सरकार गठन भएको नौ महिना पुगिसक्दासमेत यो सरकारले जनतालाई प्रभावकारी सेवा–सुविधा दिन्ु त परै जाओस्, महँगी नै महँगीको उपहार दिँदा जनता वाक्कदिक्क बन्न थालेका छन् । शनिबार बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गरिएको छ । व्यापक जनदबाबपछि सरकार मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । यसरी जनताको आवाजको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ । यद्यपि हतारमा बढाउने र हतारमा फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति भने राम्रो होइन । तर पनि सरकारको यो कदमलाई सकारात्मकरुपमा नै लिनुपर्छ । यद्यपि चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आम जनताले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्यका सामानहरुमा भारी मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । बजार अनुगमन सशक्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीको मूल्यवृद्धिले कैयौँ सर्वसाधारणको बिहान र बेलुकीको चुल्हो बल्नै मुस्किल हुने अवस्था देखिएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापन भएपछि आम जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेका थिए । मुलुकमा विकास र समृद्धिको वहार आउने र आफ्ना धेरै समस्याहरु समाधान हुँदै जाने विश्वास आम जनताले गरेका थिए । तर त्यसपछि बनेका सरकारले आम जनताको विश्वासमाथि लगातार कुठारघात गर्दै आइरहेकाले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्दै आइरहेको छ । विगतका सरकार र सरकारमा रहेकाहरुले गरेका भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको विकास र समृद्धि वर्षौंदेखि रोकिँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि विगतकै सरकारकै पदचाप पछ्याउँदै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरिरहेको गुनासो आम सर्वसाधारणको छ । जनताले हरेक कुरामा आहतैआहत पाउन थालेपछि सरकारमाथि पनि व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।
यो सबै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रका कारण आएको समस्या हो । सरकार बाहिर एउटा कुरा बोल्छ तर भित्र अर्कै काम गरिरहेकाले जनताले कुनै राहत पाउन नसकेका हुन् । चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्यका बस्तुमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीका कारण जनताले वर्षौंदेखि मनाउँदै आइरहेको दशैँ–तिहारजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण र ठूला चाड मनाउनै सकस पारिदिएको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ । बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भने कानुनीराज पूर्णरुपमा स्थापित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै मुलुकमा एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन सक्छ । त्यस्तो प्रणालीयुक्त शासन सत्ताले मात्रै आम जनतालाई खुशी र सन्तुष्ट राख्न सक्छ ।
विगतका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई बारम्बार लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहन्थे । तर उनीहरुको प्रतिबद्धता अनुसार काम भने कहिल्यै हुन सकेन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरुमा पनि नैतिकता स्खलित हुन पुग्दा भ्रष्टाचारको पारो बढ्न थालेको यथार्थ हामीसामु छ । अहिले पनि स्थिति त्यस्तै छ । यदि सरकार वास्तविकरुपमा जनताको हित चाहन्छ र जनताकै सरकार भएको वास्तविक अनुभूति दिलाउन चाहन्छ भने यसरी जनतालाई आहत पार्दै विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै निरन्तरता दिनुपर्छ । कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।