चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । साउनमा भएको सरकारको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ९२ अर्ब ५० करोड ७३ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ ८४ अर्ब ९ करोड ५२ लाख रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३५ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । उक्त बजेट खर्च लक्ष्यको तुलनामा क्रमशः ८ दशमलव १ प्रतिशत, २ दशमलव ८१ प्रतिशत र ११ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चालू खर्चका निम्ति ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब २० अर्ब ७ करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति ३ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड ३६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पहिलो दुई महिनाको अवधिमा सरकारले कुल बजेटको ७ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान रहेको छ ।
उल्लिखित तथ्यांकले देशमा विकास योजनामा हुने पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चको अवस्था उच्च रहेको देखाएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सामध्ये सरकारले चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण विकास निर्माणका निम्ति अत्यन्त न्यून खर्च हुँदै आएको छ । नेपालमा पुँजीगत खर्च धेरै वर्षदेखि न्यून हुँदै आएको छ, जसका कारण विकासको गति सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाको स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिमा स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेको छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । एकातिर पुँजीगत खर्चका निम्ति न्यून बजेट विनियोजन हुने र अर्कोतिर विनियोजित बजेटको खर्च पनि कम हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याउँदै आएको छ ।
नेपालमा कम र ढिलो पुँजीगत खर्च हुनुका धेरै कारणहरू छन् । जस्तै– पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारणमध्ये कमजोर योजना र तयारी, ढिलाइ, अस्वाभाविक लागत अनुमान र कम गुणस्तरको परिणाम प्रमुख रहेको पाइन्छ । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र तहबीच समन्वय र सहकार्यको अभावका साथै योजनामा दोहोरोपन हुँदा अन्योल र द्वन्द्व निम्त्याउँछ । राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताले आयोजनाको निरन्तरता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई असर गर्छ । अपर्याप्त र झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, विभिन्न अवरोध, भ्रष्टाचारले समेत विकासको गतिलाई रोक्ने काम गरेको छ । अर्कोतर्फ आयोजना कार्यालयमा कर्मचारीको न्यून क्षमता, कमजोर अनुगमन र मूल्याङ्न प्रणाली, प्रतिक्रिया र परियोजनाहरुबाट सिक्ने बानी छैन ।
नेपालमा पूँजीगत खर्च सुधारका निम्ति यथार्थपरक बजेट, समयमै रकम निकासा, प्रभावकारी नगद व्यवस्थापन र उचित लेखा तथा लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै स्पष्ट भूमिका र उत्तरदायित्वहरू स्थापित गरी, साझा लक्ष्य र लक्ष्यहरू निर्धारण गरी, वार्ता र मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गरी अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । विधिको शासन पालना गर्दै आयोजना कार्यालयको स्वायत्तताको सम्मान र भ्रष्टाचारविरोधी उपायहरू लागू गरी राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै ई–खरिद प्रणाली अपनाई, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गरी ठेक्का व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषयमा सरकारले सुधार गरेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा सुधार हुनसक्छ । चालू आर्थिक वर्षका निम्ति अझै ९ महिना बाँकी रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।