–तत्काल व्यवस्थापन नगरे भयावह अवस्था आउन सक्ने
–स्वनियमनसँगै राज्यको नियमन जरुरी
–राज्यले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका विषयमा सचेतना फैलाउनुपर्ने
–स्वनियममार्फत् व्यवस्थित गर्ने गरी निर्देशिका
–सञ्चार मन्त्रालयले छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने
–केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै छलफल गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग रोक्नका लागि सम्बन्धित विज्ञहरूले स्वनियम, नियमन र व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । कामना न्यूज पब्लिकेसन्स प्रालिद्वारा प्रकाशित नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकले शनिबार काठमाडौंमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, समस्या चुनौती र नियमन’का सवाल विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न यसको स्वनियमन, नियमन र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले यसको लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगले वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथिनै चुनौतीथपिएकोनिष्कर्षसहित विज्ञहरूले यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यका निकायहरू नै सतर्क हुनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा सुझाव दिँदै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको दुरुपयोग रोक्न नसके राज्यका सबै निकायहरू भयावह अवस्थामा पुग्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक कानुन नै तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दा निश्चित क्राइटएरियामा रहेर गर्नुपर्छ ।’अध्यक्ष खनालले सामाजिक सञ्जालको स्वनियममसँगै राज्यको नियमन पनि आवश्यक रहेको र त्यसका लागि छुट्टै संरचना बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो ।
छलफलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राज्यले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका विषयमा सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई राज्यले स्वनियममा बाध्नकालागि सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।सामाजिक सञ्जाललाई स्वनियममा लैजानुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै विज्ञहरूलेसामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हाम्रो मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र पेशागत संरचनामाथि नै चुनौती बनेर आएको जिकिर गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले सामाजिक सञ्जाललाई स्वनियनमार्फत् व्यवस्थित गर्ने गरी निर्देशिका बनाउन गृहकार्य थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको सिर्जनात्मक प्रयोग जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै यसलाई कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग छलफलमार्फत् सुझाव संकलन कार्य जारी राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हामीएकमहिनादेखि निर्देशिका बनाउन लािगरहेका छौं । सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरी थप कानुन बनाउन पनि सक्छौ । ’सुवेदीले भन्नुभयो ।
उहाँले निर्देशिकामार्फत् सामाजिक सञ्जाललाई परिभाषित गर्नुका साथै सरोकारवाला स्टेकहोल्डरको जिम्मेवारी समेत निर्धारण गर्ने गरी निर्देशिका बनाउने कार्य अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईमार्फत स्वनियमन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ऋाफूहरूको जोड स्वनियमनमा नै भएको स्पष्ट पार्दै सहसचिव सुवेदीले यस्ता प्रकारका कार्यक्रमले निर्देशिका बनाउन र आवश्यक कानुन बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले सामाजिक सञ्जालले आम सञ्चार माध्यमको व्यावसायिकता र लगानीकर्ताको समेत हुर्मत लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सामाजिक सञ्जालले पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र,प्रेस र मानव अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ । ’पत्रकारको व्यावसायिकता र लगानीकर्तालाई समेत धराशयी बनाउने काम गरेको छ।’सोसल मिडियालाई नै नागरिकले आम सञ्चारमाध्यामका रूपमा लिनेगरेकाले यही स्थितिमा जाने हो भने आगामी पाँच वर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थानै खतरामा पर्न सक्छ । ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल अहिले सबैभन्दा बढी सञ्चारमाध्यामहरूका लागि चुनौतीको पहाड बनेको भन्दै स्वनियमसँगै राज्यका निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमपूर्ण, गलत र अनर्गल,अफवाह फैलाउने सूचनाहरूरोक्नका लागि मन्त्रालयले छुट्टै आयोग बनाएर सचेतीकरणको माध्यमबाट जानुपर्ने पूर्व डीआइजीसमेत रहेका सामाजिक सञ्जाल विज्ञ डा.राजीव सुब्बाले बताउनुभयो । सोसल मिडियाको स्वनियमन , नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकिए यसले लोकतन्त्रमाथि खतरा बढाउन सक्ने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर अमेरीकाको जस्तै पहिलो चरणमा स्वनियमन लागु गराउनु पर्छ । त्योसँगै सामाजिक सञ्जालको अनुगमन र सूचनाको जाँच गर्नका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय बनाएर जानुपर्छ ।’
सामाजिक सञ्जालको वर्गीकरण गरेर गरेर पनि स्वनियममा बाँध्न सकिने सुझाव विज्ञहरूको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनका विज्ञसमेत रहेका पूर्व न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले संविधानमा भएको गोपनीयताको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक समेतलाई ख्याल गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्न स्वनियमलाई प्रथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्वनियम र नागरिक सचेतना नै सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागार्इंले सामाजिकसञ्जालले समाजमा भ्रम छरिरहेको र यो कुरा मिडियाबाट नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालले सञ्चार माध्यममा राखेर चर्चामा आएको हो । त्यसैले समाचार संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई हाम्रो सामग्री प्रयोग गरेबापतको रकम दिनुपर्छ भन्नुपर्छ । यसरी भन्यो भने सामाजिक सञ्जाललाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।’ –हुमागाईंले भन्नुभयो ।
प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव श्याम मैनालीले स्वनियमन गर्न सकिएमा धेरै राम्रो हुने बताउँदै यसमा सुधार आवश्यक रहेको कानुनमा जरिवाना र दण्ड अत्यावश्यक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै नेपाल समाचारपत्रका सम्पादक सागर पण्डितले सामाजिक सञ्जालको स्वनियमन तथा रेगुलेसन जरुरी रहेको बताउँदै सरकारी निकायले सो अनुसारका प्रभावकारी नीति तथा कानुन निर्माण गरेर शसक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बहस केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्ममा नै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडांैका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्दप्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएकाले अब यसको शीघ्र व्यवस्थापन जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा विज्ञ कृष्ण पोखरेलले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग रोक्न राज्यसंयन्त्रले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार उर्वशी बस्न्यात, उपभोक्ताकर्मी तथा अधिवक्ता हरि मैनाली, जयप्रकाशलगायतले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो ।