हामीकहाँ राजस्व छलीका घटनाहरु नयाँ होइनन् । कुशासन मौलाइरहँदा राजस्व छलीका घटनाहरु बढी हुने गर्छन् । सरकारी निकायहरुले राजस्व छलीलाई निस्तेज पार्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्न सकेका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने हिसाबले कागजात पेस गरेर ट्याक्स छल्ने काम बढी हुने गरेको छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुर लाग्ने कानुन भए पनि सो कानुनको सशक्त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने काममा सुस्तता आएको छ । यसले विभागको कामकारबाहीप्रति आशंका पैदा हुन थालेको छ । ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा कारबाही गरेर चर्चामा आएको राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अन्य नियमित कार्य प्रभावकारीरुपमा गर्न नसक्नु दुःखद छ । विभागले राजस्व छलीका घटनाहरुमा निष्पक्षपूर्वक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।
राजस्व चुहावट गरी राजस्व ठगी गर्नेहरुलाई राष्ट्रिय अपराधीकै रुपमा लिनृुपर्छ । यस्ता अपराधीहरुलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनुहुँदैन । राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु इमानदार र पारदर्शीमात्रै बन्न सके भने पनि धेरै हदसम्म राजस्व उठ्ने क्रममा वृद्धि आउने निश्चित छ । तर कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभमा ध्यान दिँदा उनीहरुबाट बद्मासी हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयलगायतका कर्मचारीहरुको व्यापारीहरुसँगको अघोषित सम्बन्धका कारण पनि अनियमितता हुने क्रम बढिरहेको छ ।
राजस्व चुहावट गर्नेले विभिन्न रणनीतिहरु अपनाउने गरेका छन् । जस अनुसार न्यून बीजकीकरण, झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी–पैठारी, वस्तुको गलत घोषणा, ठाडो तस्करी, कागजात नक्कली बनाएर, नक्कली वस्तु आयात–निर्याताबाट, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर पनि राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरुमा अन्तशुल्कतर्फ भौतिक नियन्त्रणमा सुुस्तता, उपभोक्ता मूल्य र कारखाना मूल्यमा अन्तर, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको अभिलेख नहुनु, नक्कली स्टिकर प्रयोगलगायत छन् । यसै गरी राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरुमा आयकरतर्फ स्वयं करनिर्धारण प्रभावकारी नहुनु, अनुसन्धान पक्ष कमजोर हुनु, साना करदाताका नाममा ठूला करदातालाई संरक्षण, बिक्री अंक लुकाउने अभ्यास तथा समयमा कर लेखापरीक्षण नहुनुलगायत छन् । सरकारी निकायले राजस्व छली गर्नेहरुको यस्ता रणनीतिहरु समयमा नै पहिचान गरी त्यसलाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ ।
हामीकहाँ राजस्व चुुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी धेरै प्रकारका कानुनी व्यवस्थाहरुसमेत छन् । तर सरकारी निकायहरु ती कानुनी व्यवस्थाहरु पूर्णरुपमा लागू गर्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफैँ पनि ती कानुनहरु कार्यान्वयन गराउन उदासीन देखिने गरेका छन् । सरकारले यदि साँच्चै नै राजस्व छलीको प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो भने राजस्व र भन्सार अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा इमानदार र स्वच्छ छवि भएका कर्मचारीहरुलाई पठाउनुपर्छ भने त्यस क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन सक्नुपर्छ । राजस्व उठाउने विषयलाई हलुका किसिमले लिनुहुँदैन । कसरी हुन्छ राजस्व बढी उठाउने र त्यस क्षेत्रमा हुने सबै खाले बद्मासी र अनियमितता रोक्न सबै संयन्त्रको सशक्त परिचालन गर्नुपर्छ । राजस्व छली राष्ट्रिय अपराधजस्तै भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै नागरिक स्तरबाट पनि नियमितरुपमा खबरदारी र पैरवीको आवश्यता पर्दछ ।