बन्द फिर्ता गर

शिक्षक महासंघ अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आन्दोलनको कारण करिब ३० हजार विद्यालयका ६० लाख विद्यार्थीको पढाइ अन्योल भएको छ । बिहान विद्यालयको गेटमा पुगेका विद्यार्थी विद्यालयबाट फर्किएका छन् । सरुवा, बढुवादेखि कारबाहीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको, राहत शिक्षक र कर्मचारीको विषयमा मस्यौदामा समेट्न नसकेको लगायतका विषयमा १७ बुँदे माग राखेर संविधान दिवसको दिनदेखि महासंघ आन्दोलनमा होमिएको छ । देशैभरका शिक्षक र कर्मचारी काठमाडौंको सडकमा आएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन नगरेसम्म काठमाडौं नछाड्ने अडान राखेका उनीहरुले माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र विद्यालय बन्द फिर्ता नलिने अडान दोहो¥याएका छन् । सडक आन्दोलनमा महासंघ मात्र होइन सबै पार्टीका शिक्षक संघ–संगठन आबद्ध शिक्षकसमेत होमिएका छन् । ऐनको मस्यौदा तयार हुनुअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा महासंघ आक्रोशित छ । महासंघ सडकबाटै ऐनको मस्यौदा संशोधन नभएसम्म बन्दका कुनै पनि कार्यक्रम फिर्ता नलिने अडानमा छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट कानुन बन्नै लाग्दा भाँडिएपछि संघीयता कार्यान्वयन खतरामा छ । महासंघले पनि वार्ता र संवादको ढोका खुलै रहेको अवस्थामा विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु गलत छ । ऐन आउन नसके बालबालिकाको सिकाइ, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय व्यवस्थापन र कक्षाकोठामा सक्रिय शिक्षकहरुको अवरुद्ध वृत्ति विकासमा समस्या परेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले बोलाएको वार्तामा जान महासंघले बहिष्कार गरेको छ । प्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग मात्र वार्ता गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग वार्ता गरेर माग पूरा हुने नदेखेपछि आन्दोलनको बाटो रोजेको हो । संसद् सचिवालयमा पुगेको विधेयक सरकारले संशोधन गर्न नसक्ने भएपछि महासंघले सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको प्रस्ट्याएको छ ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार विधेयकलाई संशोधन गर्न सबै दलबीच सहमति हुनुपर्छ । बल्ल ऐन संशोधनको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । होइन भने महासंघ सडक आन्दोलन नछाड्ने र मन्त्रालयले विधेयक सच्याउन पहल गर्छौं भनेर शिक्षकको माग बेवास्ता गर्ने कामले दुवै पक्षको हित हुँदैन । ऐनविहीनताको लामो समयको यो शून्यता अन्त्य गर्ने गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको शिक्षा विधेयकको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु उचित हुँदैन । संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुको बाटो अपनाएर बन्द फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि धावा बोल्नुहुँदैन । कसैको पनि जित र हारको बाटो नरोजेर तत्काल संवादबाट समस्या समाधान गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यस विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायबीच गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।