवज्ञा गरेका छन् ।
सरकारको नेटवर्किङमा रहेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने र एम्बुलेन्स जहाँ छ त्यहीँ देखिने हुनाले एम्बुलेन्सले गर्ने ढिलासुस्तीलाई ढाँट्न नमिल्ने भएकै कारण नेटवर्किङमा दर्ता नभएको मन्त्रालय तथा अस्पतालहरुको ठम्याइछ । कतिपय एम्बुलेन्सका चालकहरुले एउटा अस्पताल भनेर अर्को अस्पतालमा लगी अस्पतालबाट कमिसन लिने चक्करमा परेका तथा तोकेभन्दा बढी भाडा लिएर कमाउ धन्दा गर्न पल्केका कारण एम्बुलेन्स चालक र संस्थाहरुको मनोपोलीले गर्दा पनि नेटवर्किङमा नआएको अस्पतालहरुको आशंका छ । एम्बुलेन्स दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाए पनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्नु र अनुगमन फलोअप नहुँदा नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको हनन हुँदै छ ।
एम्बुलेन्स समयमा नपुगेर कति मानिसको ज्यान स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्दै जाने गरेका घटनालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ग्लोबल नेटवर्कमा एम्बुलेन्स सेवालाई राखे पनि सरकारको कडा नीति नभएकै कारण नागरिक हरेक क्षेत्रमा ठगिन बाध्य छन् । बिरामीले चाहेको अस्पताल जान नपाउनु, एम्बुलेन्स चालकले एउटा अस्पताल भनेर अर्कै अस्पताल पु¥याउनुजस्ता गतिविधि नियन्त्रण र मानवीय सेवाभावको विकास गर्न देशले अपनाएका नियम–कानुनको सही पालना गर्ने÷गराउने दायित्व पनि सरकारको हो । यदि कसैले नियमको पालना नगरे कानुनबमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकार भनेको सबै नागरिकको अभिभावक हो र एउटा सन्तानले अर्कोलाई अन्याय गरेमा निर्णय लिने र न्याय दिने काम पनि सरकारको हो । सरकारले व्यापारी तथा एउटा निश्चित समूहको दबदबामा रहेर आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको टुलुटुुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । सरकार ! देशमा जसले जे गर्छ टुलुटुलु हेरेर अनि जसले कडा आवाज उठाउँछ उतै फर्केर कार्यान्वयनविहीन सम्झौता गरेर नबस ।
सरकार भनेको देशको पिलर हो र नागरिकको अभिभावक पनि हो भन्ने कुरा नबिर्सियोस् । नागरिकले उपचार नपाउँदा वास्ता नगर्ने, चिकित्सक कुटिँदा मुकदर्शक भएर बस्ने, स्वास्थ्य संस्था तोडफोडको स्थिति आउन्जेल चुपचाप बस्ने, एउटा नेता बिरामी भयो भने एयर एम्बुलेन्स चार्टर गरी देशको ढुकुटी रित्याएर विदेशी भूमिमा पठाउनेजस्ता निर्णय गर्ने हैन सरकार ! राजनीतिक दलका हरेक नेताले हरेक व्यक्तिलाई तेरो र मेरो पार्टीको बिल्ला लगाएर हेर्नुको सट्टा सबै यस देशका नागरिक हुन्, सबैको यो देशमा उत्तिकै हैसियत छ भन्ने बुझुन जरुरी छ । सरकारले सोही अनुरुप काम गरोस् र नागरिकको स्वास्थ्य व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्न मन, वचन र कर्मले लागोस् ।