काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिताका लागि कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रावधानसहित निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुन परिमार्जन गरी एकीकृत विधेयक मस्यौदा बनाएको हो । विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत् सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ । सरोकारवाला निकायहरूको राय सुझाव लिएर सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकीकृत विधेयकको बारेमा जानकारी दिएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन कुनै निर्णयका आधारमा नभई कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर गर्दै एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाइएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्थामा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको विषय पनि जोडिने भएकोले कानुनमा नै व्यवस्था गर्न खोजेको उहाँको भनाइ थियो ।
अहिले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दै आएकोमा अब आयोग आफैंले मिति तोक्ने विषय पनि मस्यौदामा राखिएको छ । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको विधेयकमा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भने अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । त्यसै गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा झैं व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभादेखि स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू पराजित भएमा त्यो पदको कार्यकालभर कुनै पनि तहमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
मस्यौदा विधेयकमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने प्रस्ताव गरिनुका साथै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन पाउने कोटा पनि तोकिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले कतिपय विषयमा अदालती कार्यविधि परिमार्जन हुनुपर्ने समेत धारणा राखेको छ । विधेयकको प्रस्तावअनुसार अदालतमा प्रवेश हुने निर्वाचन विवादसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारहरूको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न खोजेको छ । यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएका आरोपितहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब भने आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र शुरू अदालतबाट सफाइ नपाएकाहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एउटा संवैधानिक निकायको एकथरी र अर्को निकायको अर्कोथरी कानुन भएकाले एकरूपता कायम गर्न भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्छन् ।’
आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर खटिएका अस्थायी मतदातालाई मत दिन पाउने सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले पनि समानुपातिकमा मत व्यक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कोही पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कुल उम्मेदवारको एक तिहाइ महिला छान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिए महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ । दलहरूले वडाध्यक्षमा पनि कुल उम्मेदवारीको एक तिहाइ महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ– ‘महिला उम्मेदवारीको प्रावधानविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्डबमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुनेछ ।’ आयोगले कानुनमा नै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि मतपत्रको प्रस्ताव गरेको छ । वडा तहका लागि छुट्टै मतपत्रको प्रस्ताव गरिएको पनि थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले भारतमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेकाले नेपालमा पनि यो प्रयास महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । भारतको तुलनामा नेपाल कानुनी रूपमा व्यवस्थित रहेको तर व्यावहारिक पाटोमा कमजोर देखिएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अब व्यावहारिक पाटोमा पनि नचुक्ने र निर्वाचनका विकृित नियन्त्रण हुनेगरी कानुन परिमार्जन हुनु आवश्यक छ ।’