मुख्य सचिव अर्यालको स्पष्टोक्ति 

काठमाडौँ ।

मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा आफ्नो कुनै संलग्नता र  भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

मुख्य सचिव अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै सो सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया आफू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा  जानु अघि नै सम्पन्न भइसकेको र यसको खरिद प्रक्रिया र भुक्तानी सम्बन्धी काम आफ्नो कार्यकाल अघि नै भइसकेकाले यस कार्यमा आफू संलग्न हुने कुनै आधार नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा शुक्रवार ‘पेमेन्ट गेटवे खरिद अनियमिततामा मुछिए मुख्य सचिव अर्याल ’ भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि त्यस प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मुख्य सचिव अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा खरिद सम्बन्धी कुनै कार्य नभएको र खरिद प्रक्रियाका सबै काम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने भएकाले मन्त्रालयको सचिवको कुनै संलग्नता नरहने बताएका छन् ।

मुख्य सचिव अर्यालले आफू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गइसकेपछि पहिले नै खरिद भइसकेको प्रणाली सञ्चालन नगरी राखेको सम्बन्धमा सोधखोज गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानी त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरी सञ्चालन हुन नसक्नुका कारणहरू पत्ता लगाएर सञ्चालनको प्रयास गरेको स्पष्ट पारे ।

‘यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरेपछि यो प्रणालीको सम्बन्धमा के कस्ता कमजोरी छन् भनी ग्याप फाइन्डिङ गर्ने भन्ने सल्लाह भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्‍त्रीस्तरीय निर्णयबाट मेरै संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भई  यसको सञ्चालनका सम्बन्धमा एउटा मार्ग निर्देशन गरेको हो ।’

मुख्य सचिव अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै भने । मुख्य सचिव अर्यालले सरकारको ठुलो रकम खर्च गरी प्रणाली खरिद भएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने देखि वर्षौँदेखि रोकिएको काम अघि बढाउने सिलसिलामा यसको सञ्चालन विधि तयार गर्नुपर्ने भएकाले सोको मस्यौदा समेत तयार पारिएको जानकारी दिए ।

अर्यालले आफूले गम्भीर छलफल पछि प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने,  तत्काल भएका हार्डवेयरहरूमध्ये केही हार्डवेयरको स्तरोन्नति र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, र  प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूको लाइसेन्स लगायतका कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित प्राविधिकहरूको सुझाव अनुसार ३ वर्षका लागि करिब रु. ८१ करोड स्रोत आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको जानकारी दिँदै सो आकलन लगत इष्टमेट नभएको बताए ।

मुख्य सचिव अर्यालले आफूहरूले स्रोत आकलन गरेको र सो अनुसारको स्रोत आउने भएमा लगत इष्ट मेट गर्ने र यथार्थ लागतका आधारमा नेपालको बजेटरी प्रक्रिया अनुसार नै खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने र  सोही अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको स्पष्ट पारे । उनले   अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएपछि बहु वर्षीय आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय  योजना आयोगमा स्वीकृति माग गरिएकोमा  आयोगबाट यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको  बताए ।

‘ अतः मेरो संयोजकत्वको निर्देशक समितिले आकलन गरेको स्रोत न त आएको छ, न त कुनै खरिद प्रक्रिया नै अघि बढेको छ। यो विषयलाई अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको खरिद प्रक्रियासँग जोड्नुको कुनै कारण नै छैन। ’ मुख्य सचिव अर्यालको तर्क छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले आफू पुराना कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा नजोडिएको दाबी गर्दै देशका लागि नेशनल पेमेन्ट गेटवे आवश्यक पर्ने भनी विगत धेरै वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भइसकेको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान खरिद भइसकेको प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रयास मात्रै भएको बताए ।

उनले सोका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका ग्याप्स् पूरा गरी अघि बढ्नु स्वाभाविक नै भएको जिकिर गर्दै यसो नगर्दा सरकारले यसका लागि गरेको खर्च नै निरर्थक हुने भएकाले त्यसलाई जोगाउन तथा  नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने सरकारको नीति यथावत् नै रहेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले आफूले सो कार्य गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले आफूले हरेक काम गर्दा विधि पद्धति र नियम अनुसार नै गर्ने गरेकाले कुनै प्रकारका गलत कार्यमा आफू संलग्न नभएको स्पष्ट पार्दै यो विषयमा पनि पुरानो खरिद प्रक्रियामा रहेको अनियमिततासँग नजोड्न आग्रह गरे ।