–केबलकार र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिए निकुञ्ज मासिने खतरा
–मन्त्रिपरिषद्मा विरोध हुने डरले कार्यविधिको बाटो
–वन तथा वातावरण सुधारमा छैन ध्यान
–कर्मचारीलाई अस्वाभाविक दबाब
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले केही व्यापारिक घरानाको रुचिअनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्र केबलकार, रिसोर्ट, होटल, तथा ठूला जलविद्युत् कम्पनी खोल्ने गरी नियमावली ल्याउन ढिलाइ हुने भएपछि कार्यविधि बनाउने पहल थालेका छन् ।
नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री महतोले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुने गरी कार्यविधि बनाउन सचिवलगायतका कर्मचारीलाई दबाब दिन थालेको वन मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कार्यविधि मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर ल्याउन सकिने भएकाले यसमा मन्त्रीको आदेश चल्छ त्यसैले तत्काल कार्यविधि ल्याएर निकुञ्ज क्षेत्रमा केबलकार, रिसोर्ट, होटल तथा ठूला जलविद्युत् कम्पनी खोल्न सहज हुने वातावरण बनाउन मन्त्रीले सचिवलगायतका कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘मन्त्रीको ध्याउन्न वन तथा वातावरणको सुधारमा भन्दा पनि कसरी हुन्छ केही व्यपारीलाई पोस्ने र त्यसबाट मनग्य फाइदा लिनेमा नै केन्द्रित देखिन्छ’ –वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । वनमन्त्रीले वनमा देखिएका समस्या र त्यसका समाधानका उपायका बारेमा मन्त्रालयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र त्यससम्बन्धी महत्वपूर्ण नीति र योजना बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको ती अधिकारीले गुनासो गरे ।
यसअघि वनमन्त्री महतोकै योजनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पनि नियमावली बनाउने कार्यमा साथ दिएको भन्दै ढुंगानाको समेत आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रलाय स्रोतका अनुसार केही समयअघि आएका वन सचिव डा. दीपक खराल पनि वन सुधारको विषयमा मन्त्री महतोसँग छलफल गर्न सकिरहनुभएको छैन । ‘वन सचिव पनि वन सुधारका महत्वपूर्ण नीति तथा योजना ल्याउन छोडेर मन्त्रीको वरिपरि रमाउन थाल्नुभएको छ, यसले वन क्षेत्रको सुधारमा गम्भीर धक्का लागिरहेको छ’ –वन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियमावलीमा उल्लेख भएका विषयलाई समेटेर मन्त्री महतोले कार्यविधि स्वीकृत गराउने खेल थालेका हुन् । सो कार्यविधिमा निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र केबल कार, हाइड्रोपावर सञ्चालनदेखि प्याराग्लाइडिङ, मोटर, क्यानोपी वाक, जिपलाइन, गल्फसमेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षण गर्नु मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो । त्यससँग सम्बन्धित कार्यविधि तथा कानुन ल्याउँदा संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर ल्याउनुपर्नेमा संरक्षणमा ध्यान नदिई व्यापारिक प्रायोजनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यविधि ल्याउने प्रपञ्च देखिनुले वनमा ठूलै आर्थिक चलखेल भइरहेको दाबी संरक्षणकर्मीको छ ।
यसअघि वनमन्त्री महतोको रुचि र योजनाअनुसार नै मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण निमावली २०३० खारेज गरी नयाँ नियमावली २०८० ल्याउन लागेको थियो । तर त्यसमा विरोध हुने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन कठिन हुने भएपछि कार्यविधिको सहज बाटो रोजिएको हो ।
मुलुकको वन संरक्षणमा विभिन्न समस्याहरू देखिँदै आएका छन् भने वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वले ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । तर वनमन्त्री महतो भने वन सुधार र वन्यजन्तु तथा मानवबीचको द्वन्द्वको समाधान गर्ने खालका महत्वपूर्ण नीति र कार्यक्रम ल्याउन छोडेर संरक्षित क्षेत्र नै मास्ने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याउने योजनामा अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री महतोको समूहले माछापुच्छ«े क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न फिस्टेल केबलकारको अनुमति लिइसकेको छ । मन्त्रीले आफ्नै कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी कार्यविधि ल्याउन लागेको दाबी स्रोतको छ ।
यसै गरी अहिले केही व्यापारिक घरानाले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा समेत केबलकार सञ्चालन गर्ने गरी योजना अघि बढाएकाले ती व्यापारिक घरानालाई सहज बनाउन पनि कार्यविधि ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा १३ जेठ ०७८ मा तत्कालीन सरकारले यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भाग (कोर एरिया) मा ३१० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने र पानीको प्राकृतिक बहाव १० प्रतिशत मात्र छोडे पुग्ने गरी ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ०६५ संशोधन गरेको थियो । तर, सो संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले संशोधन खारेज गरिदिएको थियो ।
यसै गरी २०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले मोलमोलाई गरी ऐनविपरीत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा होटल खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार टाइगर टप्सलगायतका आधा दर्जन होटल सञ्चालनमा आएका थिए । तर, पछि सर्वोच्चले नियमविपरीत खोलिएका होटल खारेज गर्न आदेश दिएपछि ती होटल खारेजीमा परेका थिए ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति पाउनेसम्बन्धी १७ वटा निवेदन पेन्डिङमा रहेका छन् । वन मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएमा ती सबै केबलकारले सञ्चालन अनुमति पाउने र उनीहरूले निकुञ्ज तथा सरंक्षण क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुल्ने मन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ ।